भारताला राजनैतिक शह देण्यासाठी पाकिस्तान कायम उत्सुक असतो. त्यात गैर काहीच नाही. कुठलाही शेजारी देश वा मित्रदेश इतरांवर हुकमत गाजवण्यासाठी असे प्रयास करीतच असतो. दुसर्याच्या मनात अपराधगंड निर्माण केला, मग हत्यारही उपसल्याशिवाय त्याच्यावर अधिकार गाजवता येत असतो. म्हणूनच राजनैतिक डाव खेळले जात असतात. भारताच्या विरोधात पाकिस्तानला युद्ध जिंकणे शक्य नसल्याने, त्याने मागल्या काही वर्षांत जिहाद दहशतवाद नावाचे तंत्र आत्मसात केलेले आहे. पण हळूहळू ते उघडे पडले असून, जगासमोर पाकिस्तान दहशतवादी राष्ट्र ठरू लागला आहे. शेजारी देश व जागतिक समुदायाने पाकिस्तान हा दहशतवादाची जन्मभूमी असल्याचे जवळपास मान्य केलेले आहे. साहजिकच त्यातून निसटता येत नाही, म्हणून आता पाकिस्तानने भारतालाच दहशतवादी व घातपाती कारवायांना प्रोत्साहन देणारा देश ठरवण्याचा अफलातून उपाय शोधून काढला. त्यासाठी सतत भारतीय गुप्तचर खात्याच्या विरोधात आरोप चालू असतात. पाकिस्तानी माध्यमात प्रसिद्ध होणार्या बातम्या चाळल्या, तरी तिथल्या कुठल्याही घातपात वा हिंसाचाराचे खापर भारतीय गुप्तचरांवर फोडलेले आढळून येईल. मात्र, त्याचा कुठलाही सज्जड पुरावा पाकिस्तान कोणालाच देऊ शकलेला नाही. राहुल गांधी यांनी एका अमेरिकन मुत्सद्दी अधिकार्याला हिंदुत्ववादी दहशतवादाचा भारताला धोका असल्याचे सांगून टाकले आणि मग त्याचा पुरावा देण्याची नामुष्की आली. साहजिकच त्यासाठी मालेगाव स्फोटाचे कुभांड रचले गेले आणि त्यात साध्वी प्रज्ञा व कर्नल पुरोहित इत्यादिंना अटक करून खटल्याचे नाटक रंगवले गेले. त्यातूनच बहुधा पाकिस्तानने धडा घेतला असावा. नसलेल्या गोष्टी सिद्ध करण्याची खुमखुमी त्याला कारणीभूत असू शकते. कुलभूषण जाधव आणि मालेगाव खटला यांच्यातले साम्य म्हणूनच तपासून बघण्यासारखे आहे.
आज नऊ वर्षे उलटत आली. पण अजून कर्नल व साध्वी यांच्यावर विरोधातला कुठलाही आरोप सिद्ध होऊ शकलेला नाही. पण खटल्याचे नाटक चालूच आहे. भारतात उघड व खुल्या न्यायालयात हा खटला चालला असल्याने कुभांड यशस्वी करणे अशक्य झाले. नसलेला हिंदू दहशतवाद सिद्ध करण्यासाठी वडाची साल पिंपळाला लावून धरपकड झाली व माध्यमातून शिंतोडे उडवले गेले. पण अजून कुठलाही सिद्ध होऊ शकणारा पुरावा समोर आणणे शक्य झालेले नाही. पाकिस्तानला त्यातूनच प्रेरणा मिळाली असावी. भारतात काँग्रेसला खुली न्यायव्यवस्था वापरून इतके मोठे कुभांड पुढे रेटणे शक्य आहे, तर पाकिस्तानातील न्यायालयीन अराजकामध्ये भारताच्या गुप्तचर खात्याला गुन्हेगार ठरवणे सहजशक्य नाही काय? त्यातूनच मग कुलभूषण जाधव याला इराणमधून पळवून आणून त्याच्यावर पाकिस्तानच्या विविध भागांत घातपात घडवल्याचे आरोप लादले गेले. त्यात काहीही मोठे नसते. कर्नल व साध्वी यांना मोक्का लावून त्यांची गळचेपी करण्यात आली होती. त्यालाही कोर्टाने फेटाळून लावल्यावर परस्पर त्यांची नावे समझौता एक्स्प्रेस वा अजमेर वा मक्का मशिदीच्या स्फोटात घुसवण्याची लबाडी भारतातही झालेली आहे ना? त्या अन्य प्रकरणाचा तपास संपलेला होता. त्याचे आरोपपत्र दाखल होऊन सुनावणीही झालेली होती. पण त्यात कुठेही कर्नल वा साध्वीचा उल्लेेख नसताना हिंदू दहशतवाद सिद्ध करण्यासाठी त्यांची नावे घुसडली गेली. हे खुल्या भारतीय न्यायव्यवस्थेमध्ये शक्य असेल, तर पाकिस्तानात कशालाही पुरावा ठरवले जाऊ शकते ना? म्हणूनच बहुधा पाकिस्तानने भारतालाच दहशतवादी ठरवण्याचा मनसुबा रचला असावा. कुलभूषण जाधव याला उचलून पाकिस्तानात आणले गेले आणि घातपाताचे आरोप लावून टाकले. पण तिथल्या सामान्य कोर्टात गेल्यास भारतीय वकिलातीला हस्तक्षेप करण्यास मंजुरी द्यावी लागणार होती. मालेगाव प्रकरणात जसे खोटे पुरावे मोक्काला उपयुक्त ठरले नाहीत तसेच पाकिस्तानी कोर्टात जाधवबाबतीत झाले असते. म्हणून त्याला नागरी कोर्टात उभा करण्यापेक्षा थेट लष्करी कोर्टात आणले गेले. कर्नल व साध्वी यांनाही दहशतवाद सिद्ध करण्यासाठी मोक्का लावण्याची गरज नव्हती.
