पाकची चहूकडून घेराबंदी
सध्या तरी पाकिस्तानच्या कब्जात असलेल्या कुलभूषण जाधवचा विषय थंडावला आहे. कारण आंतरराष्ट्रीय कोर्टाला कसे रोखावे, त्याचा मार्ग पाकिस्तानला गवसलेला नाही. साहजिकच तिथे नव्याने खटल्याची सुनावणी व्हावी असा आटापिटा पाकिस्तानने चालवला आहे. त्यातच भारतात काश्मीरमध्ये धुमश्‍चक्री चालू झाली आहे. तिथे प्रशिक्षित जिहादी पाठवून हिंसेचे थैमान घालण्याचा खेळ पाकिस्तानला आखडता घ्यावा लागलेला आहे. कारण ज्या मार्गाने हे जिहादी घुसवले जातात, ते मार्ग भारतीय सेनेने रोखून धरलेले आहेत. नियंत्रण रेषेपलीकडे जिथे म्हणून पाकिस्तानी ठाणी व खंदक आहेत, तिथून भारतीय सीमेवर गोळीबार व तोफा डागायच्या आणि त्याचा आडोसा घेऊन जिहादींनी घुसखोरी करायची, हे जुने तंत्र झाले आहे. आता भारतीय सेनेने त्यावर जालीम उपाय योजला आहे. त्यानुसार कुठेही किंचित गोळीबार पलीकडून सुरू झाला, मग संपूर्ण नियंत्रण रेषेवर सावधानता बाळगली जाते आणि जबरदस्त भडिमार सुरू केला जातो. साहजिकच नियंत्रण रेषेच्या पलीकडे नागरिकही सुरक्षित नाहीत, अशी स्थिती निर्माण करण्यात भारताने यश संपादन केले आहे. नियंत्रण रेषेच्या पलीकडे नागरी हालचालही कमी व्हावी असा त्यामागचा हेतू आहे. मग त्याच रूपातून जिहादी वावरणेही अशक्य होऊन जाते.
या धोरणानुसार आता पाकिस्तानातून होणार्‍या घुसखोरीला पायबंद घातला गेला आहे, तर त्याला काटशह म्हणून पाकने भारतीय काश्मिरातील आपल्या हस्तकांना बिळातून बाहेर पडून उत्पात घडवण्याचे काम हाती घेण्यास फर्मावले. त्यातच बुर्‍हान वाणी वा त्याचे निवडक साथीदार चकमकीत मारले गेले आहेत. अशा घटना बातमी रूपाने तुकड्यात आपल्यासमोर येत असतात, साहजिकच त्यातली व्यापक भारतीय रणनीती स्पष्ट होत नाही. त्यातली युद्धनीतीही आपल्याला लक्षात येऊ शकत नाही. युद्धनीती कधीच जाहीरपणे बोलली जात नसते आणि सेनापती वा सेनाधिकारी जे काही जाहीरपणे बोलतात, त्यातून ते नेहमीच आपली रणनीती झाकून ठेवत असतात. साहजिकच आज काश्मिरात भारतीय सेना किती आघाड्यांवर लढते आहे, त्याचा खुलासा कधीच होऊ शकणार नाही. पण ज्या बातम्या येत असतात, त्यातून भारत सरकार व भारतीय सेनेने आक्रमक धोरण स्वीकारले असल्याचे सत्य लपून राहत नाही. मेजर गोगोई याने एका दगडाफेक्याला जीपवर बांधून दगडफेक रोखून दाखवली, तर सेनापतींनी त्याचा गौरव केला. त्यातून यापुढे काय होऊ शकेल, त्याचा संकेत दंगेखोर पाक हस्तकांना दिला गेला आहे. म्हणूनच कालपरवा हुर्रियतच्या नेत्यांवर एकाच वेळी अनेक धाडी पडल्या, तिथे कोणी दगड मारायला धजावला नाही की, जमाव करण्याचा आगाऊपणा झालेला नाही. त्यातून एक गोष्ट साफ होते, की अशा सामान्य दंगेखोर पोरांचा आडोसा घेऊन ज्या पाकवादी कारवाया काश्मिरात चालू होत्या, त्याला मोठ्या प्रमाणात भारतीय नोदलाने लगाम लावलेला आहे. पण त्याचवेळी रोजच्या रोज अनेक भागांत जिहादी लष्कराच्या तुकड्यांवर हल्ले करतात व चकमकी झडतात, तो प्रकार थांबलेला नाही. असे निदान बातम्यांवरून दिसते.
