पाणीप्रश्‍नी आपल्याला जाग येणार कधी?
कृष्णेच्या पाण्यावरील महाराष्ट्राचा हक्क सर्वोच्च न्यायालयामुळे शाबित राहिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयात राज्याने भक्कम बाजू मांडल्याचा आनंद राज्य सरकारला झाला असला, तरी एकूण पाण्याबाबतची आपली कुंभकर्णी निद्रा कधी मोडणार, हाच खरा प्रश्‍न आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने तो पुन्हा अधोरेखित झाला आहे, आता तरी आपण जागे होणार आहोत का?
कृष्णा खोर्‍यातील महाराष्ट्र व कर्नाटकच्या वाट्याचे पाणी कमी होणार नाही. त्यावर या दोन्ही राज्यांचा हक्क कायम राहील, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्याने या दोन्ही राज्यांना मोठाचा दिलासा मिळाला आहे. विशेषतः राज्याला मागची तीन-चार वर्षे दुष्काळी स्थितीचा सामना करावा लागला आहे. तो एकूणच अनुभव जमेस धरता सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचे मोल लक्षात येण्यास हरकत नाही. मराठवाड्याबरोबरच सांगली व सातारा जिल्ह्यातील पूर्वेकडे तालुके आणि सोलापूर जिल्ह्यालाही पाण्याची तीव्र समस्या जाणवते आहे. कृष्णा खोर्‍याचा विस्तार या पट्ट्यात असल्याने महाराष्ट्राच्या वाट्याला आलेल्या जादा 81 टीएमसी पाण्याचा वापर या सर्व भागांची गरज भागवण्यासाठी होऊ शकतो. त्यामुळेही या निर्णयाचे स्वागत करावे तेवढे थोडेच आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने आपले पाणी अबाधित राखले आहे. पण त्याचा विनियोग आपण कसा करणार, हे आजही न सुटलेले कोडे आहे. आपण पाण्याचा विनियोग कसा करायचा याचे मापदंड निश्‍चित केले आहेत आणि त्याचा प्राधान्यक्रमही निश्‍चित केला आहे. परंतु, पाण्याबाबत आपल्याकडे आजही समग्र धोरण नाही, ही आपली मुख्य अडचण आहे. राज्यातील सिंचन प्रकल्पांवरून आजही वाद सुरू आहेत, पण पाण्याच्या समग्र धोरणाच्या अभावाबाबत कोणीच बोलत नाही, हा विरोधाभास कशाचे द्योतक मानायचा? पाण्याचे वाटप करायचे कसे, खोरे निहाय की उपखोरे निहाय, हा आपल्या वादाचा आजही मुद्दा आहे. पण वादापलीकडे त्यातूनही काहीच घडत नाही. परिणामी, वाट्याला आलेले जादाचे पाणी वाहून जाण्यापलीकडेही काही घडत नाही.
राज्यातील सिंचन प्रकल्पांसाठी निधीची चणचण हा प्रमुख अडसर आहे. सध्या सुरू असलेले किंवा रेंगाळलेले प्रकल्प मार्गी लावायचे, तर किमान एक लाख कोटींचा तरी निधी लागेल, असा एक अंदाज आहे. या सगळ्या प्रकल्पांचा आढावा घेतला, तर एक बाब निश्‍चित लक्षात येते, ती अशी की विशिष्ट कालमर्यादेत प्रकल्प शंभर टक्के पूर्ण झाल्याचे उदाहरण जवळपास मिळणारच नाही. साहजिकच एकदा प्रकल्प रखडला, की पुढे त्याच्यावर होणार्‍या खर्चातही वाढ होत जाते आणि मग तो प्रकल्प जो रखडतो तो कायमचाच. कृष्णा खोर्‍यातील कामांची स्थिती अशीच झाली आहे. विदर्भातील प्रकल्पांची अवस्था यापेक्षा वेगळी नाही. हे असे का घडते, याचा विचार आपण का करत नाही?
