पाणी नाही तर महासभाही नाही, शिवसेना आक्रमक

उल्हासनगर । पाण्याचा मुबलक साठा असतानाही आठवड्यातून केवळ एखाद दोन दिवसच पाणी येत असल्याचा आरोप करून जोपर्यंत पाणी नाही तोपर्यंत महासभाच होऊ देणार नाही. असा आक्रमक पवित्रा शिवसेनेने घेतल्यावर आजची महासभा तहकूब करण्याची वेळ पालिका प्रशासनावर आली. पाण्याची गंभीर समस्या पाहता महापौर मीना आयलानी यांनीही शिवसेनेचे समर्थन केले.मुळात आजची विशेष महासभा हि घनकचरा व्यवस्थापनासाठी उपभोक्ता फी आकारणे व त्याबाबत धोरणात्मक निर्णय घेण्याकरिता बोलावण्यात आली होती.मात्र शहरात सर्वत्र पाणी प्रश्‍न पेटला असल्याने घनकचराचा विषय येण्यापूर्वीच शिवसेना नगरसेवक सुनील सुर्वे,अरुण आशान,स्वप्नील बागुल,रिपाइं आठवले गटाचे भगवान भालेराव यांनी महासभा सुरू होताच प्रशासनाला पाण्यावरून फैलावर घेतले.

यावेळी नगरसेविका जोत्स्ना जाधव यांनी त्यांचा अनुभव महासभेत मांडला.सर्वत्र स्वच्छ भारत अभियान सुरू आहे.आम्ही या अभियानाची जनजागृती घरोघरी करत असतानाच वीर सावरकर पुतळ्याच्या मागील गल्लीत आमच्या समोरच कचर्‍याचे डबे ओतले.प्रथम पाणी द्या नंतर अभिमान राबवा असा टोमणा नागरिकांनी मारला.एमआयडीसी कडून कमी दाबाने पाणी येते हे नगरसेवक समजू शकतात पण नागरिकांना कोण समजावणार असा सवाल जोत्स्ना जाधव यांनी उपस्थित केला.पाणी देता येत नाही तर पाणी पट्टी कशाला आकारता असे परखड मत पीआरपीचे नगरसेवक प्रमोद टाले यांनी मांडले.यात भाजपाचे डॉ.प्रकाश नाथानी, मनोज लासी, प्रदिप रामचंदानी देखील सहभागी झाले. त्यावर आयुक्त राजेंद्र निंबाळकर यांनी पाण्याविषयीची बाजू मांडण्याचा प्रयत्न केला असता अरुण आशान यांनी जोपर्यंत पाणी नाही तोपर्यंत महासभा नाही अशी भूमिका घेतली. महापौर मीना आयलानी यांनीही पाणी नसेपर्यंत महासभा होणार नाही असे जाहीर केल्याने आयुक्त संतप्त झाले आणि त्यांनी महासभेतून घर गाठले. जिथे महसूल मिळणे अपेक्षित आहे, अशा घनकचरा व्यवस्थापन फी आकारण्याचा धोरणात्मक निर्णय महासभेने घेणे गरजेचे होते. मात्र त्याकडे सपशेल दुर्लक्ष करण्यात आले.या शहराला चांगल्या निर्णयाचे काही घेणेदेणे नाही.अशी खंत आयुक्त राजेंद्र निंबाळकर यांनी व्यक्त केली.

घनकचर्‍याची फी नको म्हणून…
पूर्वी घनकचरा फी महिन्याला 3 रुपये आकारण्यात येत होती. मात्र पालिकेने नुकताच जाहीर केलेल्या अर्थसंकल्पात ही फी तब्बल 175 रुपये केली आहे.हा जिझिया कर कुणालाच किंबहुना सर्वपक्षीय नगरसेवकांना नको होता. म्हणूनच या विषयाला महासभेत टाळण्यात आल्याचे समजते.