पाच दिवसांचा आठवडा नाही!

मुंबई : राज्य सरकारी कर्मचार्‍यांना पाच दिवसांच्या आठवड्यासंदर्भात सरकारकडून कोणतीही समिती स्थापन करण्यात आलेली नाही, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी विधिमंडळात दिली. त्यामुळे सरकारी कर्मचार्‍यांना लवकरच पाच दिवसांचा आठवडा लागू होण्याची शक्यता जवळपास मावळली आहे. राज्य सरकारी कर्मचारी संघटना, राजपत्रित अधिकारी संघटना आणि शिक्षक भारती यांच्या मागणीनुसार कामकाजाचा आठवडा पाच दिवसांचा करण्याबाबत शासनाने नेमलेल्या समितीचा अहवाल प्राप्त झाल्याचे खरे आहे का? असा प्रश्न आमदार कपिल पाटील आणि अनंत गाडगीळ यांनी विधिमंडळात विचारला होता. त्याला उत्तर देताना याबाबत सरकारने कोणतीही समिती स्थापन केलेली नाही, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी देऊन याप्रश्नाला पूर्णविराम दिला.

मुख्यमंत्र्यांचा अचानक यु-टर्न!
मुख्यमंत्री म्हणाले की, पाच दिवसांच्या आठवड्यासंदर्भात सरकारकडून कोणतीही समिती स्थापन केलेली नाही. त्यामुळे अहवालानुसार सरकारचा निर्णय काय हा प्रश्नच येत नाही. राज्यातील सर्व शासकीय कार्यालयांसाठी पाच दिवसांचा आठवडा करण्याबाबत शासनस्तरावर वेगाने हालचाली सुरू असून, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही त्याला अनुकूलता दर्शविल्याचे वृत्त काही महिन्यांपूर्वी आले होते. याबाबतची घोषणाही लवकरच होणार असल्याची चर्चा कर्मचारीवर्गात सुरू होती. सरकारी कार्यालयांसाठी पाच दिवसांचा आठवडा करण्यात यावा आणि निवृत्तीचे वय 58 वरून 60 वर्षे करण्यात यावे, अशी राज्य शासकीय अधिकारी आणि कर्मचारी संघटनांची गेल्या अनेक वर्षांची मागणी आहे. या मागणीबाबत मुख्यमंत्री अनुकूल असताना, आता त्यांनीच कर्मचारी संघटनांच्या मागण्यांना वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या आहेत.

काय म्हणतात कर्मचारी संघटना?
पाच दिवसांचा आठवडा केल्याने दोन दिवस कार्यालये बंद राहतील. त्यामुळे वीज-पाणी आणि इंधन तसेच अतिरिक्त काम यावरील खर्चात मोठ्या प्रमाणात बचत होऊ शकते, असे कर्मचारी संघटनांचे म्हणणे आहे. निवृत्तीचे वयही 60 केल्यामुळे खर्चात बचत होऊ शकते, असाही या संघटनांचा दावा आहे. मात्र निवृत्तीचे वय वाढविण्याबाबत सचिव पातळीवरील अधिकार्‍यांची अनुकूलता नाही. पाच दिवसांचा आठवडा करण्याची त्यांची तयारी झाल्याची माहिती आहे.