पहिल्यांदाच 1 फेब्रुवारीला अर्थसंकल्प!

नवी दिल्ली : संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन यंदा पहिल्यांदाच ठरलेल्या वेळेच्याआधी सुरू होत आहे. संसदीय कामकाज मंत्रिमंडळ समितीच्या (सीसीपीए) मंगळवारी झालेल्या बैठकीत अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचे नियोजन करण्यात आले. अधिवेशनाचे पहिले सत्र 31 जानेवारीपासून सुरू करण्यास समितीने मान्यता दिली असून, 31 जानेवारी ते 9 फेब्रुवारी असा अधिवेशनाचा कालावधी ठरविण्यात आला आहे. सूत्राच्या माहितीनुसार, 31 जानेवारीला राष्ट्रपतींचे अभिभाषण होणार असून, याच दिवशी आर्थिक पाहणी अहवाल सादर केला जाईल. संसदेच्या इतिहासात पहिल्यांदाच देशाचा अर्थसंकल्प 1 फेब्रुवारीला सादर केला जाणार आहे. रेल्वे मंत्रालयाचा स्वतंत्र अर्थसंकल्प राहणार नसल्याने याच अर्थसंकल्पात रेल्वेच्या आर्थिक तरतुदींचादेखील समावेश केला जाणार आहे.

रेल्वेचा स्वतंत्र अर्थसंकल्प नाही!
केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली संसदीय कामकाज मंत्रिमंडळ समितीची बैठक पार पडली. यावेळी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचे नियोजन करण्यात आले व त्यास मान्यता देण्यात आली. 31 जानेवारीपासून अधिवेशन सुरू करण्यात येणार असून, त्याच दिवशी आर्थिक पाहणी अहवाल सरकारतर्फे सादर केला जाईल. तर 1 फेब्रुवारीला केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला जाईल. समितीच्या बैठकीतील निर्णयाबाबत राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांना अवगत केले जाणार असून, बैठकीतील शिफारशींवर राष्ट्रपतींची मोहोर उमटवली जाणार आहे. या बैठकीला संसदीय कामकाज मंत्री अनंत कुमार, कायदेमंत्री रवीशंकर प्रसाद यांचीदेखील उपस्थिती होती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारने महिन्याच्या अखेरीस आर्थिक अंदाजपत्रक सादर करण्याऐवजी ते महिन्याच्या सुरुवातीला सादर करण्याचा निर्णय घेतला होता. तसेच, रेल्वेचे आर्थिक अंदाजपत्रकही वेगळे सादर करण्याची परंपराही बंद करण्यात आली होती. या अर्थसंकल्पाचा पूर्वार्ध 9 फेब्रुवारीपर्यंत चालणार आहे.

जीएसटीच्या तरतुदीकडे लक्ष
केंद्राच्या नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर वस्तू व सेवा कर कायद्याची (जीएसटी) अंमलबजावणी लांबणीवर पडणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. मात्र, केंद्रीय अर्थसंकल्पात या अनुषंगाने कोणत्या तरतुदी केल्या जातील, याकडे उद्योगजगताचे लक्ष लागले आहे. तसेच, प्राप्तिकराची मर्यादा वाढणार का, याकडेही मध्यमवर्गाचे लक्ष आहे. भ्रष्टाचार व काळ्या पैशाविरोधात केंद्राने नोटाबंदीच्या माध्यमातून मोहीम उघडल्याने अर्थसंकल्पात यादृष्टीने कोणत्या उपाययोजना असणार आणि रोजगारवाढीसाठी सरकार कोणत्या बाबींना प्राधान्य देणार, याकडेही सर्वांचे लक्ष असेल. संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात काहीही कामकाज होऊ शकले नव्हते. त्यामुळे मोदी सरकारचे लक्ष आता अर्थसंकल्पीय अधिवेशनावर आहे. 1 एप्रिलपासून संपूर्ण देशात नवीन आर्थिक वर्ष सुरू होते. त्यामुळे अर्थसंकल्पात ज्या योजना मांडल्या जाणार आहे, त्यांची सुरुवात त्याच आर्थिक वर्षात व्हावी, अशी सरकारची इच्छा आहे. त्यामुळे अर्थसंकल्प 31 फेब्रुवारीला सादर न करता 1 फेब्रुवारीला सादर करण्याचा निर्णय सरकारने घेतलेला आहे.