गोदावरी खोर्‍यात असेच जादाचे पाणी आणता येणे शक्य आहे. दमणगंगा खोर्‍यातून गोदावरी खोर्‍याकडे हे पाणी वळवणे कसे शक्य आहे, हे दिवंगत नेते बाळासाहेब विखे यांनी सातत्याने मांडले होते. तथापि, त्याकडे राज्यातील आजवरच्या नेत्यांनी कधी गांबीर्याने लक्ष दिले नाही. विखे यांनी केलेल्या मांडणीनुसार जर काही धोरण आखून कालबद्ध कार्यक्रम हाती घेतला असता, तर एव्हाना दमणगंगा खोर्‍यातील काही पाणी तरी गोदावरी खोर्‍यात नक्कीच आले असते. उत्तर महाराष्ट्रातील तापी व नर्मदेचे पाणीही आपल्या अशाच अनास्थेमुळे आपण गमावले आहे. हे पाणी गुजरातकडे गेले आहे. तापी, नर्मदेचे राज्याला मिळणारे पाणी कमी होेते, असा दावा करण्यात येतो. परंतु, पाणी गेले ही वस्तुस्थिती त्यातून लपत नाहीच.
मुख्यमंत्र्यांनी जलयुक्त शिवार ही स्तुत्य योजना राबवण्यावर भर दिला आहे, असे उपक्रम राबवले गेलेच पाहिजेत आणि त्यातून जनजागृतीही घडली पाहिजे. अशा योजना राबवायच्या तर राजकीय इच्छाशक्ती दाखवावी लागते. तशीच ती कृष्णा असो की गोदावरी या खोर्‍यांतील आपल्या वाट्याचे पाणी अडवण्यासाठीही दाखवली गेली पाहिजे. तशी ती दाखवली जाते आहे का, याचे उत्तर नाही असेच द्यावे लागेल. कारण कृष्णेच्या वाट्याचे सगळे पाणी आपण आजही वापरू शकत नाही, या वस्तुस्थितीतूनच ते स्पष्ट होते. नितीन गडकरी हे भाजपमधील आणि केंद्रातीलही ज्येष्ठ आणि वजनदार नेते व मंत्री आहेत. मध्यंतरी पुण्यात एका कार्यक्रमात बोलताना त्यांनी विकासकामांसाठी पैशांची कमतरता नाही, असे सांगितले होते. असे असेल, तर मग कृष्णेचे आपल्या वाट्याचे पाणी अडवण्यासाठी निधीची चणचण कशी येऊ शकते?
कृष्णेचे पाणी अडवले, तर फक्त पश्‍चिम महाराष्ट्राचाच फायदा होईल हाही एक भ्रम आहे. कारण अतिरिक्त 81 टीएमसी पाण्यापैकी 21 टीएमसी पाणी मराठवाड्यातील दुष्काळी पट्ट्यालाही देता येणार आहे. पण हे सर्व पाणी अडवण्यासाठीच योजना नसल्याने मराठवाड्याला ते देण्यासाठी योजना करण्याचा प्रश्‍नच येत नाही. हे असे होण्यामागे आपली या विषयातील कुंभकर्णी निद्राच कारणीभूत आहे. एकदा का जादाचे पाणी वापरण्याची सवय कर्नाटकला लागली, की कर्नाटक भविष्यात त्यावर हक्क सांगणारच आहे. त्यावेळी आपण जागे होऊन काही उपयोग होणार नाही. त्यापेक्षा आताच जागे होऊन कृष्णा आणि गोदावरी खोर्‍यातील पाण्यासाठी समग्र धोरण आखून त्याच्या अंमलबजावणीसाठी प्रयत्न सुरू केले जाणे गरजेचे आहे. हा मार्ग खडतर असेल, पण आज वाटचाल सुरू केली पाहिजे. अन्यथा… पाण्यासाठीची वणवण चालूच राहणार आहे.
– गोपाळ जोशी
9922421535