पश्चिम किनारपट्टीवर रिफायनरी प्रकल्प होणारच!

निलेश झालटे, नागपूर- नाणार रिफायनरी प्रकल्पावरून पुन्हा एकदा मुख्यमंत्र्यांनी शिवसेनेची दांडी गुल केली आहे. या प्रकरणी बाहेर आवाज काढणारी शिवसेना मात्र याही वेळी चुप्पी साधून बसल्याचे चित्र होते. रिफायनरी प्रकल्प देशाच्या पश्चिम किनारपट्टीवर होणारच पण कोकणातील नाणार येथे हा प्रकल्प होणार की नाही ते यथावकाश ठरवू, असे आज, मंगळवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लक्षवेधीला उत्तर देताना विधानपरिषदेत सांगितले. तसेच ‘अरामको’ या सौदी अरेबियाच्या कंपनीबरोबर झालेला सामंजस्य करार हा वेस्ट कोस्ट रिफायनरीकरिता असून तो फक्त नाणारसाठी नाही, असे स्पष्टीकरणही त्यांनी दिले. यावेळी नाणार प्रकल्पाची अधिसूचना रद्द करण्याची राणा भीमदेवी थाटात घोषणा करणारे उद्योगमंत्री सुभाष देसाई मात्र एकदम शांत बसून होते. विरोधकांनी वारंवार मागणी करूनही त्यांनी सभागृहात एकही शब्द उच्चारला नाही.

पावसाळी अधिवेशनाच्या दुसऱ्या आठवड्याच्या दुसऱ्या दिवशी अखेर मंगळवारी नाणार प्रकल्पाच्या लक्षवेधीला मुहूर्त मिळाला. विधानपरिषद सभागृह सलगपणे बंद पडल्याने ही महत्त्वाची लक्षवेधी मागे पडली होती. काँग्रेसच्या संजय दत्त यांनी ही लक्षवेधी मांडली. भाजपा म्हणते रिफायनरी होणार तर शिवसेना म्हणते रिफायनरी जाणार. उद्योगमंत्री स्वतःच याबाबत अधिसूचना काढतात व नंतर रद्द करण्याची घोषणाही करतात. नंतर मुख्यमंत्री म्हणतात उद्योगमंत्र्यांना अधिसूचना रद्द करण्याचा अधिकार नाही; ते त्यांचे वैयक्तिक मत आहे. त्यामुळे एवढया महाकाय प्रकल्पाबाबत सत्ताधारी पक्षांमध्येच हा काय सावळागोंधळ, असा सवाल उपस्थित करून सरकारने याबाबत थातुरमातुर उत्तरे न देता स्पष्ट भूमिका मांडावी, अशी मागणी दत्त यांनी लक्षवेधीद्वारे केली.

नाणारप्रश्नी उद्योगमंत्री आणि मुख्यमंत्री यांची दोन वेगवेगळी मतं आहेत. त्यामुळे या लक्षवेधीचे उत्तर मुख्यमंत्री यांनी द्यावे. परंतु उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनीही भूमिका मांडावी, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी केली. परंतु उद्योगमंत्री देसाई यांनी ‘ब्र’ही उच्चारला नाही. यावर विरोधकांनी जोरदार गोंधळ घातला. त्यावेळी काहीवेळात मुख्यमंत्री सभागृहात येतील, असे सभापतींकडून सांगण्यात आले. परंतु या मधल्या वेळातही देसाई ‘छापील उत्तरप्रमाणे’ या शब्दांव्यतिरिक्त काहीच बोलायला तयार नव्हते. छापील उत्तरात ग्रामस्थांच्या विरोधामुळे नाणार परिसरातील जमीन मोजणी थांबवण्यात आली असून तेथील लोकांचा विरोध कायम राहिल्यास प्रकल्प लादणार नाही, अशीच नेहमीचीच भाषा वापरण्यात आली होती. ‘नाणार’बाबत शिवसेना व भाजपा हे दोन्ही सत्ताधारी पक्ष मिळून कोकणच्या जनतेची फसवणूक करत आहेत, अशी टीका मुंडे यांनी केली. या दोन्ही पक्षांची लबाडी आम्ही समोर आणू, असेही ते म्हणाले.

शिवसेनेच्या डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी यावेळी शिवसेनेची बाजू मांडली. जैतापूर येथील अणू ऊर्जा प्रकल्प आणि नाणार येथे होऊ घातलेल्या रिफायनरी प्रकल्पात हवाई अंतर फक्त दोन किलोमीटरचे आहे. तसेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी एकीकडे पॅरिस करारावर सही करतात आणि दुसरीकडे इको-सेन्सिटिव्ह असणाऱ्या कोकणात असला प्रदूषणकारी प्रकल्प आणतात, अशी टीका त्यांनी केली. त्यानंतर काँग्रेसच्या भाई जगताप यांनी ‘कोकणविरोधी सरकारचा निषेध असो’ असे म्हणत आपले म्हणणे मांडले. हा प्रकल्प 15 हजार एकर जमिनीवर होणार असून यापैकी मुख्यमंत्री सांगतात त्या जमीन द्यायला तयार असणाऱ्या अडीच हजार प्रकल्पग्रस्ताची नावे द्या, अशी मागणी जगताप यांनी केली. तेथील 97 टक्के लोकांनी या प्रकल्पाला विरोध केला असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जामगरच्या रिफायनरीमुळे गुजरातचा कायापालट झाल्याचे नेहमीचे तुणतुणे वाजवले. तसेच नाणारमध्ये काही बाहेरचे लोक या प्रकल्पाला विरोध करत असल्याचेही त्यांनी सांगितले. उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी प्रकल्प रद्द करण्याची घोषणा त्यांच्यापुरती केली. पण ती सरकारची भूमिका नाही, असे मुख्यमंत्र्यानी यावेळी पुन्हा स्पष्ट केले. नाणार येथे होऊ घातलेल्या रिफायनरीत अत्यंत आधुनिक तंत्रज्ञान वापरले जाणार असून यामुळे अत्यंत कमी प्रदूषण होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. पण आम्ही लोकांविरोधात जाऊन प्रकल्प लादणार नाही, याचा पुनरुच्चारही त्यांनी केला.

मुंबईत ज्यावेळी पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आले होते, त्यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रधान यांचे नाणार येथील रिफायनरीबद्दल थेट आभार मानले होते. एवढा मोठा रिफायनरी प्रकल्प महाराष्ट्राला बहाल केल्याबद्दल त्यांनी प्रधान यांना जाहीर धन्यवाद दिला होता. मग आता हे वेस्ट कोस्ट रिफायणारीचे नवीन तुणतुणे कुठले, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. दरवेळी वेगवेगळे मुद्दे आणून ‘नाणार’चा मूळ मुद्दा भरकटवून ठेवायचा, हे सूत्र मुख्यमंत्री वापरत असल्याचे स्पष्ट होत आहे. त्यामुळे हा प्रश्न समोर आणताना माध्यमेही गोंधळून जात आहेत.