पारदर्शक कामे करा अन्यथा …

सीईओ कौस्तुभ दिवेगावकर यांनी समन्वय समितीच्या बैठकीत अधिकार्‍यांना खडसावले

चौदाव्या वित्त आयोगाच्या निधीबाबत सर्वाधिक तक्रारी

जळगाव  । बुधवारी २० रोजी जिल्हा परिषदेच्या शाहू महाराज सभागृहात तालुकास्तरीय अधिकारी आणि जिल्हा परिषद अधिकार्‍यांची समन्वय बैठक झाली. याबैठकीत मुख्यकार्यकारी अधिकारी कौस्तुभ दिवेगावकर यांनी अधिकार्‍यांची चांगलीच ‘शाळा’ घेतली. सकाळी १०.३० वाजेपासून सुरु झालेली ही समन्वय समितीची बैठक ५ वाजेपर्यत सुरु होती. ग्रामपंचायतीला देण्यात येणार्‍या चौदाव्या वित्त आयोगाच्या रकमेत अपहार तसेच भ्रष्टाचार केल्याची सर्वाधिक तक्रारी येत असतात. अनेकांनी माझ्याकडे तक्रार केली आहे. विकास कामासाठी मिळणार्‍या निधींचा योग्य वापर करावा, विकासकामे पारदर्शक झाली पाहिजे, कामकाजात अपारदर्शकता आढळल्यास अधिकारी-कर्मचार्‍यांची हयगई केली जाणार नाही अशा शब्दांत मुख्यकार्यकारी अधिकारी कौस्तुभ दिवेगावकर यांनी अधिकार्‍यांना समन्वय समितीच्या बैठकीत खडसावले असल्याचे जिल्हा परिषद सूत्रांकडून कळाले.

२ लाख शौचालयांचे टार्गेट
त्यापैकी ६ महिन्यात जिल्ह्यात ३४ हजार २६८ शौचालयाचे बांधकाम पूर्ण झाले आहे. काही गावे हागणदारीमुक्तीच्या वाटेवर असल्याचे उपमुख्यकार्यकारी अधिकारी राजन पाटील यांनी माहिती दिली. मागील वर्षापेक्षा या सहा महिन्यातील कामगिरी समाधानकारक असल्याचेही त्यांनी सांगितले. जिल्ह्यात २ लाख शौचालयल बांधकामाचे लक्ष (टार्गेट) देण्यात आले आहे. वर्षभरात २ लाख शौचालय बांधकाम करायचे झाल्यास २२५ कोटींचा निधी लागेल असे त्यांनी सांगितले.

विविध योजनांचा आढावा
माझ्याकडे येणार्‍या तक्रारींची चौकशी केली जाईल व दोषी आढळल्यास कारवाई देखील होईल असा इशारा सीईओंनी दिल्याचे सांगण्यात येत आहे. समन्वय समितीच्या बैठकीत मुख्यकार्यकारी अधिकारी दिवेगावकर यांनी शासनाच्या प्राधान्यक्रमाने राबविल्या जाणार्‍या योजनांचा नियमित आढावा घेतला. यात घरकुल योजना, स्वच्छ भारत योजनेंतर्गत बांधण्यात येणार्‍या शौचालय बांधकामांचा आढावा घेतला. यावेळी अतिरिक्त मुख्यकार्यकारी अधिकारी संजय म्हस्कर, उपमुख्यकार्यकारी अधिकारी राजन पाटील यांच्यासह सर्व विभागाचे विभागप्रमुख उपस्थित होते.

४९५ गावे हागणदारीमुक्त
केंद्र शासनाचा स्वच्छ भारत अभियान हा प्राधान्याचा उपक्रम आहे. स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत संपर्णू भारत हागणदारीमुक्त करण्याचा संकल्प शासनाने केला आहे. त्यासाठी शासनस्तरावर विविध उपाययोजना राबविण्यात येत आहे. सार्वजनिक शौचालयासह वैयक्तिक शौचालयाच्या बांधकामासाठी अनुदान उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. जळगाव जिल्ह्याला २०१७ या वर्षात २ लाख शौचालय बांधकामाचे लक्ष देण्यात आले आहे. जिल्ह्यातील जवळपास ४९५ गावे पूर्णतःहागणदारीमुक्त झाले आहेत तर ६५३ गावे अद्यापही हागणदारीमुक्त झालेले नाही.