पाणी पेटवू नका!
भावनांची तीव्रता वेळीच ओळखणे गरजेचे. जे पालघरचे तेच राज्यातील अनेक धरणे असलेल्या भागांचे. त्यासाठीच एक लढा शहरांपासून शिवारांपर्यंत, मंत्रालयापासून ग्रामपंचायतीपर्यंत पुकारला पाहिजे, समन्यायी पाणी वाटपाचा. पाण्याचा हक्क डावलला तर सामान्यांच्या मनात वणवा भडकेल. मनात भडकलेला असंतोषाचा हा वणवा पाण्यालाही पेटवू शकतो. ते पेटणे आपल्याला परवडणारे नाही. सरकारने वेळीच जागे व्हावे.
प्रजासत्ताक दिन नुकताच उत्साहात साजरा झाला. रस्तोरस्ती, समाजमाध्यमांमध्येही राष्ट्रप्रेमाला उधाण आले होते. प्रजासत्ताक म्हणजे नेमके काय? प्रजासत्ताक सामान्यांना कसे अधिकार देते? याचे संदेश व्हॉट्सअ‍ॅपवर दुथडी भरून वाहत होते आणि नेमके त्याचवेळी देशाची आर्थिक राजधानी आणि राज्याच्या राजधानी मुंबईपासून अवघ्या दीडशे किलोमीटरवर असलेल्या जव्हारमधील आदिवासी पाडे आणि खेड्यांमधील सामान्य आटत चाललेल्या विहिरींकडील पाण्याकडे व्याकुळतेने पाहत होते. कर्तव्य म्हणून त्यांनीही तिरंग्याला सलाम केला. पण, इतरांप्रमाणे प्रजासत्ताक दिन साजरा करण्यासाठी त्यांच्यापैकी कुणाकडेच वेळ नव्हता. कारण प्रजासत्ताक देशात आले पण प्रजासत्ताकाचे समानतेचे हक्क मात्र या सामान्य प्रजेपर्यंत पोहचू शकलेले नाहीत. तेथे साध्या पिण्याच्या पाण्याचेही वांधे, तेही हिवाळ्यापासूनच आहेत.
जव्हारचे असेच एक गाव कासारवाडी. राजेंद्र गोतारणे हा 21 वर्षाचा तरुण. देशाच्या इतर भागातील तरुणांप्रमाणेच जीवनात पुढे जाण्याची स्वप्ने पाहणारा. पण, दरवर्षी दिवाळी गेली की, त्याच्या प्रगतीचा वेग मंदावू लागतो. गावातील विहीर आटलेली असल्याने काही किलोमीटर अंतरावरील विहिरीतून पाणी आणण्यासाठी जावे लागते, सर्व कामे बाजूला ठेऊन. त्यामुळे स्वाभाविकच स्वप्नांनाही पहिल्या पावसापर्यंत दांडी मारावी लागते. त्यांच्या भागातील शाळकरी मुले काहीवेळा मारतात तशीच. होय, मुंबईला पाणी पुरवठा करणार्‍या पालघर जिल्ह्यातील काही तालुक्यांमधील पाणीटंचाई एवढी भीषण असते की, शाळकरी लहानग्यांपासून महिला, पुरुषांपर्यंत सार्‍यांनाच पाण्यासाठी किमान दीड-दोन किलोमीटरची पायपीट करत पाणी वाहावे लागते.
येथे किमान हा शब्द महत्त्वाचा. कारण काही दुर्गम भागात तर पाणी नेमके कोठे मिळेल? ते सांगता येत नाही. मग मिळेल तेथून, मिळेल तसे पाणी मिळवावे लागते. राजेंद्रला मी विचारले, सरकार टँकर तर पाठवते मग काळजी कशाला? तो म्हणला, टँकर नंतर सुरू होणार. सध्या तरी नाही. पण, ते पाणी पुरेसे नसते. पुन्हा ते नेमके कोठून आणले जाते, त्याचा काहीच भरवसा नाही. त्यामुळे केवळ नाइलाजास्तव ते प्यावे लागते.
सुदैवाने पालघर जिल्ह्याला अभिजीत बांगर यांच्यासारखा तरुण, तडफदार जिल्हाधिकारी लाभला आहे. त्यामुळे ते नव्या जिल्ह्याची नवी यंत्रणा उभारतानाच या जुनाट समस्यांवर मार्ग काढत असतात. मात्र, शेवटी सगळीकडे काही जिल्हाधिकारी जाऊ शकत नसतात. काम सरकारी यंत्रणेकडूनच करावे लागते. त्या यंत्रणेला आजही सामान्य माणसांसाठी आवश्यक तो पाझर फुटताना दिसत नाही.
