पालकमंत्र्यांनी स्वहितापेक्षा जनहिताला प्राधान्य द्यावे

विरोधी पक्षनेते, सामाजिक कार्यकर्त्यांची मागणी

पिंपरी : नियोजनबध्द पद्घतीने विकसित झालेले जमिनीचे भूखंड गरजेनुसार निवासी, शैक्षणिक, औद्योगिक, वाणिज्य व सामाजिक कारणांसाठी उपलब्ध करुन देण्यासाठी पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाची स्थापना झालेली आहे. महापालिका प्राधिकरणाला सर्व सोयी-सुविधा पुरवित आहे. त्यामुळे प्राधिकरण पीएमआरडीएत विलिन न करता पालिकेत विलिन करावे, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते दत्ता साने यांनी केली आहे. तर, पुणे जिल्हा हा पालकमंत्र्यांची जहागिरी नाही. ते पालकमंत्री आहेत. त्यामुळे त्यांनी स्वहितापेक्षा जनहिताला प्राधान्य द्यावे, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते मारुती भापकर यांनी केली आहे.

जमिनीचा परतावा नाही
विरोधी पक्षनेते दत्ता साने यांनी पालकमंत्री गिरीश बापट यांना निवेदन पाठविले आहे. त्यात म्हटले आहे की, प्राधिकरणाचा पीएमआरडीत विलिन करण्यास राष्ट्रवादीचा विरोध आहे. रावेत, पुनावळे, वाल्हेकरवाडी, आकुर्डी, चिखली, निगडी, चिंचवड, काळेवाडी येथील भूमिपुत्रांच्या जमिनी संपादित करण्यात आल्या. परंतु नियमाप्रमाणे त्यांना सन 1972 पासून साडेबारा टक्के जमिनीचा परतावा मिळालेला नाही. तर काही शेतक-यांचे ट्रेझरीमध्ये पडून असलेले पैसेही मिळालेले नाहीत. त्यामुळे हे विलीनीकरण झाले तर या भूमिपुत्रांना जमिनीचा साडे बारा टक्के परतावा मिळणार नाही. त्यामुळे त्यांच्यावर अन्याय होईल.

स्वस्तात घरे देण्याचा उद्देश
मारुती भापकर यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र पाठविले आहे. त्यात त्यांनी म्हटले आहे की, पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण हे पुणे महानगर प्रदेश विकास क्षेत्र प्राधिकरणमध्ये विलीन न होता पिंपरी चिंचवड महापालिकेत विलीन करावे. प्राधिकरणाची स्थापन होताना ना नफा ना तोटा या तत्वावर गोर-गरीब व कामगारांसाठी स्वस्तात घरे उपलब्ध करून देण्याचा उद्देश होता. यासाठी येथील भूमिपुत्रांची जमीन कवडीमोल दराने संपादित केली. आज सुमारे 1200 एकरापेक्षा अधिक जमीन शिल्लक आहे.