पाडळसरे येथील प्रकल्पग्रस्त पुनर्वसीत गावकर्‍यांची समस्या दुर करा
अमळनेर । तापी नदीवरील साकारण्यात येत असलेल्या निम्न तापी प्रकल्पामुळे पहिल्याच टप्प्यातील 100 टक्के विस्थापित होणारे पहिले मुख्य गाव म्हणजे पाडळसरे. आपल्या न्याय व हक्कासाठी नागरीसुविधांसाठी 1998 पासून लढा चालू ठेवला असून आजतागायत समस्यांनी पिछा सोडला नसुन मंत्री व लोकप्रतिनिधी येतात आणि जातात. मात्र समस्या सोडविण्यावर कुणीच भर देत नाहीत, अशी परिस्थीती कायम असून प्रकल्पग्रस्त नागरिक व शेतकर्‍यांचा नवीन पुनर्वसन गावठाणातील नागरी सुविधा व विविध समस्यांबाबत व भूसंपादनाच्या न्यायालयीन निर्णयाचा वाढीव मोबदला त्वरित मिळावा अशी मागणी केली.
पाडळसरे ग्रामपंचायतीने ठराव मंजूर करून आपल्या मागण्या पुनर्वसन समिती मार्फत लेखी स्वरूपात ग्रामपंचायतीचे पत्र जिल्हाधिकारी व तापी पाटबंधारे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक यांना गावातील प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसन समितीचे भागवत पाटील, पत्रकार वसंतराव पाटील, ग्रा.पं.सदस्य भुषण पाटील, सचिन पाटील आदींनी निवेदन दिले.
पुनर्वसन समितीने या केल्या आहेत मागण्या
रस्त्यांचे अपुर्ण खडिकर पुर्ण करून सर्व रस्ते काँक्रिटीकरण करणे, निम व बोहरे शिवारातील शेतरस्त्यांचे अपुर्ण कामे त्वरित करून प्रकल्पग्रस्त शेतकर्‍यांचा समस्या सोडाव्यात, विजेचे नवीन खांब उभारावेत, सार्वजनिक पाणीपुरवठा योजनेतील अपुर्ण असलेली पाईपलाईन त्वरित पुर्ण करून देणे, वाढीव लोकसंख्येचा विचार करून भु-भागाचा रचनेनुसार गावाचा पूर्वेस दिड लाख लिटर क्षमतेचा नवीन जलकुंभ उभारून कृत्रिम पाणी समस्या दुर करावी, सांडपाण्याच्या गटारीतून पाण्याचा निचरा करून दुरूस्त करून मिळाव्यात, जुन्या गावातील दोन विधवा महिलांचे कुटुंबांना दोन्ही घरांचे संपादन होऊन मोबदला मिळावा, गावाला मुख्य गाव दरवाजा व सामाजिक सभागृहाची निर्मीती करावी, महिला व पुरुषांसाठी सार्वजनिक शौचालय व मुतारी बांधावे, मंजूर अभिन्यासातील तरतुदीनुसार सार्वजनिक वाचनालय व ग्रंथालय, पाडळसरे या शासन मान्य नोंदणीकृत संस्थेस पुनर्वसनीत गावठाणात जागा देऊन इमारत बांधण्यात यावी, पुनर्वसनन विभागात होणारी प्रकल्पग्रस्तांची हेळसांड थांबवून गावातच प्रकल्पग्रस्त कुटुंबातील पाल्यांना शासन आपल्या दारी योजनेंतर्गत प्रकल्पग्रस्त दाखला देण्यात यावा.
110 प्रकल्प वाढीव भुसंपदान
गेल्या सहा महिन्यांपासून कार्यकारी संचालक तापी महामंडळ यांच्याकडे अमळनेर येथील जिल्हा न्यायालयाने पाडळसरे येथील जुन्या गावातील घरांच्या भूसंपादन केसेसचे जवळपास 110 प्रकल्पग्रस्तांचे वाढीव भुसंपादन मोबदला मंजूर करून निकाल घोषित केल्यावर पैशाची मागणी सादर केल्यावर पुर्ण रक्कम देण्यास टाळाटाळ होत आहे. न्यायालयीन निर्णयानुसार वाढीव मोबदल्याची रक्कम त्वरीत देण्याची मागणी होत आहे.