नुकत्याच संपलेल्या विधानसभा निवडणुकांमुळे भाजपला उत्तर प्रदेशात मोठे यश मिळाले असले, तरी गोव्यासारख्या छोट्या राज्यात मात्र आपले बहुमतही राखता आले नाही. त्यामुळेच केंद्रात दोन क्रमांकाचे मंत्री मानल्या जाणार्या संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर यांना माघारी राज्यात पाठवावे लागले आहे. भाजपचे सात मंत्री व मुख्यमंत्रीही त्या निवडणुकीत पराभूत झाले आणि अन्य लहान पक्षांचा पाठिंबा घेत सत्ता टिकवण्यासाठी पर्रीकरांना माघारी परतावे लागले. निदान तसे राजकीय चित्र महिनाभर जगाने बघितले. पण आता त्यातली गोम खुद्द पर्रीकरांनीच उलगडली आहे. त्यांच्या मनाविरुद्ध त्यांना माघारी यावे लागलेले नाही, तर स्वत: पर्रीकरच गोव्यात परतण्यासाठी उत्सुक होते. तसेच त्यांनी अलीकडे बोलताना स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे अर्थातच नवा राजकीय वाद सुरू होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. पण असल्या वादात फसण्याइतके पर्रीकर लेचेपेचे नाहीत. आपल्या मनातले स्पष्टपणे बेधडक बोलण्यासाठी हा माणूस सतत ओळखला गेला आहे. म्हणूनच त्यांच्या ताज्या वक्तव्यामध्ये गफलती शोधण्यापेक्षा त्यातला हेतू ओळखणे अगत्याचे ठरावे. केंद्रात जाऊन देशाच्या सुरक्षेची अतिशय महत्त्वाची जबाबदारी स्वीकारणे, ही एक बाजू झाली, तर ते काम मनासारखे करायची संधी असणे, ही दुसरी गोष्ट झाली. काश्मीर वा अन्य अनेक बाबतीत सतत वेगवेगळी दडपणे दिल्लीत सहन करावी लागतात. म्हणूनच आपले मन दिल्लीत रमले नाही, अशी कबुली त्यांनी दिली आहे. याचा अर्थ त्यांना पंतप्रधान वा सरकारमधील अन्य कुणाच्या दडपणाखाली काम करावे लागत होते, असाही काढला जाऊ शकतो. पण त्यात अजिबात तथ्य नाही. दिल्लीत जे राजकारण चालते, त्याचेच एक वेगळे विचित्र दडपण असते. साहजिकच काम करण्यापेक्षाही अनेकांची मने राखण्याला प्राधान्य द्यावी लागत असते.
काश्मीरचा उल्लेेख पर्रीकरांच्या वक्तव्यात आला असला, तरी तितकेच दडपण असल्याचे त्यांनी म्हटलेले नाही. तशाप्रकारची अनेक दडपणे घेऊनच काम करावे लागते, असे त्यांनी म्हटले आहे. पण त्याला जोडूनच त्यांनी चर्चा आणि निर्णय अशीही सांगड घातली आहे. काही विषय चर्चेने व संवादाने सोडवले जाऊ शकतात, तर काही विषयात अनाठायी चर्चाच विषयाचा विचका करून टाकते, असेही त्यांनी म्हटले आहे. ही सांगड घातली, तर लक्षात येते, की चर्चा आणि कृती याची गल्लत करत बसून काश्मीर विषयाचा आजवर विचका झालेला आहे. असेच त्यांनी अप्रत्यक्षपणे सांगितलेले आहे. त्यातले तथ्य विसरून चालणार नाही. पर्रीकर संरक्षणमंत्री होते आणि सुरक्षेचा विषय हा चर्चेचा नसतो. चर्चा जिथे संपते वा निरुपयोगी ठरते, तिथून कृती सुरू होत असते, असे त्यांना म्हणायचे आहे. चर्चेचे गुर्हाळ घालून कृतीकडे पाठ फिरवली, मग प्रश्न समस्या अधिक जटिल होतात आणि अधिकच्या चर्चेने त्यात कुठलीही सुधारणा होऊ शकत नाही. शेवटी चर्चा म्हणजे तरी काय असते? ज्याच्यापाशी बळ असते, त्याने बळावरच आपली बाजू सिद्ध करायची असते. उलट जो दुर्बळ असतो, त्याने दुष्परिणाम टाळण्यासाठी चर्चेचा आग्रह धरलेला असतो. काश्मीर असो किंवा पाकिस्तान असो, त्या विषयात चर्चेचीही गरज भारताला नाही. हे विषय वा त्यात होणार्या कुरापतींचा निचरा बलप्रयोगाने होऊ शकतो. तिथे फुटीरांना वा पाकिस्तानला चर्चेच्या कुबड्या हव्या असतात. भारताने चर्चेची मागणी मान्य करणे म्हणजेच शरणागती असते, असेच पर्रीकर सुचवत आहेत. गेल्या पन्नास वर्षांचा यापेक्षा दुसरा अनुभव भारताच्या गाठीशी नाही. नेहरूंपासून मोदींपर्यंत प्रत्येक पंतप्रधानाने पाकला चर्चेची संधी दिली. पण त्यातूनच समस्या जास्त गुंतागुंतीची होऊन गेलेली आहे. हा खेळ पर्रीकरांना पचवता आला नाही.
