मुंबई- पालकमंत्री पाणंद योजना राज्यात प्रभावीपणे राबविण्याच्या दृष्टीने तसेच या योजनेतील कामे अधिक गतीने होण्यासाठी शासन निर्णयात सुधारणा करण्यात येणार आहेत. या योजनेतून ३ टप्प्यात पाणंद रस्त्याचे काम करण्यात येणार आहे. या सुधारणा सूचविण्यासाठी बुधवारी रोहयोमंत्री जयकुमार रावल यांच्या उपस्थितीत एक बैठक मंत्रालयातील त्यांच्या दालनात घेण्यात आली.
शेतानजीक असलेल्या रस्त्यांचा या योजनेतून विकास होणार आहे. परंपरागत रस्त्यांच्या तुलनेत या रस्त्यांच्या खडीकरणासाठी अत्यंत कमी खर्च येणार असून राज्यातील शेतकऱ्यांच्या हितासाठी होणारी ही पहिली योजना ठरणार आहे. शेतकऱ्यांच्या पाणंद रस्त्यांसाठी यापूर्वी कधीही अशी योजना समोर आलेली नसल्याचे रावल यांनी सांगितले. या योजनेत माती, दगड व मुरूम टाकून कच्चे रस्ते किंवा पाणंद रस्त्याचे मजबुतीकरण करणे, तसेच अतिक्रमण मुक्त रस्ता तयार करण्यात येणार आहे. यासाठी चौदावा वित्त आयोग, मनरेगा, खासदार आमदार निधी वैधनिक विकास मंडळाचा निधी, गौण खनिज विकास निधी, जिप व पंस व इतर जिल्हा योजनांतून मिळणाऱ्या निधीतून या योजनेच्या खर्चास मंत्रिमंडळाने या पूर्वीच मान्यता दिली आहे. पाणंद रस्त्याच्या निर्मितीसाठी यंत्रसामुग्रीचा वापर करता येणार आहे. या योजननेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी राज्य, जिल्हा, तालुका आणि ग्रामस्तरीय समित्यांची स्थापना करण्यात येणार आहे.
यावेळी बावनकुळे यांनी एका गावाकडून दुसऱ्या गावाकडे जाणाऱ्या ३३ फुटी रस्त्याचा पांदन रस्ता म्हणून समावेश करावा तसेच अतिक्रमण काढून असे रस्ते या योजनेत अंतर्भूत करावेत. पाणंद रस्ते कामाच्या पारदर्शक पध्दतीने निविदा काढाव्या, अशा सूचना केल्या. तसेच सर्वात कमी दर असलेल्या निविदाकारास एजन्सी म्हणून निश्चित करावे. मातीकामाचे प्रति किमी दर ५० हजार रूपये निश्चित करण्यात आले ते कमी असल्याने त्यात वाढ करून ते २ लाख करण्यात यावे, त्याशिवाय आवश्यक मातीकाम होणार नाही. मातीकाम पूरेसे झाले नाही तर त्यावर खडीकरण टिकणार नाही याकडेही पालकमंत्री बावनकुळे यांनी लक्ष वेधले. लवकरच या सुधारणांचा समावेश करून नवीन शासन निर्णय जारी करण्यात येणार असल्याची माहिती रोहयो विभागातील सूत्रांनी दिली.