मोक्का हा संघटित गुन्हेगारीला पायबंद घालण्याचा कायदा होता. पण मोक्का लावला मग एक वर्ष जामीन नाकारण्याची सुविधा प्राप्त होते. नेमकी तशीच गोष्ट जाधवबाबतीत झालेली आहे. त्याला नागरी कोर्टात वकिली व भारतीय मदत मिळू शकेल आणि खोट्या पुराव्यांची छाननी होईल, म्हणून लष्करी कोर्टाचा मार्ग शोधला गेला. तिथे माध्यमांना प्रवेश नाही की जगाला तपशील सांगण्याची गरज नाही. लष्कराचे अधिकारी सांगतील तितकीच माहिती व तेच सत्य ठरवायची मोकळीक होती. मालेगाव स्फोटाबाबतीत कधी या आरोपींची बाजू लोकांसमोर आणू दिली गेली आहे काय? त्यांच्या वकिलांनी मिळालेली माहिती जगाला सांगितली असेल. पण कुठलेही पुरावे चर्चेत आले नाही. सतत नुसते आरोप नाचवले गेले आहेत. जाधवबाबतीत पाकिस्तानचा खेळही तसाच चालला होता. पण तो विषय घेऊन भारत सरकार आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात जाईल, अशी पाकिस्तानची अपेक्षा नव्हती. नेमकी तीही स्थिती मालेगावच्या प्रकरणात घडलेली आहे. कर्नल व साध्वी यांच्यावरील आरोपाचा डंका काँग्रेसने माध्यमातून अखंड पिटला, तेव्हा हा विषय जनतेच्या कोर्टात जाण्याचा धोका काँग्रेस विसरली होती. हिंदू दहशतवाद हे कुभांड जनतेच्या कोर्टात टिकणार नव्हते आणि लोकसभेच्या निवडणुकीत जनतेने आपला न्यायनिवाडा केलेला आहे. त्यानंतरची काँग्रेसची अवस्था आणि आजची पाकिस्तानची दुर्दशा, सारखीच नाही काय? चुका कबूल करून त्यात काँग्रेस सुधारणा करत नाही आणि पाकिस्तानही चुका सुधारण्यापेक्षा त्यांचीच पुनरावृत्ती करीत चालला आहे. काँग्रेसची दहा वर्षे सत्ता असताना पंतप्रधान म्हणून आपल्यासमोर मनमोहन सिंग यांना पेश करण्यात आलेले होते आणि दहा वर्षे तो कठपुतळीचा खेळ चाललासुद्धा. पण पर्याय समोर येताच काँग्रेसची पुरती धूळधाण होऊन गेली आहे. नेमकी तशीच काहीशी पाकिस्तानची अवस्था आहे. तिथे देश कोण चालवतो किंवा खरीखुरी सत्ता कोणाच्या मुठीत आहे, त्याचा कोणालाही पत्ता नाही. काँग्रेस आणि पाकिस्तान सारखीच अराजके होऊन बसली आहेत. त्यांना त्यातून सावरणे शक्य नाही. पाकिस्तानची अशी दुर्दशा कशामुळे झाली, त्याची कारणे त्या देशाला वा तिथल्या शहाण्यांना शोधायची नाहीत. काँग्रेसच्या दारुण दुर्दशेला कोण जबाबदार आहे, त्याचाही शोध त्या पक्षातल्या कोणालाच घ्यायचा नाही. त्यामुळेच दिवसेंदिवस तो पक्ष अधिकाधिक गाळात चालला आहे. पाकिस्तानची गोष्ट किंचितही वेगळी नाही. तिथेही लष्कर व नागरी सत्ता यांच्यासह जिहादी अतिरेकी गटही आपापली मनमानी करीत असतात. त्यापैकी कोणालाही आपापले स्वार्थ महत्त्वाचे वाटत असतात. पाकिस्तानचे भवितव्य काय, याच्याशी कोणालाही कर्तव्य उरलेले नाही. काँग्रेसची कहाणी किंचितही भिन्न नाही. तिथे प्रत्येक नेता व त्याचे अनुयायी आपापले मलतब साधण्यात गर्क आहेत. पक्षाचे भविष्यात काय होईल, याविषयी कोणालाही फिकीर नाही. साहजिकच प्रत्येकाचे आपापले कारस्थान चालू आहे. मात्र, अंगाशी आले मग एकजूट होऊन बोलावे लागत असते. तितके बोलले जाते. कारस्थान व कुभांडाला मुत्सद्देगिरी वा राजकीय कौशल्य समजून भूमिका घेतल्या, मग यापेक्षा वेगळे काहीही संभवत नाही. आज पाकिस्तान काँग्रेसपासून धडे घेतो की काँग्रेस पाकिस्तानचे धडे गिरवते, त्याचे स्पष्टीकरण देता येणार नाही. पण दोघेही आपल्याच कर्माने रसातळाला चाललेले आहेत. कर्तबगारीवर विश्वास संपला, मग माणूस कारस्थानाच्या आहारी जात असतो.