‘पर्यावरण ना हरकत’ राज्यशासनच देणार!

पुणे । दिड लाख चौरस मीटर पर्यंतच्या बांधकामांना पर्यावरण ना हरकत प्रमाणपत्र घेण्यासाठी बांधकाम व्यावसायिकांना आता पुन्हा राज्यशासनाची मान्यता घ्यावी लागणार आहे. केंद्रशासनाच्या पर्यावरण मंत्रालयाने बांधकाम परवाने प्रक्रीया सुलभ करण्यासाठी तसेच बांधकाम व्यावसायिकांची अडवणूक थांबविण्यासाठी ‘बांधकाम नियमावलीत पर्यावरण ना हरकत प्रमाणपत्र स्थानिक स्वराज्य संस्था ( महापालिका)’ मधील अटींचा समावेश करण्याचा निर्णय 9 डिसेंबर 2016 रोजी घेतला होता. त्यानुसार, राज्यशासनाने महापालिकेच्या स्तरावर पर्यावरण समिती स्थापन करण्याचे आदेश दिले होते. यावर आक्षेप घेत दाखल यचिकेच्या सुनावणीत दिल्ली येथील राष्ट्रीय हरीत न्यायाधिकरणाने (एनजीटी) केंद्र तसेच राज्यशासनाचे हे आदेशच रद्दबातल ठरविले आहेत. त्यामुळे पुणे महापालिकेकडून स्थापन करण्यात आलेल्या पर्यावरण समितीचे कामकाज पालिका प्रशासनाकडून थांबविण्यात आले आहे. परिणामी शहरातील बांधकाम व्यावसायिकांना आता पुन्हा पर्यावरण परवानगीसाठी राज्यशासनाकडे जावे लागणार आहे.

ना हरकत बंधनकारक
शहरातील 20 हजार चौरस मीटर पेक्षा अधिक मोठ्या बांधकामांना पर्यावरण ना हरकत प्रमाणपत्र बंधनकारक आहे. त्यासाठीचे अधिकार राज्यशासनाला होते. मात्र, अनेकदा शासनस्तवर ही ना हरकत प्रमाणपत्र मिळण्यास दिरंगाई होत असल्याने तसेच बांधकाम व्यावसायिकांची अडवणूक होत असल्याने त्याचा फटका बांधकाम क्षेत्राला बसत होता. त्यानुसार, 20 हजार चौरस मीटर ते 3 लाख चौरस मीटरपर्यंत राज्यशासनाकडे पर्यावरण ना हरकत प्रमाणपत्रांसाठी अर्ज करावे लागत होते. त्यामुळे हे प्रमाणपत्र स्थानिक स्तरावर मिळावे अशी मागणी बांधकाम व्यावसायिकांकडून करण्यात येत होती.

महापालिकेला असे होते अधिकार
राज्यशासनाने पर्यावरण समितीस दिलेल्या अधिकारानुसार, पर्यावरण ना हरकत प्रमाणपत्रांच्या तीन श्रेणी ठरविण्यात आलेल्या होत्या. त्यात पहिल्या श्रेणीत 5 हजार ते 20 हजार चौरस मीटरपर्यंत बांधकाम व्यावसायिक स्व घोषणापत्र देण्याचा अधिकार होता. तर दुसर्‍या श्रेणीत 20 हजार ते 50 हजार चौरस मीटरपर्यंत पर्यावरण समिती तसेच पर्यावरण कक्ष आणि तिसर्‍या श्रेणीत 50 हजार ते 1 लाख 50 हजार चौरस मीटरपर्यंत पर्यावरण कक्ष तसेच समितीला ना हकरत प्रमाणपत्र देण्याचे अधिकार होते. तर त्या पुढे ना हरकत प्रमाणपत्रांसाठी राज्यशासनाकडे अर्ज करावे लागत होते. मात्र, एनजीटीच्या नवीन आदेशानुसार, पुन्हा राज्यशासनाकडे बांधकाम परवानगीचे अधिकार असणार आहेत. त्यामुळे बांधकाम विभागाकडूनही व्यावसायिकांना राज्यशासनाकडे अर्ज करण्याच्या सूचना दिल्या जात आहेत.

कायद्यात सुधारणा करण्याची सूचना
याबाबतचे आदेश महापालिकेस 12 डिसेंबर रोजी प्राप्त झाले आहेत. त्यामुळे पालिका प्रशासनाकडून एनजीटीच्या या आदेशावर आपल्या विधी विभागाचा अभिप्राय घेऊन पुढील कार्यवाही करण्यात येणार आहे. तसेच एनजीटीने दिलेल्या आदेशात अशा प्रकारे आदेश न काढता केंद्रशासनाने कायद्यात सुधारणा करावी त्यानुसार, राज्यशासनानेही कायद्यात सुधारणा करून पर्यावरण ना हरकत प्रमाणपत्र देण्याचे अधिकार स्थानिक स्वराज्य संस्थाना द्यावेत, असे निर्देशही एनजीटीने दिले असल्याचे प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले.

केंद्राच्या आदेशावर आक्षेप
केंद्रशासनाने त्याबाबत 9 डिसेंबर 2016 रोजी आदेश दिले होते. त्यानुसार, राज्यशासनाने 13 एप्रील 2014 रोजी अधिसूचना काढून हे अधिकार महापालिकेस दिले होते. या अधिकारानुसार, पालिका प्रशासनाकडून 28 जून 2017 ला पर्यावरण समिती स्थापन केली होती. या समितीकडे गेल्या चार महिन्यात सुमारे 250 हून अधिक अर्ज दाखल झालेले असून त्यातील 5 ते 6 प्रकल्पांना पर्यावरण ना हरकत प्रमाणपत्र देण्यात आले आहे. मात्र, देशभरातील स्थानिक स्वराज्य संस्थासाठी लागू केलेल्या या आदेशावर आपेक्ष घेणारी याचिका एनजीटीमध्ये दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेच्या सुनावणीत ही समिती स्थापन करण्याबाबत केंद्राच्या पर्यावरण विभागाने दिलेले आदेश एनजीटीने रद्दबातल ठरविले आहेत.

विधीच्या अभिप्रायानुसार पुढील निर्णय
पर्यावरण समिती स्थापन करण्याचे आदेश राज्यशासनाने दिलेले होते. त्यानुसार, ही समिती स्थापन करण्यात आली आहे. याबाबत एनजीटीचे आदेश आले असून त्यानुसार, महापालिकेच्या विधी विभागाचा अभिप्राय घेण्यात येत आहे. त्यानुसार, पुढील निर्णय घेतला जाईल.
– शितल उगले, तेली, अतिरिक्त आयुक्त, पालिका