दुसरा एक महत्त्वाचा मुद्दा. या मुद्द्यावर राज्याच्या नेत्यांनी गंभीरतेने विचार करणे अत्यावश्यक आहे. हा मुद्दा आहे, समन्यायी पाणी वाटपाचा. पालघर जिल्हा हा खरेतर पाणीघर जिल्हा आहे. अजस्त्र मुंबईची विराट तहान भागवतानाच ठाणे परिसरातील शहरांनाही हा जिल्हा पाणी पुरवतो. मात्र, त्याच जिल्ह्यातील जव्हार, मोखाडा, शहापूर, वाडा या तालुक्यांमधील वाड्या-वस्त्यांवर पाण्याची भीषण टंचाई असते. पाण्याच्या उधळपट्टीच्या मौजेसाठी आपण या तालुक्यांमधील सामान्यांच्या जमिनी हिसकावतो. यांचे पाण्याचे नैसर्गिक स्त्रोत बळकावतो. यांच्या जमिनीवर धरणे बांधून प्रचंड पाणी अडवतो. त्यातून शहरांची मौज चालते. शहरे भरभराटीला येतात. पण, ते पाणी जेथून येते तेथे मात्र वैराण वाळवंटे तयार होण्याचा धोका उद्भवत आहे.
एकीकडे हे असे पाण्याअभावीचे तडफडणे. तर दुसरीकडे सरकारी यंत्रणेच्या गलाथानपणामुळे पाण्याची नासाडी. लेख लिहित असतानाच पालघरच्या संतोष पाटील यांची बातमी समोर आली. सूर्या प्रकल्पातील धामणी धरणातून शेतकर्‍यांसाठी रबी पिकांसाठी पाणी सोडण्यात येते. ते सोडण्यापूर्वी कालव्यांची दुरुस्ती-देखभाल गरजेची असते. मात्र, तपासणी न करताच पाणी सोडल्याने लाखो लीटर पाण्याची गळती होत आहे.
संतोष पाटील यांनी एक एक नवा धोकाही समोर आणला आहे. सरकारी मानसिकता दाखवणारा, समन्यायी पाणी वाटपाची खिल्ली उडवणारा. सूर्या प्रकल्पातील कडवास आणि धामणी धरणातील 21% पाणी पिण्यासाठी, 74% शेतीसाठी, 5% उद्योग क्षेत्रासाठी वापरण्यात येते. मात्र, 2015 मध्ये मंत्रिमंडळाने निर्णय घेऊन एम.एम.आर.डी.ए. मार्फत वसई-विरार महानगर पालिका, मीरा भाईंदर महानगर पालिका, एम.आय.डी.सी., बोइसर तारापूर, अणुऊर्जा प्रकल्प 3 व 4, बी.ए.आर.सी., रिलायंस आणि आजूबाजूच्या शहरांसाठी 286. 92 दशलक्ष घनमीटर पाणीसाठा आरक्षित करण्यात आला असून त्याचा दुष्परिणाम किमान सहा हजार हेक्टरचा पाणी पुरवठा हिरावण्यात होईल. तसेच आगामी काळात स्थानिक शेतकर्‍यांना पाणीच न मिळण्याचा धोका आहे.
यास्थितीबद्दल प्रचंड असंतोष आहे. स्थानिक सामाजिक कार्यकर्ते नीलेश सांबरे यांनी तीव्र शब्द वापरले. मुळात धरणे बांधून आमचा विकास होणे दूरच, उलट आमच्या माती आणि माणसांवर दरोडा घालण्यात आल्याचे ते म्हणाले. आता तरी ही लूट थांबवा. नाहीतर पाणी पेटेल आणि आम्हाला माणुसकी बाजूला ठेवत आधी आमच्या लोकांना पाण्यासाठी लढावे लागेल. मग माणुसकी विसरलो असे म्हणू नका. कारण तुम्हीच माणुसकी दाखवत नाही, असेही ते म्हणाले.
राजेंद्र गोतारणे हा तरुण असो वा नीलेश सांबरे हे सामाजिक कार्यकर्ते. त्यांच्या भावनांची तीव्रता वेळीच ओळखणे गरजेचे. जे पालघरचे तेच राज्यातील अनेक धरणे असलेल्या भागांचे. त्यासाठीच एक लढा शहरांपासून शिवारांपर्यंत, मंत्रालयापासून ग्रामपंचायतीपर्यंत पुकारला पाहिजे, समन्यायी पाणी वाटपाचा. पाण्याचा हक्क डावलला तर सामान्यांच्या मनात वणवा भडकेल. मनात भडकलेला असंतोषाचा हा वणवा पाण्यालाही पेटवू शकतो. ते पेटणे आपल्याला परवडणारे नाही. सरकारने वेळीच जागे व्हावे.
येथे किमान हा शब्द महत्त्वाचा. कारण काही दुर्गम भागात तर पाणी नेमके कोठे मिळेल? ते सांगता येत नाही. मग मिळेल तेथून, मिळेल तसे पाणी मिळवावे लागते. राजेंद्रला मी विचारले, सरकार टँकर तर पाठवते मग काळजी कशाला? तो म्हणला, टँकर नंतर सुरू होणार. सध्या तरी नाही. पण, ते पाणी पुरेसे नसते. पुन्हा ते नेमके कोठून आणले जाते, त्याचा काहीच भरवसा नाही. त्यामुळे केवळ नाइलाजास्तव ते प्यावे लागते.