पारदर्शकता नसल्याने गरजवंत वंचित

जळगाव । राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याप्रमाणे स्वस्तधान्य तळागाळातील लोकांपर्यंत तसेच पोषण आहार बालवाडीतील बालकांपर्यंत पोहोचविण्याची जबाबदारी शासनाची आहे. परंतु वितरण वाटप योजनेत पारदर्शकता नसल्याने गरजवंत लोक यापासून वंचित राहत असल्याचे समोर आले आहे. अशा प्रकरणात हस्तक्षेप करता येत नाही, परंतु तक्रार कोणी केली तर जरूर हस्तक्षेप करता येईल, असे प्रतिपादन मुंबई उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती तसेच महाराष्ट्र राज्य ग्राहक आयोगाचे अध्यक्ष अशोक पी.भंगाळे यांनी शनिवारी केले. जळगाव जिल्हा वकील संघाच्यावतीने येथील कांताई सभागृहात त्यांच्या सत्काराचे आयोजन करण्यात आले होते. याप्रसंगी प्रमुख पाहुणे म्हणून प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायधीश एम.ए. लव्हेकर उपस्थित होते. व्यासपीठावर जिल्हा सरकारी वकील अ‍ॅड.केतन ढाके, जिल्हा वकील संघाचे अध्यक्ष एल.जी.वाणी, उपाध्यक्ष अ‍ॅड.स्वाती निकम, सचिव अ‍ॅड.गोविंद तिवारी उपस्थित होते.

न्यायमूर्ती होण्यास बराच अवधी लागला
होतकरू तसेच नवोदित वकिलांनी न्यायसेवेत प्रवेश करावा, असे आवाहन करून न्या. भंगाळे म्हणाले, यासाठी त्यांना आपले नेहमी मार्गदर्शन राहिल. ते उत्तम न्यायाधीश होतील, पुढे ते सुप्रीम कोर्टात पोहचू शकतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. जळगाव कोर्टात कायद्याची प्रक्टीस सुरू केली तेव्हा त्याकाळातील अनेक वकिलांचे, न्यायधीशांच्या गाईड लाईनमुळे वकीली बहरत गेली. उलटतपासणी कशी घ्यावी ते बघीतले. त्यातून कामात सुधारणा झाली. अनुभव मिळाले. वर्तमानपत्रांचा अग्रलेख वाचण्याच्या सवयीमुळे कठीण शब्द नोट करू लागलो, त्यातून अनुभव ज्ञान मिळाले, असे ते म्हणाले.

लोकांना जागरूक करण्याची गरज
न्या. भंगाळे पुढे म्हणाले, या योजनेअंतर्गत अंगणवाडीत पोषण आहार मिळत नसेल किंवा तळागाळातील लोक स्वस्त धान्यापासून वंचित राहत असल्यास अशा प्रकरणात लोकांनी तक्रार करण्यासाठी पुढे आले पाहिजे. दुर्दैवाने याबाबत समाजात जागरूकता दिसत नाही. यासाठी तळागाळातील लोकांना जागरूक करण्याची गरज आहे. ते तक्रार करतील तर त्यांना जरूर न्याय मिळेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. शेतकरी शेतजमिनीची मोजणी करण्यासाठी संबंधित विभागात अर्ज करतात. त्यासाठी ते आवश्यक लागणारी रक्कम भरतात. परंतु पैसे भरल्यावरदेखील काम होत नसल्याचे चित्र दिसते, अशा प्रकरणांची आपण दखल घेणार असून ते ग्राहक मंच कायद्यांतर्गत घेऊ, अशी माहिती त्यांनी दिली. खंडपीठात न्याय करताना लोककल्याणासाठी अनेक न्यायनिवडे दिले. लोकांच्या अडचणी दूर व्हाव्यात हा त्यामागचा उद्देश आहे. प्रत्येकाला कायद्याचा फायदा मिळाला पाहिजे,अशी भूमिका त्यांनी मांडली. ग्राहक मंचाचे कार्य करताना सुविधा मिळाल्या पाहिजेत. जर त्यात अडचण आली तर न्यायदानात व्यत्यय येतो, असे ते म्हणाले.

ट्रेन ब्लास्टमधील संशयित महाभयंकर
मुंबई उच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती झाल्यावर पहिल्याच 302 केसबद्दल बोलताना न्या. भंगाळे म्हणाले, डायजेसवर पहिल्यांदा बसल्यावर समोर पाच जण पांढर्‍या शुभ्र कपड्यातील संशयित समोर दिसले. या केसला निर्णायक वळण मिळेल, असा विश्वास होता. परंतु हळूहळू यातील साक्षीदार कमी कमी होत गेले. त्यावेळी याबाबत विचारणा केली तेव्हा कळाले की, ही केस दाऊद इब्राहिमशी संबंधीत आहे. त्यामुळे साक्षीदार घुमजाव करीत असल्याचे समोर आल्यावर आपणास हा पहिला धक्का बसला. मुंबई ट्रेन ब्लास्टमधील संशयित महाभयंकर होते. वकील लावणार नाही, आम्ही स्वत:च बाजू मांडणार आहोत, असे सांगून ते टाईमपास करत होते, अशी माहिती न्या. भंगाळे यांनी दिली.