पारिचारक सारख्या वृत्तीवाल्यांचे काय?
पारिचारक नावाच्या विठ्ठलाच्या भूमीतून आलेल्या आमदाराने देशाच्या जवानांच्या आणि त्यांच्या पत्नीच्या संदर्भात केलेल्या अतिशय निंदनीय वक्तव्याचे पडसाद गेल्यावर्षीच्या बजेट अधिवेशनात उमटले आणि एकमताने त्यांचे निलंबन करण्यात आले. एक सामान्य माणूस म्हणून एकमताच्या या निर्णयाचे कौतुक वाटले मात्र एका वर्षातच पुन्हा त्यांचे निलंबन मागे घेतले गेले. यासाठी एक समिती नेमलेली या समितीने यावर गुऱ्हाळ गाळले आणि पारिचारकांची इन्ट्री करण्याची चोख व्यवस्था केली.
भावनांशी जुळलेल्या हा मुद्दा जसा बाहेर आला तसा विरोधी पक्षासह शिवसेनेचे आमदार भाजपचे पुरस्कृत आमदार प्रशांत परिचारक यांच्या निलंबनाची मागणी करू लागले. सीमेवर लढणाऱ्या सैनिक आणि त्यांच्या कुटुंबियांबद्दल बोलणाऱ्या परिचारक यांचे निलंबन रद्द करणे ही शरमेची बाब आहे. हा सैनिकांचा घोर अपमान असल्याचे सांगत शिवसेनेने गेल्या शुक्रवारपासून खिंड लढवून ठेवली आहे. परिचारक यांचे रद्द केलेले निलंबन मागे घ्यावे आणि प्रशांत परिचारक यांना तात्काळ निलंबित करावे, अशी मागणी शिवसेनेच्या आमदारांनी आणि विरोधी पक्षानेही केली आहे.
पारिचारक यांना दीड वर्षांसाठी निलंबित करण्यात आलं होतं. तसेच समिती स्थापन करून याची पूर्ण चाचपनी केली. सभागृहाच्या दृष्टीने हा एक ऐतिहासिक निर्णय आहे. कारण याआधी विधानपरिषदेत कधीच कुठल्याही सदस्याला अशा प्रकारे सभागृहाबाहेर वक्तव्य करणाऱ्या सदस्याला निलंबित केले गेलेले नाही. खुद्द त्यांच्या पक्षाच्या देखील मोठ्या नेत्यांनी देखील त्यांच्या वक्तव्याचा निषेध करत ऐतिहासिक निर्णय घेत बाहेर फेकले होते. या निर्णयामुळे पारिचारकांच्या राजकीय वाटचालीवर आता मोठे प्रश्नचिन्ह लागले असे वाटत असतानाच त्यांना पुन्हा वापस घेण्याची प्रक्रियाही सुरू झाली. खुद्द मुख्यमंत्री आणि मंत्री अशा वृत्तीचा निषेध करतात. विरोधी पक्ष जिवाच्या आकांताने ओरडतो. सत्तेत असणारे शिवसेना आक्रमक राहते तरीही अशा सदस्यांना पुन्हा वापस घेण्याची मानसिकता कशी तयार होते? हा सवाल आहे. समितीमध्ये विरोधी पक्षांसह शिवसेनेचे देखील प्रतिनिधी होते, त्याचवेळी त्यांच्या इनकमिंगला विरोध का बरं झाला नाही? हा ही प्रश्न विचार करायला लावणारा आहे. अवमानकारक वक्तव्ये करणारी राजकीय मंडळींची कमी आपल्या देशात नाहीच. शेतकऱयांना भलेबुरे बोलले जाते, पत्रकारांना शिव्या दिल्या जातात, महिलांबाबत अपशब्द काढले जातात, संविधान बदलाची भाषा केली जाते, हे आणि अशा प्रकारचे अनेक महानग राजकीय धुरंदर महाराष्ट्र आणि भारताच्या राजकारणात भरून पडले आहेत. मात्र आपला विरोध हा तात्कालिक असतो.
असो, आपल्या देशातील नागरिक खुनी, बलात्कारी, गुंडांना लोकशाही पद्धतीने निवडून देतात तिथे पारीचारक हा मुद्दा गौणच म्हणावा लागेल. पारिचारकांच्या इनकमिंगची प्रक्रिया सुरू असल्याची माहिती असणारे आणि त्यांच्यासारख्या वृत्तीच्या पुनःआगमनाला पाठिंबा देणाऱ्यांची वृत्ती देखील त्यांच्यापेक्षा वेगळी नसावी असंच वाटत आहे.
– निलेश झालटे