पाणीपट्टी व पाणीपट्टी लाभ कर वाढीला शिवसेनेचा विरोध

पाणी उचलण्याच्या कोटा निश्‍चित करण्याची मागणी

पिंपरी : आंद्रा व भामा आसखेड धरणातून पिंपरी-चिंचवडकरांसाठी पाणी आणण्यात येणार आहे. परंतु धरणातून महापालिका दिवसाला किती पाणी उचलणार हे अद्याप निश्‍चित नाही. जलसंधारण विभागाकडून 300 दक्षलक्ष पाणी उचलण्याची परवानगी मिळेपर्यंत पालिकेने केवळ टक्केवारीच्या राजकारणासाठी जलवाहिनी खरेदी, नियोजीत पाण्याच्या टाक्या अशा स्थापत्य विषयक कामाच्या निविदा काढू नयेत, अशी मागणी शिवसेनेने केली आहे. निविदा काढून करदात्यांच्या पैसा वाया घालविण्याचा प्रयत्न केल्यास शिवसेना रस्त्यावर उतरेल. वेळप्रसंगी न्यायालायात जाईल, असा इशाराही देण्यात आला आहे. तसेच महापालिकेने केलेल्या पाच टक्के पाणीपट्टी दरवाढ आणि पाणीपट्टी लाभ कर वाढीला शिवसेनेने विरोध दर्शविला आहे.

पाणी मिळण्याबाबत अनिश्‍चितता
याबाबत शिवसेनेचे शहरप्रमुख योगेश बाबर आणि शहर संघटिका सुलभा उबाळे यांनी निवेदनात म्हटले आहे की, शहराची लोकसंख्या 25 लाखाच्या आसपास आहे. त्याप्रमाणे प्रतिमाणशी दरडोई 135 लीटर या निर्धारीत मानकाप्रमाणे 337.5 दक्षलक्ष लीटर पाण्याची आवश्यकता आहे. पालिका पवना धरणातून दैनंदिन 520 दक्षलक्ष लीटर पाणी उचलत असून हे पाणी 2025 पर्यंत पुरेसे ठरणारे आहे. मंजूर कोट्यापेक्षा 128 दक्षलक्ष लीटर जास्त पाणी उचलले जात असल्याने जलसंधारण विभागाकडून आंद्रा व भामा आसखेड धरणातून शहराला पाणी मिळण्याबाबत अनिश्‍चितता आहे.

राष्ट्रवादीच्या काळात निविदा
तत्कालीन सत्ताधारी राष्ट्रवादी काँग्रेसने जागा ताब्यात नसताना बंदित पवना जलवाहिनीसाठी निविदा प्रक्रिया राबविली. 200 कोटींच्या जलवाहिनी खरेदी केल्या. त्यानंतर जबरदस्तीने शेतकर्‍यांच्या जागा ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न केला. त्याला शेतकर्‍यांनी प्रखर विरोध केला. त्यामुळे ही या योजनेचे 200 कोटी पाण्यात गेले असून अजूनही योजना रखडली आहे. त्यामुळे धरणातून पाणी आणण्याचे प्रकल्पाचे बंदित पवना जलवाहिनीच्या प्रकल्पसारखे होऊ नये, यासाठी दक्षता घेणे गरजेचे आहे. जलवाहिनीच्या कामामुळे बाधित होत असलेल्या शेतकर्‍यांच्या पुनवर्सनचा प्रश्‍न मार्गी लागलेला नाही.

शिवसेनेकडून वारंवार मागणी
निवेदनामध्ये असे म्हटले आहे की, आंद्रा व भामा आसखेड धरणातून मंजूर झालेला पाणी कोटा आरक्षित करण्यासाठी जलसंधारण विभागाकडे वेळेत पैसे भरण्याची मागणी शिवसेनेने सातत्याने केली आहे. तसेच 60 कोटी रुपये भरुन आंद्रा धरणावर स्वतंत्र बंधारा बांधण्याची मागणी देखील शिवसेनेने केली होती. परंतु, तत्कालीन सत्ताधार्‍यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले. त्यामुळे आज 300 दक्षलक्ष लीटर पाण्यासाठी 230 कोटी रुपये भरण्याची वेळ महापालिकेवर आली आहे. त्यामुळे आजच्या सत्ताधार्‍यांनी तशा चुका करु नयेत. जलसंधारण विभागाकडून 300 दक्षलक्ष पाणी उचलण्याची परवानगी मिळत नाही, तो पर्यंत कामाच्या निविदा काढू नयेत.

पाणीपट्टी दरवाढ केली
सहा हजार लीटर मोफत पाण्याच्या नावाखाली भाजपने पाच टक्क्यांनी पाणीपट्टी दरवाढ करुन नागरिकांच्या खिशात हात घातला आहे. आता त्यापाठोपाठ पुन्हा अमृत योजनेअंतर्गत शहरामध्ये 247 पाणीपुरवठा योजना राबविण्याचे निमित्त साधून पाणीपुरवठा लाभ करामध्ये दुपटीने वाढ केली आहे. यामुळे गोरगरिब सामान्य पिंपरी-चिंचवडकरांच्या डोळ्यात पाणी आणणार्‍या सत्ताधारी भाजपचा शिवसेनेने तीव्र निषेध केला आहे.