पाडळसे धरणाबाबत स्थानिक लोकप्रतिनिधींच लेटलतिफ ठरल्याने जनतेचा अपेक्षाभंग -अनिल भाईदास पाटील

जलआयोगाची मान्यता मिळाली म्हणून स्वतःची पाठ थोपटूंन घेणारे गेले कुठे?

अमळनेर- निम्न तापी प्रकाल्पांतर्गत असलेल्या पाडळसे धरणास केंद्रीय जलआयोगाची मान्यता मिळाली असली तरी राज्य व केंद्र शासन या धरणाबाबत सकारात्मकच नसल्याने कोणत्याही योजनेत याचा समावेश होणे अशक्य आहे, प्रकल्प आढावा समितीने जवाबदारी राज्यावर ढकलून हात झटकल्याने हे वास्तव उघड झाले आहे, विशेषतः यास स्थानिक लोकप्रतिनिधींच जवाबदार असून खर्‍या अर्थाने पाठपुरावा करण्यात ते लेटलतीफ ठरल्यामुळेच शेतकर्‍यांच्या आशा फोल ठरून धरण पूर्णत्वाच्या स्वप्नांची राखरांगोळी झाली आहे. जलायोगाची मान्यता मिळाल्यानंतर तालुकाभर फलकबाजी करून श्रेय लागणारे आता गेले कुठे असा सवाल राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अनिल भाईदास पाटील यांनी लेखी पत्रान्वये उपस्थित केला आहे.

लोकप्रतिनिधींनी तालुकाभर केलेली फलकबाजी निश्चितच हास्यास्पद
या संदर्भात प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रात त्यांनी पुढे म्हटले आहे की, पाडळसे धरणास पुरेसा निधी देण्यास विद्यमान राज्य शासन असमर्थ ठरल्याने त्यांनी एक रकमी मोठा निधी मिळविण्यासाठी केंद्र शासनाकडे बोट दाखविले मात्र केंद्र शासनाच्या कोणत्याही योजनेत पाडळसे धरणाचा समावेश करावयाचा असल्यास केंद्रीय जलआयोगाची मान्यता आवश्यक असल्याने त्यासाठी अत्यंत संथगतीने प्रयत्न झालेत. काँग्रेस सरकारच्या काळात जलसंपदा विभागांतर्गत मोठे जलप्रकल्प पूर्णत्वास आणण्यासाठी वेगवर्धित सिंचन योजना कार्यरत होती,त्या योजनेच्या माध्यमातून अनेक प्रकल्प पूर्णत्वास आले.यात प्रकल्पाना केंद्र शासनाकडून 100 टक्के किंवा 80 निधी दिला जात होता,यानंतर केंद्रात भाजपा सरकार सत्तेत आल्याने त्यांनी याच योजनेचे प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजना असे नामकरण केले व देशातील अनेक प्रकल्पाचा या योजनेत समावेष केला.या योजनेठी 100 किंवा 80 टक्के केंद्र शासन व उर्वरित राज्य शासन या पद्धतिने निधीची तरतूद होती,केंद्राच्या या योजनेत खान्देशातील अक्कलपाडा आणि वाघूर प्रकल्पाचा समावेश झाला.महाराष्ट्रातील अनेक प्रकल्पांचा यात समावेश न झाल्याने राज्य शासनाने बळीराजा सिंचन योजना निर्माण केली,यात 25 टक्के केंद्र शासन व इतर निधी राज्य शासनाच्या नाबार्ड बँकेच्या माध्यमातून कर्ज स्वरूपात उपलब्द करण्याची तरतूद आहे,या योजनेत राज्यातील अनेक प्रकल्पांचा समावेश देखील झाला,विशेषतः जळगाव जिल्ह्यातील शेळगाव बॅरेज व वरखेडी लोंढे या प्रकल्पाचा समावेश यात होऊन या योजनेतील जिल्ह्यांतर्गत टार्गेट देखील पूर्ण झाले, आता कोणत्याही प्रकल्पाचा समावेश या योजनेत होणे अशक्य असल्याचे याच विभागातील जाणकारांचे मत आहे.यामुळे केवळ जलायोगाची मान्यता मिळवून लोकप्रतिनिधीनी तालुकाभर केलेली फलकबाजी निश्चितच हास्यास्पद आहे.अजूनही मोठा निधी मिळण्याबाबत ते कितीही ओरडून सांगत असले तरी ही धूळफेक असून जनतेच्या व शेतकरी राजाच्या भावनांशी खेळ आहे.