पहिल्याच टप्प्यात निगडीपर्यंत येण्यासाठी पीसीसीएफ आक्रमक!

लाक्षणिक उपोषणाचा दिला इशारा

निगडी : पुणे मेट्रो पहिल्या टप्प्यात निगडीपर्यंत नेण्यासाठी पिंपरी-चिंचवड सिटीझन फोरम (पीसीसीएफ) व अन्य संघटनांच्यावतीने विविध स्तरावर प्रयत्न करण्यात येत आहे. केंद्र सरकारने यासाठी तत्वतः मंजुरी दिली असली तरीदेखील इतर सर्व स्तरांवरून या मागणीबाबत टाळाटाळ करण्यात येत आहे. त्यामुळे पहिल्या टप्प्यात मेट्रो निगडीपर्यंत नेण्याच्या मागणीसाठी पीसीसीएफने विविध सामाजिक संस्थांच्या मदतीने कनेक्टिंग एनजीओ अंतर्गत आंदोलनाचा आक्रमक पवित्रा घेतला असून लाक्षणिक उपोषणाचा इशारा पत्रकार परिषदेत दिला. तसेच शहरातील विविध सामाजिक संघटना व राजकीय पक्षांनी या मागणीसाठी एकत्र आवाहन करण्यात आले.

विकासाच्या योजना पुण्याला का!
पीसीसीएफने सांगितले की, आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी सांगितल्याप्रमाणे महापालिकेने मेट्रोकडे डीपीआर करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. त्यावर या मार्गाचा डीपीआर करण्याचे काम सुरु असल्याचे मेट्रोकडून सांगण्यात येत आहे. मात्र वल्लभनगर मेट्रोस्थानकाच्या उदघाटनप्रसंगी पालकमंत्री गिरीश बापट यांनी पिंपरी ते निगडी या मार्गावर दुसर्‍या टप्प्यात मेट्रोे धावणार असल्याचे सांगितले. यावरून नागरिकांमध्ये संभ्रमावस्था आहे. पिंपरी-चिंचवड शहराला पुणे शहराची बहीण असे संबोधले जाते. परंतु मोठमोठ्या योजना किंवा विकासाच्या संधी केवळ पुणे शहराला दिल्या जातात. पुणे मेट्रोला देखील पुण्याचे नाव देण्यात आले आहे. पहिल्या टप्प्यातील मेट्रोमार्ग पिंपरी-चिंचवड शहरापेक्षा पुणे शहरातून जास्त अंतर जात आहे. त्यामुळे त्याचा पिंपरी-चिंचवड शहराला काय फायदा, असा सवाल नागरिकांमधून उपस्थित केला जात आहे.

मुख्यमंत्र्यांची ठोस भूमिका नाही
पिंपरी-चिचंवड सिटीझन फोरमच्या सदस्यांनी पुणे मेट्रो पहिल्या टप्प्यात निगडीपर्यंत पोहोचावी यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची दोन वेळा भेट घेतली. मात्र मुख्यमंत्र्यांनी याबाबत कोणतीही ठोस भूमिका घेतली नाही. त्यामुळे नागरिकांची मोठी निराशा झाली आहे. पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने निधी देण्यासाठी हिरवा कंदील दाखवला असूनही या कामाच्या मंजुरीसाठी अडथळे निर्माण केले जात आहेत. पुणे मेट्रोचा पहिला टप्पा 11.5 हजार कोटींचा आहे. जर पुणे मेट्रोपहिल्या टप्प्यात निगडी पर्यंत गेली, तर या कामासाठी 850 कोटी रुपये एवढा खर्च येईल. ही रक्कम पहिल्या टप्प्याच्या केवळ 8 टक्के एवढी आहे. वाढीव निधी उभा करण्यासाठी केंद्र सरकार, राज्य सरकार, महापालिका आणि सीएसआर याअंतर्गत प्रयत्न करण्यात येऊ शकेल. संपूर्ण 850 कोटी रुपयांचा निधी पाच वर्षात जमा करायचा असल्याने वार्षिक 170 कोटी रुपये उभे करावे लागणार आहेत. निगडी भागात शैक्षणिक संकुले, शासकीय कार्यालये, कामगार निवासस्थाने, शहरातील पर्यटनस्थळे, वाहतूक नगरी व अन्य महत्वाची ठिकाणे आहेत.

विविध संघटनांचा पाठिंबा!
पीसीसीएफच्या वतीने कनेक्टिंग एनजीओच्या अंतर्गत उभारण्यात आलेल्या आंदोलनाला विविध सामाजिक, पर्यावरणप्रेमी, पोलिसमित्र व ज्येष्ठ नागरिक संघ यांसारख्या संघटना तसेच राजकीय पक्षांनी पाठिंबा दिला आहे. मेट्रो निगडीपर्यंत नेण्याच्या मागणीसाठी सुरु करण्यात आलेल्या मिस्ड कॉल मोहिमेस शहरातून प्रचंड प्रतिसाद मिळत आहे. आजपर्यंत सहा हजार पेक्षा जास्त नागरिकांनी 08030636448 या क्रमांकावर मिस्ड कॉल देऊन मोहिमेत सहभाग नोंदवला आहे.