पाऊसमानाची खूशखबर मनाला उभारी देणारी!
राज्य असो की देश, कुठेही आशादायक वातावरण नाही. संकट, निराशा आणि चिंतेचे मळभ चोहीकडे दाटले आहे. ज्यांनी-ज्यांनी ही परिस्थिती झाकण्याचा प्रयत्न केला त्यांनादेखील आता चटके बसू लागले आहेत. महागाई, धार्मिक तेढ, बंदच्या नावाखाली होणारा हिंसाचार, आर्थिकमंदी, पेट्रोल-डिझेलचा भडका, खोटी स्वप्न आणि खोट्या आश्‍वासनांची खैरात, हवालदिल झालेला शेतकरी, निवडणुकांच्या तोंडावर घसरलेले राजकारण, ज्यांना लोकशाहीचे महत्त्वाचे स्तंभ म्हणून ओळखले जाते ती न्यायव्यवस्था आणि पत्रकारिता यांच्याबद्दल एकूणच निर्माण झालेले वातावरण हे सर्व निश्‍चितच नकारात्मक वाटते. माणसाला जगण्यासाठी जे सकारात्मक वातावरण आजूबाजूला हवे असते, ते आज दुरापास्त होऊ बसले आहे, अशा वातावरणात एक चांगली बातमीसुद्धा मनाला नवी उभारी देऊन जाते, अशीच एक खूशखबर आहे, पाऊसमानाची!
अच्छे दिन आयेंगे, अशी आस लावून बसलेल्या अनेकांची आज निराशा झालेली दिसते. अच्छे दिन म्हणून ज्यांनी पैसा, समृद्धीचे स्वप्न पाहिले असेल त्यांचे तर सोडाच, पण अच्छे दिन म्हणजे शांतता, एकी असे अगदी छोटे स्वप्न ज्यांनी पाहिले असेल त्यांचीही निराशा झाली आहे. जातीय-धार्मिक तेढ निर्माण करण्याचा समाजकंटकांचा प्रयत्न यशस्वी झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने अचानक केलेल्या अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यातील बदलामुळे देशात अक्षरश: आग लागली. उसळलेल्या हिंसाचारात कोट्यवधी रुपयांची सार्वजनिक, खासगी मालमत्तेची राखरांगोळी झाली. नऊ जणांचा बळी या हिंसाचारात गेला. देशात एवढे भयंकर कृत्य घडत असताना सत्ताधार्‍यांपैकी गृहमंत्री राजनाथ सिंह सोडले तर कुणालाही भाष्य करावेसे वाटले नाही. सध्याचे वातावरण पाहता सर्वोच्च न्यायालयानेसुद्धा वेळकाळ पाहून अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यातील बदलाचा निर्णय घेतला असता तर कदाचित हे वेळ आलीदेखील नसती, असे वाटते. काही विशिष्ट गट सोशल मीडियावर सातत्याने विष ओकत आहेत. त्याचा परिणाम एकूणच समाजमनावर होत आहे. अशाप्रकारे प्रक्षोभक मजकूर टाकणारे कोण आहेत? हे शोधण्याचे कष्टदेखील आपली यंत्रणा घेत नाही. भारत बंदचा निर्णयसुद्धा कोणत्या राजकीय पक्षाने किंवा राजकीय नेत्याने जाहीर केला नव्हता. सोशल मीडियावरच बंदचे आवाहन करण्यात आले आणि या बंदने अखेर हिंसक वळण घेतले. राजस्थानसारख्या भागात अजूनही ही आग धुमसत आहे.
