पाणी आणखी महागणार!
पिंपरी-चिंचवड ( प्रतिनिधी) – पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या स्थायी समिती सभेत पाणीपट्टीत पाच टक्के दरवाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयापाठोपाठ आता पाणीपुरवठा लाभ करामध्येही दुपटीने वाढ करण्याचा प्रस्ताव आयुक्तांनी तयार केला आहे. पाणीपुरवठा लाभ करात वाढ केल्यास वार्षिक सुमारे 30 कोटी रुपयांचे उत्पन्न वाढेल, असा अंदाज आहे. अमृत योजनेअंतर्गत शहरात 24 तास पाणीपुरवठा योजना राबविण्यात येणार आहे. आंद्रा आणि भामा-आसखेड धरणातून 300 एमएलडी पाण्याचा उपसा करण्यात येणार आहे. त्यासाठी सिंचन पुनर्स्थापना खर्च 236 कोटी तसेच पुनर्वसन खर्च 70 कोटी रूपये सरकारकडे जमा करण्यात येणार आहे. या दोन्ही धरणातील पाणी चिखली येथील नियोजित जलशुद्धीकरण केंद्रापर्यंत आणण्याचे नियोजन आहे. या प्रकल्पासाठी अंदाजे 500 कोटी रूपये इतका खर्च येणार आहे. त्यामुळे महापालिकेवर भविष्यात 806 कोटीचा बोजा पडणार आहे.
बुधवारी येणार स्थायीसमोर प्रस्ताव
महापालिकेवर पडणारा हा बोजा काही प्रमाणात भरून येण्याच्या दृष्टीने पाणीपुरवठा लाभ करामध्ये दुपटीने वाढ करण्याचा प्रस्ताव बुधवारी (दि.31) होणार्‍या स्थायी समिती सभेसमोर ठेवण्यात आला आहे. महाराष्ट्र महापालिका अधिनियमानुसार, शहराला पाणीपुरवठा करण्याची तरतूद करण्यासाठी महापालिकेस वाजवी वाटेल अशा त्यांच्या करयोग्य मूल्याच्या टक्केवारीने पाणीपट्टी आकारण्याची तरतूद आहे. महापालिकेतर्फे पाणीपुरवठा लाभ करापोटी आकारण्यात येणारे सन 2017-18 चे निवासी दर करयोग्य मूल्यावर चार टक्के आहेत. ते आठ टक्के होणार आहेत. तर व्यावसायिक दर करयोग्य मूल्यावर पाच टक्के आहेत. ते दहा टक्के होणार आहेत. पाणीपुरवठा लाभकरापोटी महापालिकेला दरवर्षी सुमारे 30 कोटी रूपये उत्पन्न मिळते. लाभ कर दुप्पट करण्याचा प्रस्ताव मंजूर झाल्यास महापालिकेच्या उत्पन्नात 30 कोटींनी वाढ होणार आहे. महापालिकेच्या बुधवारी (दि. 24) झालेल्या स्थायी समिती सभेत पाणीपट्टीत पाच टक्के वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. आता पाणीपुरवठा लाभ करामध्येही दुपटीने वाढ झाल्यास सर्वसामान्यांच्या खिशाला आर्थिक झळ बसणार आहे.
अनधिकृत नळजोड तब्बल 6 हजार!
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्यावतीने शहराच्या 40 टक्के भागाला 24 तास पाणीपुरवठा करण्यासाठी योजनेचे काम सुरू केले आहे. त्याअंतर्गत सर्वेक्षण झालेल्या भागांमध्ये सुमारे 6 हजार अनधिकृत नळजोड उघडकीस आले आहे. या अनधिकृत नळजोडधारकांना महापालिकेच्या अभय योजनेंतर्गत दंड आकारून नळजोड अधिकृत करण्याची संधी देण्यात येणार आहे. तत्कालीन केंद्र सरकारच्या जेएनएनयुआरएम’ योजनेअंतर्गत महापालिकेच्या वतीने पिंपरी-चिंचवडच्या 40 टक्के भागाला 24 तास पाणीपुरवठा करण्यात येणार आहे. ही योजना राबविण्यात आली आहे. या योजनेसाठी कोट्यवधी रुपये खर्च करण्यात आले असून, त्याचे कामही सुरू आहे. दरम्यान, या प्रकल्पासाठी 40 टक्के शहराच्या पाणीपुरवठ्याचे सर्व्हेक्षण संबंधित ठेकेदारांमार्फत करण्यात आले. त्यामध्ये या भागात सहा हजार अनधिकृत नळजोड आढळून आले आहेत. तर, 54 हजार अधिकृत नळजोड असल्याचे समोर आले आहे.