पालघरमध्ये श्रमजीवीचा मोर्चा

पालघर : पालघर जिल्हा परिषदेने जिल्ह्यातील कमी पटसंख्येच्या 129 शाळा बंद करण्याचा अन्यायकारक निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे हजारो आदिवासी ग्रामीण विद्यार्थी शाळाबाह्य होत आहेत. याचा निषेध म्हणून गुरुवारी श्रमजीवीने एक कल्पक आंदोलन करत सरकारच्या शिक्षण धोरणाचे वाभाडे काढले. जिल्हा परिषदेवरील श्रमजीवीच्या मोर्चामध्ये शाळाबाह्य होत असलेले विद्यार्थी आपले शाळेचे दप्तर घेऊन आले होते. सोबत बकर्‍या आणि कोंबड्याही होत्या.

शाळा बंद करताय ना मग हे दप्तर परत घ्या आणि आम्हाला कोंबड्या बकर्या पाळायला द्या, अशी मागणी करत तसे निवेदना या विद्यार्थ्यांनीच मुख्य कार्यकारी अधिकारी निधी चौधरी यांच्यामार्फत शिक्षणमंत्र्यांना दिले. या मोर्चात पालघर जिल्ह्यातील श्रमजीवी संघटनेचे सभासद, कार्यकर्ते, पालक आणि विद्यार्थी मोठ्या संख्येने सामील झाले होते. कोंबड्या, बकर्‍या, गुरे यांचाही सहभाग असल्याने मोर्चाने पालघरवासियांचे लक्ष वेधून घेतले. या मोर्चामध्ये श्रमजीवीच्या केशव नानकर, रामभाऊ वारणा, बाळाराम भोईर, विजय जाधव, आराध्या पंडित, सुरेश रेंजड, यासह सर्व तालुका अध्यक्ष, तालुका सचिव आणि प्रमुख पदाधिकारी कार्यकर्ते उपस्थित होते. जव्हार, मोखाडा या भागात मोठ्या प्रमाणात आदिवासी स्थलांतरित होतात, विटभट्टीवर गेलेल्या आदिवासींच्या मुलांसाठी पूर्वी भोंगा शाळा ही महात्मा फुले शिक्षण हमी योजनेत व्यवस्था होती. शिक्षण हक्क कायदा आल्यानंतर ही व्यवस्था देखील सरकारने बंद केली. आता या स्थलांतरित मजुरांच्या मुलांसाठी शिक्षणाची कोणतीही पर्यायी व्यवस्था नाही. त्यामुळे सरकारच्या निर्णयाविरोधात आदिवासींमध्ये संतापाचे वातावरण आहे.

आदिवासींना उद्धवस्थ करण्याचा घाट
केंद्रात, राज्यात आणि जिल्ह्यात भाजपाची सत्ता आहे. त्याच पक्षाची सत्ता आपल्या तालुक्यात आहे, याच पक्षाचे लोकप्रतिनिधी आणि आमदार, खासदार देखील याच पक्षाचे, विशेष म्हणजे याच जव्हार मोखाड्याने निवडून दिलेला आमदार राज्याच्या आदिवासी विकास विभागाचा कॅबिनेट दर्जा असलेला मंत्री होतो. म्हणजेच या भागात खर्या अर्थाने अच्छे दिन आले असे सर्वानाच वाटले होते. मात्र दुर्दैवाने कोणताही सकारात्मक बदल या सत्तांतराने झालेला नाही. दारिद्रय, भूक ,कुपोषण आणि बेरोजगारी दिवसेंदिवस वाढत आहे. अशा परिस्थितीत पालघरमधील आदिवासींना उद्धवस्थ करण्याचा घाटच घातला जात आहे.

जिल्हा परिषदेने जव्हार येथील तळ्याचा पाडा ही शाळा बंद केली. आणि त्या शाळेच्या विद्यार्थ्यांना 1 किमी अंतरावर शाळा दाखवून कुंडाचा पाडा या शाळेला जोडल्याचे दाखवले आहे, प्रत्यक्ष पाहणी केली असता तळ्याचा पाडा आणि कुंडाचा पाडा हे अंतर तब्बल 4 किमी आहे. अशीच परिस्थिती मेढा आणि जंगलपाडा या शाळेतील अंतराची आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषद प्रशासनाने जनतेची आणि सरकारचीदेखील फसवणूक केली आहे.
– आराध्या विवेक पंडित, श्रमजीवी संघटना

पालघर कुपोषणाने त्रस्त
पालघर जिल्ह्यामध्ये आताच्या स्थितीत 7 हजार पेक्षा जास्त बालके कुपोषणाने त्रस्त आहेत. तर दरवर्षी सुमारे 600 बालके या कुपोषणाच्या दृष्टचक्रात मृत्युमुखी पडताहेत. या कुपोषणाची कारणे देताना सरकारी बाबू मात्र सगळा दोष या बळी पडलेल्या आदिवासींवर देऊन निरक्षरता, अंधश्रद्धा, आणि अज्ञान या तीन कारणांवर येऊन आपले संशोधन थांबवतात. असे असताना पालघर जिल्हा परिषदेने आणखी एक अभूतपूर्व निर्णय घेऊन येथील आदिवासींच्या नव्या पिढीला शिक्षणाच्या किंबहुना समाजाच्या प्रवाहातून दूर फेकण्याची कारस्थान रचले जात आहे. 0 ते 30 पटसंख्या असलेल्या पालघर जिल्ह्यातील सुमारे 129 शाळा कमी पटसंख्या असल्याचे कारण दाखवत बंद करण्याचे आदेश पालघर मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दिले आहेत.

जिल्हा परिषदेचा दावा बोगस
पालघरच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी महाराष्ट्र शासनाच्या वित्त विभागाच्या आदेशाचा संदर्भ देत पालघर जिल्ह्यातील या कमी पटाच्या शाळा बंद करण्याचे आदेश देऊन अशा गरीब आदिवासी मुलांचा शिक्षणाचा मूलभूत हक्क हिरावून घेतला आहे. या बंद केलेल्या शाळा जवळच असलेल्या एक किमी अंतरावरील दुसर्या शाळेला जोडण्याचा खोटा आराखडा तयार केल्याचे जिल्हापरिषद दाखवत असली तरी हा शाळा जोडणीचा जिल्हापरिषदेचा दावा बोगस आहे हे आमच्या पाहणी अहवालात स्पष्ट झाले आहे.

पालघर जिल्ह्यातील शिक्षण घेऊ पाहणार्या आदिवासींच्या पिढीला उद्धवस्त करण्यासाठी, त्यांचा शिक्षणाचा मूलभूत हक्क हिसकावून घेऊन त्यांना अज्ञानी आणि अशिक्षित ठेवण्यासाठी केलेले कारस्थान आहे. हा एक प्रकारचा अत्याचार आहे आणि म्हणूनच हा निर्णय घेणार्यांवर अनुसूचित जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यानुसार गुन्हा दाखल व्हावा. – -विजय जाधव, सुरेश रेंजड, श्रमजीवी संघटना