पालकमंत्र्यांनी घेतला तब्बल 76 कोटींच्या कामांचा आढावा !

भुसावळ नगरपालिकेच्या हद्दवाढीचाही प्रश्‍न लागणार मार्गी

जळगाव: जिल्ह्यातील सर्वात मोठी नगरपालिका असणार्‍या भुसावळ शहरातील प्रलंबीत विकासकामांबाबत आज पालकमंत्री ना. गुलाबराव पाटील यांनी जंबो आढावा बैठक घेतली. यात तब्बल 76 कोटी रूपयांच्या कामांबाबत झाडाझडती घेऊन याचा तात्काळ विनियोग करण्याचे निर्देश देण्यात आले. आजच्या बैठकीत अमृत योजनेच्या वाढीव डीपीआरसाठी मंत्रालयात बैठक घेण्यात येणार असल्याचे सांगितले. असून शहराचा कधीपासूनच चर्चेत असणार्या हद्दवाढीचा प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तर आजच्या बैठकीतून शहरात सुसज्ज नाट्यगृह उभारण्यासोबत क्रीडांगणाच्या विकासाचा मार्ग देखील मोकळा होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

पालकमंत्री ना. गुलाबराव पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली आज अजिंठा विश्रामगृहात भुसावळ नगरपालिकेच्या आढावा बैठकीचे आयोजन करण्यात आले. याप्रसंगी आमदार संजय सावकारे, नगराध्यक्ष रमण भोळे व मुख्याधिकारी संदीप चिद्रवार यांच्यासह अधिकारी उपस्थित होते. भुसावळ नगरपालिकेच्या 46 सेवानिवृत्त कर्मचार्यांची निवृत्ती पश्‍चातची तब्बल 4 कोटी 30 लाख रूपयांची देणी गेल्या नऊ वर्षापंसून प्रलंबीत होती. पालकमंत्री ना. गुलाबराव पाटील यांच्या निर्देशामुळे या सर्वांना आजच ही रक्कम धनादेशाच्या स्वरूपात प्रदान करण्यात आली.

भुसावळसाठी पाणी हा अतिशय महत्वाचा मुद्दा आहे. जे सत्ताधारी भुसावळकरांना वेळेत पाणी देत नाहीत जनता त्यांना निवडणुकीत धडा शिकवल्याशिवाय राहत नसल्याचे पालकमंत्री ना. गुलाबराव पाटील यांनी याप्रसंगी नमूद केले. या अनुषंगाने शहरात सुरू असलेल्या अमृत योजनेच्या कामाला वाढीव निधीची आवश्यकता भासत असल्याचा मुद्दा याप्रसंगी चर्चेत आला. मूळ अमृत योजना ही 90 कोटींची होती. यानंतर यासाठी 158 कोटींची तरतूद करण्यात आली. आता यासाठी एकूण 214 कोटी रूपयांच्या नवीन निधीची आवश्यकता लागणार आहे. या अनुषंगाने नगरपालिका प्रशासनाने तात्काळ नवीन डीपीआर मान्यतेचा प्रस्ताव हा महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडे पाठवावा. तेथून नाशिक येथील सीओंकडे प्रस्ताव पाठविण्याचे निर्देश ना. पाटील यांनी दिले. या संदर्भात आपण तातडीने मंत्रालयात बैठक घेणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली. दरम्यान, अमृत योजना कार्यान्वित होईपर्यंत विद्यमान पाणी पुरवठा योजना व नूतनीकरणासाठी अडीच कोटी रूपयांची तरतूद करण्याचे
निर्देश त्यांनी दिलेत.

हद्दवाढीसाठी प्रस्ताव तयार करण्याचे निर्देश
भुसावळ शहरातील हद्दवादीचा मुद्दा हा कधीपासूनच प्रलंबीत आहे. या अनुषंगाने प्रशासनाने तात्काळ बैठक घेऊन हद्दवाढीचा प्रस्ताव सादर करावा. यात शासन निर्णय व नगरपालिका प्रशासनाच्या निर्णयाचा संगम करतांना ग्रामपंचायतींचा कल देखील जाणून घ्यावा असे निर्देश त्यांनी दिले. नगरपालिकेस चौदाव्या वित्त आयोगातून 57 कोटी 33 लाखांचा निधी मंजूर झाला होता. यातील 28 कोटींचे काम शिल्लक होते. याचे आठ दिवसांच्या आत अनुदान घ्यावे असे निर्देश ना. पाटील यांनी दिले. विशेष रस्ता अनुदान योजनेत 17 कोटी प्राप्त झाले होते. यात सप्टेंबर पर्यंत खर्च झाला नव्हता. यासाठी तात्काळ मान्यता घ्यावी असे निर्देश ना. पाटील यांनी केले. तसेच यासाठी जिल्हाधिकार्यांशी बोलून 7.63 कोटींच्या कामांना परवानगी मिळाली असून उर्वरित प्रस्ताव मार्गी लावण्याचा प्रस्ताव सादर करण्याचे निदेेश पालकमंत्र्यांनी दिलेत.

वसुली वाढविण्याच्या सूचना
भुसावळ शहरातील प्रलंबीत वसुली हा देखील अतिशय महत्वाचा मुद्दा असून यावर बैठकीत चर्चा झाली. शहरात तब्बल 39 कोटी 73 लक्ष रूपयांची मालमत्ता व पाणीपट्टी वसुलीची थकबाकी आहे. यापैकी 8 कोटी 34 लक्ष वसुली झालेली आहे. अर्थात फक्त 21 टक्के वसुली झालेली असून याला वाढविण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे निर्देश पालकमंत्र्यांनी दिले. भुसावळ शहराच्या विकासासाठी आलेला निधी खर्च न झाल्याने भुसावळकरांनी नगरपालिका प्रशासनाला मालमत्ता कर व पाणीपट्टी दिले नसल्याचे खडे बोल ना. गुलाबराव पाटील यांनी सुनावले. भुसावळ नगरपालिकेच्या बैठका होत नसल्याबद्दल नाराजी व्यक्त करत दर महिन्याला पालिकेची बैठक होणे गरजेचे असल्याचे पालकमंत्री ना. गुलाबराव पाटील म्हणाले.

भुसावळ नगरपालिकेला वैशिष्ट्यपूर्ण अनुदान योजनेतून 12 कोटी रूपयांच्या निधीला मंजूरी मिळालेली होती. यात सप्टेंबर 2020 पर्यंत शून्य टक्के खर्च झालेला असल्याचे निदर्शनास आले. यामुळे या कामांसाठी आठ दिवसात डीपीआर तयार करण्याचे निर्देश देण्यात आले. नगरपालिका हद्दीतील सौंदर्यीकरण, पाणी पुरवठा योजनेचे नूतनीकरण व अन्य कामे यातून करण्यात येणार असून याला लगेच प्रशासकीय मान्यता घ्यावी असे पालकमंत्री म्हणाले. परिणामी, शहरात अद्ययावत नाट्यगृह उभारण्याच्या कामासह क्रीडांगणांचा विकास व अन्य कामे मार्गी लागणार आहेत.

भुसावळ नगरपालिकेत जिल्हा नियोजन मंडळाच्या निधीतील प्रलंबीत कामांबाबतही चर्चा झाली. यात नागरी दलीत वस्तीच्या कामांसाठी 14 कोटी 56 लाखांचा निधी देण्यात आला आहे. दलीतेततर साठी दोन कोटी व नगरोत्थानसाठी दोन कोटी असे चार कोटी असे आणि एकूण 18.56 कोटींचा निधी शिल्लक असून याचा प्रस्ताव देण्याचे निर्देश दिले.