नोकर्‍या, उद्योगधंदे नसल्याने तरुणपिढी चुकीच्या मार्गाने जाण्याचा धोका निर्माण झाला असून, त्याचे अनेक संकेत मिळत आहेत. प्रत्येकक्षेत्र आर्थिकमंदीमुळे हातघाईवर आले असल्याचे दिसते. कालपरवापर्यंत शेअर बाजाराची घसरण सुरूच होती. आता कुठे तो सावरला असताना पुन्हा अस्थिरता वाढू लागली आहे. पेट्रोल-डिझेलच्या दरांनी उच्चांक गाठल्याने लोकांचे डोळे पांढरे होऊ लागले आहेत. अर्थसंकल्पात सुचवल्याप्रमाणे नव्या आर्थिक वर्षात केंद्र सरकारने शिक्षण, आरोग्य अधिभारात एक टक्का वाढ केल्याने आता प्रत्येक वस्तूवर चार टक्के सेस आकारला जाऊ लागल्याने पुन्हा महागाईत वाढ झाली. पेट्रोल-डिझेल दरवाढीमुळेही महागाई वाढल्याने नोटाबंदीच्या काळात रांगेत उभे राहून देशासाठी आपण एवढे करण्यास काय हरकत आहे, असे मोठ्या आशेने, अभिमानाने म्हणणारेही आज पोटतिडकीने सरकारच्या नावाने बोटे मोडत आहेत. परंतु, आपलीच मन की बात पुढे रेटणारे लोकांची ही कळवळ ऐकण्यास तयारच नाहीत. आता तर काहीजण देशातील नागरिकांनाही दोष देऊ लागले आहेत. सत्तर वर्षांत महागाई झाली नव्हती का? पेट्रोल-डिझेलचे दर काँग्रेसच्या राज्यात वाढले नव्हते का? आमच्यापेक्षा काँग्रेसच्या काळात जास्त भ्रष्टाचार झाले, अशी कारणे सांगून लोकांची मुस्कटदाबी सुरू आहे. अगदी माध्यमांनाही सोडले जात नाही. काही माध्यमांनी तडजोड करून सत्तेपुढे शरणागती पत्करली असेल, तर तो भाग वेगळा. पण जे सत्ताधार्‍यांच्या अशा वर्तणुकीवर शब्दांचे घाव घालत आहेत त्यांचे हात बांधण्याचाही प्रयत्न सुरू आहे. सास भी कभी बहू थी, या मालिकेपासून प्रसिद्धीच्या झोतात आलेली टीव्ही अभिनेत्री आणि सध्या मोदी सरकारमधील मंत्री स्मृती इराणी यांनी तर पत्रकारांवर निर्बंध आणण्याची तयारी केली होती. खोटी बातमी दिली तर पत्रकारांची मान्यता रद्द करण्याचा निर्णय त्यांच्या खात्याने घेतला होता.
या निर्णयाने अवघ्या काही तासांत केवळ भारतातच नव्हे, तर जगभरात मोदी सरकारची एवढी बदनामी झाली. देशात प्रचंड हिंसाचार उसळलेला असतानाही तोंड न उघडणार्‍या आपल्या पंतप्रधानांनी तातडीने पत्रकारांविरुद्धचा हा निर्णय गुंडाळण्याचा निर्णय घेतला. अवघ्या सोळा तासांत सरकारवर आपणच घेतलेला निर्णय गुंडाळण्याची नामुष्की आली. आपल्या राज्यातही काही वेगळी स्थिती नाही. येथेही केवळ दिशाभूलच सुरू आहे. राज ठाकरेंच्या भाषेत सांगायचे तर फक्त साबणाच्या पाण्याचे गडकरी टाइप फुगे काढून ते जनतेच्या तोंडावर सोडण्याचे काम सुरू आहे. ज्या विकासकामांचा दावा सरकारकडून केला जात आहे, त्यापैकी एकही विकासकाम सध्या अस्तित्वात आलेले नाही. त्यासाठी पुढील पाच वर्षांचा कालावधी देण्यात आला आहे. म्हणजे पुन्हा पुढील पाच वर्षे जनतेची मन की बात मनातच राहणार आणि यांचे येरे माझ्या मागल्या सुरूच राहणार. राज्यात राजकारणाचे धिंडवडे निघाले आहेत. उंदीर घोटाळा, चहा घोटाळ्याला उत्तर देताना पुढील निवडणुकीत वाघ-सिंहाची जोडी एकत्र लढणार आणि निवडून येणार, असे बेजबाबदार विधान केले गेले तसेच सत्तेत राहून सत्तेविरुद्ध बोलण्याच्या नव्या राजकारणाने तर राज्यातील दर्जाहीन राजकारणाचे नवे उदाहरणच निर्माण केले आहे. विरोधकही बिघडलेल्या सामाजिक स्थितीवर बोलण्यास तयार नाहीत. आगामी निवडणुकीत भाजपला कसे नेस्तनाबूत करायचे आणि सत्ता कशी गटवायची, ही एकच चिंता जाणत्या राजांनाही सतावत आहे. या सर्व परिस्थितीत भरडली जात आहे ती जनता. राज्यातील शेतकरीदेखील यास अपवाद नाही, अशा नकारात्मक परिस्थितीत एक बातमी मनात आशेचे किरण निर्माण करणारी ठरली, ती म्हणजे यंदा पाऊसमान सामान्य होणार! दुष्काळाची छाया राज्यावर असणार नाही, अशा सकारात्मक बातमीने चिंतेचे मळभ दाटलेल्या मनाला उभारी लाभते. बळीराजासाठीच नव्हे, तर प्रत्येक नागरिकांसाठी ही खूशखबर आहे.