पाण्याचे बजेट कोलमडले

पुणे । पाटबंधारे खात्याने पाणी उचलण्याच्या दरात वाढ केली आहे. त्यामुळे शहराचे बजेट कोलमडले आहे. आधीच उत्पन्नाचे स्रोत कमी झाल्याने महापालिका आयुक्तांनी अंदाजपत्रकाला कात्री लावली. आता पाण्याचे दर वाढल्याने अंदाजपत्रक आणखी अडचणीत सापडणार आहे. त्याची अंमलबजावणी 1 फेब्रुवारीपासून सुरूही झाली. असे असताना पुणे महापालिकेतील कारभार्‍यांना याचा पत्ता आणि गांभीर्य नसल्याचे दिसून येत आहे. पाण्याचा विषय मुख्यसभेत सुरू झाला की या विषयावर रान उठवले जाते. प्रत्येक नगरसेवक, पदाधिकारी या विषयावर बेंबीच्या देठापासून बोलत असतो. हंडा मोर्चा, धडक मोर्चा असे अनेक फंडेही काढले जातात. असे असताना एक फेब्रुवारीपासून झालेली पाण्याच्या दरातील वाढ सत्ताधार्‍यांनी गांभीर्याने घेतली नाही. आम्ही अंदाजपत्रकातच अडकलो आहे, या गोष्टींकडे पहायला वेळ नाही अशी प्रतिक्रिया पदाधिकार्‍यांनी दिली आहे.

पाण्यासाठी शेकडो कोटींची गरज
शहरासाठी साडेअकरा टीएमसी पाणी मंजूर आहे. परंतु शहराची गरज लक्षात घेऊन सुमारे 15-16 टीएमसी पाणी महापालिका उचलते. पाण्यावरून आधीही अनेक मंत्र्यांनी वक्तव्य केल्यावरून वादंग निर्माण झाले आहेत. पुण्याचा वाढता विस्तार, समाविष्ट गावे लक्षात घेता पाण्याची गरज सुमारे 19 टीएमसीपर्यंत आहे. आता एवढ्या मोठ्या लोकसंख्येला पाणी देणे महापालिकेला क्रमप्राप्त आहे. त्यामुळे महापालिकेला वाढलेल्या दराने पाणी उचलल्यास शेकडो कोटी रुपये या पाण्यासाठी द्यावे लागणार असून, त्याची तरतूदही करून ठेवावीच लागणार आहे. एवढेच नव्हे तर पाणीपट्टी थकबाकी पाहता तसेच मिळणार्‍या पाणीपट्टीतून समान पाणीपुरवठा योजनेला जाऊ पाहणारी मदत पाहता महापालिकेच्या उत्पन्नात भर पडण्याऐवजी खर्चच जास्त होणार आहे.

सिंचन विभागाची बैठक घेणार
पाटबंधारे खात्याने पाणीदर वाढवल्याबाबत सिंचन विभागाची बैठक बोलावण्याची विनंती संबंधित खात्याच्या मंत्र्यांना करणार असून, त्यामध्ये दर न वाढवण्याबाबत विनंती करणार असल्याचे पालकमंत्री गिरीश बापट यांनी सांगितले. शेतीसाठी कोणताही दर न आकारता पाणी सोडले जाते. शेतीच्या पाण्यासाठी सोसायटी करण्याचा विषयही आधीचे सरकार असताना पूर्वी चर्चिला गेला होता. मात्र त्यावर पुढे काहीच झाले नाही. आता याबाबत विचार करावा लागणार असल्याचे बापट यांनी नमूद केले.