त्यात कितीसे तथ्य असावे? एका बाजूला नियंत्रण रेषेवर काटेकोर लगाम लागलेला असताना, इतके घुसखोर सातत्याने येऊ शकत नाहीत. मग हल्ले कोण करतो आहे आणि चकमकी कोणाशी चालू आहेत? त्याचे उत्तर सोपे आहे. जे आधीच इथे दबा धरून बसलेले आहेत, त्यांना सुरक्षित बिळातून बाहेर काढून ठोकले जात आहे. नावी घुसखोरी बंद आणि आधीच इथे येऊन बसलेल्यांचा नि:पात, अशी ही दुधारी रणनीती सध्या अमलात आणली जात आहे. त्याचे दूरगामी परिणाम लाभदायक असू शकतात. कारण जितकी अशा घातपात्यांची संख्या घटणार आहे, तितका काश्मीर शांत होत जाणार आहे. तीन वर्षांत मोदी सरकारने काश्मिरात कुठली शांतता आणली? उलट काश्मीरची स्थिती अधिकच बिघडत गेली आहे, असाही आरोप होत असतो. त्याचे उत्तर काश्मीर व पाकिस्तानी धोरणात गुंतलेले आहे. दीर्घकाळ पाकिस्तान व काश्मीर या धोरणातल्या चुका नेमक्या शोधून त्याचे निदान कधी झाले नाही. वेळोवेळी प्रसंग येईल तसे उपाय योजले गेले आहेत. त्याच्या दीर्घकालीन परिणामांचा कधीच विचार झाला नाही. साहजिकच समस्या तात्पुरती संपली असे भासले असले तरी समस्या अधिकाधिक जटिल होत गेलेली होती. काश्मीर व त्यातील पाकिस्तानचा हस्तक्षेप यावर गेल्या तीन दशकांत खूप बोलले व लिहिले गेले आहे. पण त्यातून कधीही विषय निकालात निघणारे उपाय सापडू शकले नाहीत. पण त्या उथळ उपायांनी समस्या अधिकच गुंतागुंतीची होत गेली. मागल्या तीन वर्षांत मोदी सरकारने काहीकाळ जुनेच धोरण पुढे राबवत दुसरीकडे या समस्येचा बारकाईने अभ्यास केला आणि त्यातली गुंतागुंत हुडकून काढलेली आहे. नंतरच त्या संबंधात व्यापक स्वरूपाच्या धोरणाची आखणी केली आहे. पाकिस्तान, चीन व काश्मीर अशा विविध वाटणार्‍या प्रश्‍नांची गुंतवळ उलगडून त्यातले परस्परांना जोडणारे धागे वेगळे केले आहेत आणि आता परस्परांना छेद देणार्‍या विषयांना एकाचवेळी हात घातला आहे. त्यामुळे का बाजूला काश्मीर धुमसताना दिसतो आहे आणि पाकिस्तान त्यात काही ढवळाढवळ करू शकलेला नाही. तर दुसरीकडे पाकिस्तानला जागतिक मंचावर एकाकी पाडण्याचा खेळ झाला असून, चीन त्याला प्रत्येकवेळी संरक्षण देण्यात तोकडा पडू लागला आहे. त्याच कालखंडात काश्मिरात व दिल्लीत जे कोणी पाकप्रेमी भुरटे आहेत, त्यांचीही नाकाबंदी सुरू झालेली आहे. येत्या दोन वर्षांत काश्मिरात त्याचे उपकारक परिणाम नक्की दिसू लागले, तर नवल नाही. कारण या परस्पर पुरक समस्यांना एकमेकांशी तोडण्याची रणनीती सध्या राबवली जात आहे. चीन आपल्या स्वार्थासाठी पाकिस्तानचे चोचले पुरवत असतो.
पाकिस्तानला आपल्या अंतर्गत राजकारणासाठी काश्मीर धुमसत ठेवणे भाग आहे आणि काश्मिरातील काही आझादीप्रेमी नेत्यांना व गटांना आपल्या पोटपाण्यासाठी काश्मिरात शांतता नको आहे. याखेरीज भारतातील काही राजकीय गटांना भाजप विरोधासाठी काश्मीरची होळी झाली, तरी कर्तव्य नाही. इतका द्वेष त्यांच्या मनात फोफावला आहे. अशा सगळ्यातून मोदी सरकारला मार्ग काढणे भाग आहे. त्यातला पहिला मार्ग म्हणून मग या विविध गटांतल्या हितसंबंधितांची परस्परांना मिळणारी मदत व रसद तोडून टाकणे होय. नियंत्रण रेषेवर नियंत्रण मिळवून आधी घुसखोरीला पायबंद घातला गेला आहे, नंतर हुर्रियत व अन्य पाक हस्तकांना मिळणार्‍या पैशाच्या रसदीवर आर्थिक घाला घातला गेला आहे. तिसरी गोष्ट चिनी हितसंबंधांना पाकिस्तानी प्रदेशातच बाधा निर्माण करण्यात बलूची व अन्य टोळीवाल्यांना भारताने खुला पाठिंबा दिला आहे. चौथी बाजू अफगाण राज्यकर्त्यांना पाकच्या जिहादी मानसिकतेच्या विरोधात उघड भूमिका घ्यायला उभे केले आहे. इतकी राजनैतिक सज्जता झाल्यानंतरच काश्मिरातील भारतीय सेनेला मुक्त हस्ते कारवाईचे आदेश देण्यात आले आहेत. म्हणून तर काश्मिरात आपल्या विभागीय सेनाधिकार्‍यांची दोन दिवसांची बैठक घेऊन जनरल बिपीन रावत यांनी भारतीय सेनेची युद्धसज्जता पाकिस्तानला कळावी यासाठी पावले उचलली आहेत. अशा अनेक गोष्टी एकत्रित बघितल्या तर मोदी सरकारच्या पाक व काश्मीरविषयक बदलत्या धोरणाची थोडीफार कल्पना येऊ शकते. अशा बाबी कुठलेही सरकार वा त्याचे लष्कर पत्रकार परिषद घेऊन स्पष्ट करीत नसतात. जाणकारांनी व अभ्यासकांनी असे तुकडे जुळवून व जोडून त्याचा सारांश शोधायचा असतो. अर्थात ज्याला गरज वाटत असेल त्यांनीच असे शोध घ्यावे.
भाऊ तोरसेकर