पहिल्याच दिवशी विधानसभेत 11 हजार कोटींच्या पुरवणी मागण्या
मुंबई – राज्य विधिमंडळाच्या अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी आज विधानसभेत ११ हजार १०४ कोटी ९६ लाख रुपयांच्या पुरवणी मागण्या सादर केल्या.
या मागण्यांवर आता पुढील आठवड्यात दोन दिवस चर्चा व मतदान घेतले जाईल. गेल्या वर्षभरात 35 हजार कोटींच्या रेकार्डब्रेक पुरवणी मागण्या राज्याच्या वित्त खात्याने मंजूर करून घेतल्या आहेत. त्यामध्ये बुडालेल्या सहकारी बॅंकेचा परवाना पुन्हा मिळवण्यासाठी 116 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. नवबौद्ध व अनुसूचित जातींच्या लाभार्थ्यांना घरे बांधून देण्यासाठी शहरी भागाकरीता २३५ कोटी तर ग्रामीण भागासाठी २८० कोटी असा एकूण ५३५ कोटींची तरतूद पुरवणी मागण्यांत करण्यात आली आहे.
बुडालेल्या सहकारी बाँकांना बँकिंग परवाना मिळवून देण्यासाठी राज्य सरकारने बिनव्याजी कर्ज उपलब्ध करून दिले. त्यासाठी ११६ कोटी ३० लाखांची पुरवणी मागणी सादर करण्यात आली आहे. विधान परिषदेत आमदारांना देण्यात आलेल्या लॅपटॉप तसचे डिटॅचेबल टचस्क्रीन साठी एक कोटी ४४ लाखांची तरतूद या मागण्यांमध्ये करण्यात आली आहे. राज्य शासनानाने बाजारातून घेतलेल्या कर्जांच्या व्याजाची अतिरिक्त तरतूद कऱण्यासाठी सुमारे दीडशे कोटी रुपयांचीतरतूद पुरवणी मागण्यांच्या माध्यमांतून कऱण्यात आली आहे. वाळू लिलावाच्या अनामत रकमा परत करण्यासाठी २ कोटी ६२ लाखांची तरतूद कऱण्यात आली आहे. तर रस्ते व पुलांच्या कामांसाठी आकस्मितता निधीमधून देण्यात आलेल्या १२५ कोटी रुपयांचा समावेशही या मागण्यात करण्यात आला आहे. विविध शासकीय इमारतींच्या दुरुस्तीसाठी ८६ कोटी रुपायांची जादा तरतूद करावी लागली. त्याचाही समावेश या मागण्यात करण्यात आला आहे. आत्महत्त्या करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबांना अर्थसहाय्य कऱण्यासाठी आधी ३ कोटी २४ लाखांची तरतूद अर्थसंकल्पात करण्यात आली होती.
राज्यात दरवर्षी शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या घडत असतांनाही राज्य सरकारच्या पुरवणी मागण्यांमध्ये आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या वारसांना मदत म्हणून केवळ 3 कोटी 24 लाख रुपयांची तरतूद होती. मात्र शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढल्यामुळे ती आता 14 कोटी करण्यात आली आहे तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते शिवस्मारकाचे जलपूजन व भूमीपूजन करण्यात आले. त्या कार्यक्रमांच्या जाहिरातींच्या आठ कोटी रुपये खर्च दाखवण्यात आला असून त्यासाठी पुरवणी मागण्यांमध्ये तरतूद करण्यात आली आहे.