चेन्नई : तामिळनाडू विधानसभेत संवैधानिक प्रक्रिया पायदळी तुडवून जिंकलेला विश्वासमत दर्शक ठराव अवैध असल्याचा आक्षेप नोंदवत विरोधी पक्ष डीएमकेने मद्रास उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. मुख्यमंत्री इडाप्पडी पलानीसामी यांच्याविरोधात दाखल केलेल्या या याचिकेवर मंगळवारी (ता.21) सुनावणी घेतली जाणार आहे. दरम्यान, सभागृहात झालेल्या गैरप्रकाराबाबत राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांनीदेखील स्वतंत्र अहवाल मागवलेला आहे. सभागृहात नेमके काय झाले याबाबत स्वतंत्र अहवाल सादर करण्याचे निर्देश त्यांनी विधिमंडळ सचिवांना दिले होते. त्यानुसार एक अहवाल राज्यपालांना सोपविण्यात आलेला आहे. डीएमकेच्या म्हणण्यानुसार, विश्वासमत अवैध असून, ते सकाळच्या सत्रात दोनवेळा मांडले गेले. त्यानंतर सभा दोनवेळा संस्थगित करून पुन्हा मांडण्यात आले. ही कृती संवैधानिक तरतुदीच्याविरोधात असल्याने पलानीसामी यांच्याकडे बहुमत नसल्याचे स्पष्ट होत आहे. दरम्यान, या याचिकेवर मंगळवारपासून सुनावणी घेण्यास उच्च न्यायालयाने होकार दिला आहे.
सभापतींनी दोनवेळा विश्वासमत ठराव मांडणे हेच चुकीचे!
मुख्यमंत्री पलानीसामी यांनी शनिवारी विधानसभेत विश्वासमत दर्शक ठराव मांडला होता. यावेळी गुप्त मतदान पद्धतीने मतदान घेण्यात यावे, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते एम. के. स्टॅलिन यांनी केली होती. यासह विश्वासमत दर्शक ठराव तातडीने न घेता आमदारांना मतदारसंघात जाऊन जनतेचा कौल घेण्यासाठी संधी देण्यात यावी व नंतर या ठरावावर मतदान घेण्यात यावे, अशी सूचना केली होती. परंतु, सभापती पी. धनपाल यांनी ही मागणी फेटाळून लावली. त्यामुळे संतप्त झालेल्या डीएमकेच्या आमदारांनी जोरदार गोंधळ घातला. सभागृहाचा अक्षरशः आखाडा झाला होता. दोनवेळा सभा संस्थगित केल्यानंतर तिसर्या सभागृहाचे कामकाज चालू झाले असता, सभापतींनी पोलिस आणि मार्शल यांना बोलावून डीएमकेचे नेते स्टॅलिन यांच्यासह 89 आमदारांना सभागृहाबाहेर काढले. त्यामुळे संतप्त काँग्रेस व मुस्लीम लीगच्या सदस्यांनी सभात्याग केला. या घडामोडीनंतर झालेल्या मतदानात पलानीसामी यांच्या बाजूने 122 तर विरोधात 11 मते पडली. दोनवेळा विश्वासमत ठराव मांडणे ही बाब घटनादत्त तरतुदीचे उल्लंघन असल्याने त्याविरोधात डीएमकेने आता उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्यामुळे आता न्यायालयाच्या निकालाकडे सर्वांचे लक्ष लागलेले आहे.
पन्नीरसेल्वम यांचे तूर्त ‘वेट अॅण्ड वॉच’
विश्वासमत दर्शक ठराव जिंकला असला तरी, पलानीसामी यांनी जनतेचा विश्वास मात्र गमावल्याचे चित्र तामिळनाडूत आहे. विरोधी पक्षनेते एम. के. स्टॅलिन यांच्यासह माजी मुख्यमंत्री ओ. पन्नीरसेल्वम यांनी राज्यपालांकडे पुन्हा विश्वासमत घेण्याचे निर्देश देण्यात यावे, व सध्या पारित झालेला ठराव रद्द करावा, अशी मागणी केली आहे. विश्वासमत दर्शक ठरावावर मतदान घेताना ते गुप्त पद्धतीनेच घेतले पाहिजे, अशी मागणीही या दोन्ही नेत्यांनी राज्यपालांकडे केली आहे. अण्णा द्रमुक पक्षाच्या महासचिव व्ही. के. शशिकला यांच्या वैधतेलादेखील पन्नीरसेल्वम गटाच्यावतीने निवडणूक आयोगाकडे आव्हान दिले असून, त्यांची निवड पक्षाच्या घटनेच्या तरतुदीच्याविरोधात झाल्याचा आक्षेप घेण्यात आलेला आहे. त्यावर आयोगाने शशिकला यांना नोटीस पाठवलेली आहे. आयोगाने शशिकला यांची निवड वैध ठरवली तर पलानीसामी यांना जोरदार झटका बसू शकतो. शशिकलांविरोधात बंड करणारे पन्नीरसेल्वम यांनी तूर्त तरी वेट अॅण्ड वॉचची भूमिका घेतलेली आहे.