पालघर जिल्ह्यातील ग्रामीण तालुके आदिवासी विकास मंत्र्यांकडून दुर्लक्षित

पालघर (संतोष पाटील) : ठाणे जिल्ह्याचे विभाजन होऊन नव्याने साकारलेल्या पालघर जिल्ह्यातील जव्हार, मोखाडा, विक्रमगड, डहाणू, तलासरी या आदीवासी तालुक्यात स्वातंत्र्याची ६७ वर्ष उलटल्यानंतरही विकासाची गंगा अवतरलीच नाही. दुर्दैव म्हणजे आदिवासी विकास मंत्रीपद लाभल्यानंतर ही अवस्था बदलली नाही.

आजही येथील आदिवासींना रोजगार, पाणी, आरोग्य, वीज, शिक्षण, रस्ते इ. सोईसुविधांसाठी झगडावे लागत आहे. रोजगार नसल्यामुळे मोठय़ा प्रमाणात आदिवासी बांधव स्थलांतरीत झाला आहे तर घोटभर पाण्यासाठी आजपासूनच वणवण सुरू झाली आहे. परंतु आदिवासी भागात मोठी मोठी धरणे उशाला असताना घशाला कोरड कायम आहे.

परंतु हे भयान वास्तव खुद्द आदिवासी विकासमंत्री विष्णू सावरा तसेच खासदार चिंतामण वनगा यांच्याच मतदारसंघात असल्याने जनतेकडून संतप्त प्रतिक्रीया उमटत आहेत.
या ठिकाणचा कुपोषणाचा प्रश्न सुटलेला नाही. मोठय़ा प्रमाणात कुपोषण असताना देखील कुपोषण नसल्याची ग्वाही मंत्री महोदयांकडून दिली जात आहे. त्याचबरोबर कुपोषण निर्मूलनासाठी शासनाकडून योजना राबविली जात असताना सवरांच्या उपस्थितीत कुपोषीत बालकांच्या मातांना प्रतिदिन २२रू. चा पोषक आहार भत्ता देण्याची तरतूद शासन करते. खरंच २२ रू. च्या आहारामध्ये मातांचे पोषण होईल का ? याबाबत ब्र ही सवरांकडून काढला गेला नाही. यामुळे या प्रश्नाबाबत ते किती संवेदनशील आहे हे दिसते आहे.

तसेच याठिकाणी सुशिक्षित तरूणांच्या हाताला काम नसल्यामुळे वेठबिगारीचे प्रमाण वाढत आहे. तर सरकारी नोकरभरतीत स्थानिकांना डावलून बाहेर जिल्ह्यातील तरूणांच्या हाताला काम देण्याचा खटाटोप केला गेला आहे. शिक्षणासाठी करोडोचा खर्च केला जात असताना शाळाबाहेर मुलांचे प्रमाण अधिक आहे. आश्रममशाळेत सोईसुविधांचाअभाव असून या शाळेमध्ये दिल्या जाणार्‍या शिक्षणाचा बोजवारा उडाला आहे. रस्त्यावर करोडोचा खर्च सा. बा. विभाग करत असताना रस्त्याची अवस्था दयनीय झाली आहे. या आदिवासी भागात दारिद्य्र रेषेचे प्रमाण अधिक आहे. यासाठी जव्हार,डहाणू प्रकल्प कार्यालयाकडून करोडोचा अनुदानीत योजना असताना त्याचा लाभ आजपर्यंत किती आदिवासींना मिळाला हा संशोधनाचा विषय आहे.

अच्छे दिन अच्छे दिन करत भाजपा सरकार सत्तेवर आल्यानंतर २ वर्षापेक्षा अधिक कालावधी उलटला असताना विकासाची गंगा कोसोदूरच आहे. यामुळे जनतेचा भ्रमनिरास झाला आहे. या परीस्थितीला सवराचे दुबळे नेतृत्व जबाबदार असल्याची टीका केली जात आहे. जिल्हा विभाजन होऊन विधानसभा निवडणुकीनंतर आदिवासी विभागाचे सर्वात मोठे बजेट असलेल्या आदिवासी विकासमंत्री पदाची माळ सवरांच्या गळ्यात पडल्यानंतर येथील जनतेच्या आशा प्रफुल्लीत झाल्या होत्या. परंतु सवरांचे कमकुवत नेतृत्व जबाबदार असल्यामुळे १ वर्षापेक्षा अधिक कालावधी उलटला असतानादेखील पालघरवासीयांच्या पदरात काहीच पडलेले नाही. ३जिल्ह्याच्या विकासासाठी पदनिर्मिती निधीची मंजुरी, कार्यालयीन बांधकामाबाबत धोरणात्म निर्णय, तसेच निधीच्या मंजुरीसाठी वरीष्ठ पातळीवर सवरांकडून पाठपुरावा होत नसल्याने योजना सुकाळ मात्र निधीचा दुष्काळ अशीच काहीशी परिस्थिती जिल्ह्यात बघावयास मिळते. त्यांचा संपर्क भाजपा कार्यकर्त्यापुरतीच र्मयादीत राहीला आहे. यामुळे असे असले तर कसा होणार पालघरवासीयांचा विकास हा प्रश्नच आहे. या आदिवासी भागात रोजगार, दळणवळण, कुपोषण, बेकारी, दारिद्रय़, भुकबळी असे अनेक प्रश्न जैसे थेच आहेत. याकडे सवराचे कधी लक्ष देणार असा प्रश्न आहे