दिल्लीत संरक्षण खाते वा सुरक्षा दले यांच्यापेक्षाही तिथल्या नोकरशहा व राजनैतिक अधिकारी वर्गाचा वरचष्मा असतो. प्राण पणाला लावून लढणार्या सैनिक वा त्याच्या अधिकार्यांपेक्षा वातानुकूलित दालनात बसणारे निर्णय घेतात. जवान मारला जात असतो आणि त्याच्या सांडलेल्या रक्ताची कुठलीही फिकीर दिल्लीतल्या बड्या अधिकारी वा मुत्सद्दी वर्गाला नसते. कितीही गंभीर प्रसंग ओढवला व कृतीची वेळ आली, तरी चर्चेचा आग्रह सुरू असतो. त्यालाच कृतिशील पर्रीकर वैतागलेले असणार. त्यांच्यासारखा खमक्या मंत्री तेव्हा त्या पदावर नसता, तर बहुधा सर्जिकल स्ट्राइकसारखी कृतीही झाली नसती. पण ती एक छोटीशी कृती करण्यासाठीही संरक्षणमंत्री असताना पर्रीकरांना किती नाकदुर्या काढाव्या लागल्या असतील, त्याचा क्षोभ या वक्तव्यातून उघड झाला आहे. वाटाघाटी वा तडजोडी हे दुबळेपणाचे लक्षण असते. जर तुमच्यापाशी लढायची कुवत असेल तर तुम्ही समोरच्या व्यक्तीला नुसता आवाज चढवूनही नमवू शकता. तुमच्या अटीवर चर्चा होऊ शकते. कारण ती समोरच्या दुर्बल व्यक्तीची गरज असते. तो अधिक नुकसान नको म्हणून वाटाघाटीला तयार होत असतो. उलट तुम्ही सबळ असूनही बळाचा वापर टाळत राहिलात तर समोरच्या त्या दुर्बळ व्यक्तीला हिंमत देत असता आणि तोच तुम्हाला अटी घालू लागतो. अशा पाकिस्तान वा काश्मिरातील फुटीरांच्या अटी मान्य करायला पर्रीकर राजी नसावेत. तेच त्यांचे दुखणे असावे. किंबहुना दोन वर्षांपूर्वी एका भाषणात त्यांनी असेच बोलून दाखवले होते. त्यांना युद्धाची खुमखुमी नाही. पण समोरच्या दुबळ्याने सातत्याने कुरापती काढाव्यात आणि ते निमूट सहन करण्याइतके नादान सौजन्य त्यांना मान्य नाही. अशा कोंडीत सापडल्याने त्यांना दिल्ली भावलेली नसावी. किंबहुना पाकला कायमचा धडा शिकवण्याची अनिवार इच्छा पूर्ण होत नसल्यानेच ते अस्वस्थ झालेले असावेत.
जग काय म्हणेल? संयुक्त राष्ट्रसंघाचे दबाव, अशा अनेक गोष्टींनी मुत्सद्दी वर्ग कायम दडपणाखाली असतो. त्याचाच लाभ उठवून पाकिस्तान सतत कुरापती काढत राहिला आहे. त्याला तितक्याच समर्थपणे उत्तर दिले गेले, तरच त्याच्या कुरापती संपुष्टात येऊ लागतील. कालपरवा श्रीनगरमध्ये एका इसमाला जीपच्या समोर बांधून लष्कराने दगडफेक्यांना शह दिला होता. अन्यथा कुठेही सुरक्षा दलावर हल्ले करणारा कोणीही त्या जीप वा लष्करी वाहनावर दगड मारायला धजावला नाही. कारण त्यात आपलाच कोणी सहकारी मारला जाईल, अशी चिंता दगडफेक्यांना होती. याचा अर्थ तीच भाषा त्यांना समजू शकते आणि म्हणूनच त्यांच्याशी संवादही त्यांच्याच भाषेत होऊ शकतो. ती भाषा बळाची व हत्याराची आहे. नुसता एक काश्मिरी युवक जीपसमोर बांधून शांतता निर्माण होऊ शकत असेल, तर चर्चा कशाला करायची? जे कित्येक वर्षात चर्चेने होऊ शकले नाही, ते एका सेनाधिकार्याने गोळीही न झाडता नुसत्या जीपवर दगडफेक्याला बांधून करून दाखवले. कृती व वाचाळता, यातला फरक त्या अधिकार्याने सिद्ध केला. ज्यांना तो अधिकारी चुकला असे वाटते, त्यांना पर्रीकर दिल्लीला कशामुळे कंटाळले, त्याचे उत्तर समजू शकणार नाही. चर्चा व कृती यांची गल्लत करून प्रश्न सुटत नसतात. जिथे कृती हवी तिथे चर्चा, हीच मुळात गल्लत असते. ज्यांना काश्मीरचा प्रश्न चर्चेने व संवादाने सुटावा असे वाटत असेल, तेच दगड मारण्यापेक्षा संवादाला पुढे येतील. ज्यांना संवाद नको असतो, तेच दगड मारतात. त्यांच्यावर बंदूक रोखली आणि प्रसंगी गोळीही झाडली, तरच त्यांना संवादाची महत्ता कळू शकते. मग तेच संवाद चर्चा कृतीतून दाखवू लागतील, तेव्हाच चर्चा व्हावी, असेच पर्रीकरांनी आपल्या सूचक वक्तव्यातून सांगितले आहे. अर्थात ज्यांना समजून घ्यायचे असेल त्यांनी समजावे. नाहीतर पर्रीकरांचे काही नुकसान होत नाहीच.