पालथ्या घड्यावर पाणीच…!

निलेश झालटे, नागपूर-पावसाळी अधिवेशन नागपुरात घ्यायचं ठरलं आणि मुहूर्त बघितला. पण हा मुहूर्त फिस्कटला असच शुक्रवारी घडलेल्या महाभारतावरून वाटायला लागलंय. अर्थात एवढ्या मोठ्या प्रमाणात गरज असताना पाऊस पडणे हे अपशकुन वगैरे म्हणता येणार नाही. मात्र एवढा मोठा डोलारा मुंबईहून नागपूरला आणून केलेला खर्च वाया जाणे आणि ज्या कारणासाठी, प्रश्न मिटण्यासाठी अधिवेशनाचे कामकाज व्हावे असे वाटत असते ते कामकाज अशा कारणामुळे न होणे हे मात्र नक्कीच अपशकुन आहे. अधिवेशन कधीच बुधवारी सुरू होत नाही, सोमवारी सुरू होते, मात्र हे अधिवेशन नक्कीच मुहूर्त बघून सुरू केलेय, मात्र हा मुहूर्त निश्चित पणे फसलाय.

सरकारची लहरी वृत्ती, नियोजनशून्य कारभारामुळे नागपुर अधिवेशनात पाण्याची परिस्थिती उद्भवली त्यामुळे राज्य सरकारची अब्रू गेल्याच्या विरोधकांच्या आरोपाचे निश्चितच समर्थन करावे असे सामान्य नागरिक म्हणून वाटतंय. कामकाज सुरू होण्यापुर्वीच लाईट गेल्यामुळे निर्माण झालेला गोंधळ आणि त्यामुळे कामकाज दिवसभर तहकुब करण्याची नामुष्की सरकारवर आली. विधीमंडळाच्या इतिहासामध्ये लाईट गेल्यावर कामकाज बंद करण्याची ही पहिलीच वेळ. राज्याच्या कुठल्याही ग्रामपंचायतीची सभा,बैठकही अशाप्रकारे बंद होत नाही. ती वेळ सर्वोच्च सभागृहावर यावी ही सरकारसाठी लाजीरवाणी बाब आहे.

पहिल्या आठवड्यात तीन दिवसात पुरेसे कामकाज न होणे ही सामान्य नागरिकांच्या दृष्टीने फार चुकीची बाब आहे. एखाद्या मुद्द्यावर विरोधक अडून बसले, गोंधळ झाल्याने सभागृह स्थगित होणे समजू शकतो मात्र व्यवस्थेच्या गलथानपणामुळे कामकाज न होणे हे मात्र चुकीचेच. पाऊस पडला की मुंबई बंद होते, मात्र मुंबईत पावसामुळे अधिवेशनाचे कामकाज न होण्याची घटना ऐकण्यात नाही. खरतर विरोधक म्हणतात तसं, अधिवेशनाची कोणतीही तयारी नसताना केवळ दिखावा करण्यासाठी नागपुरला अधिवेशन घेण्याचा सरकारचा बालहट्ट होता तो या निमित्ताने दिसुन आला आहे. या निमित्ताने एक गोष्ट मात्र चांगली झाली. खेड्यापाड्यात रोज लाईट नसते याचा त्रास नागरिकांना किती होतो याची जाणीव सर्व सत्ताधाऱ्यांना आणि नेत्यांना झाली असावी.

सत्ताधारी असलेल्याच शिवसेनेला मात्र नागपुरात झालेल्या या पावसाचा अतीव आनंद झाला. कारण पावसामुळे तुंबलेल्या मुंबईला नेहमीच त्यांच्या ताब्यात असलेल्या मनपातील सत्तेला टार्गेट केलं जातं. त्यांचंही खरच आहे म्हणा, त्यांना आनंद व्हायला पाहिजे. मुसळधार पावसाने नागपूर शहराची दाणादाणच नव्हे तर दैना उडवली आहे. राज्याचे संपूर्ण सरकारच नागपुरात आले आहे. तथापि, विधान भवनातच पाणी शिरल्याने विधिमंडळाचे अधिवेशनच दिवसभरासाठी स्थगित करण्याची भयंकर नामुष्की सरकारवर ओढवली. दस्तुरखुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची कर्मभूमी असलेले नागपूर काही तासांच्या पावसाने जलमय झाले. आमदार निवास, मंत्र्यांचे बंगले, वीज उपकेंद्रे सारे काही पाण्यात आहे.

‘सामना’त म्हटल्याप्रमाणे आपल्या डोळ्यासमोर शहरात पाणी भरते आहे, रस्त्यांचे रूपांतर नद्यांमध्ये होत आहे, हे पाहून मुख्यमंत्रीही नक्कीच व्यथित झाले असणार. ‘विकास पुरुष’ अशी ओळख असलेल्या केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरींचे हे शहर. आपल्या लाडक्या शहराची आज जी अवस्था झाली ती बघून धडाकेबाज गडकरींनाही निःसंशय वेदना झाल्या असणारच. ‘स्मार्ट’ शहराचे एका पावसात असे विद्रूपीकरण का झाले आणि त्याला जबाबदार कोण, यावर ‘चिंतन’ मात्र जरूर व्हायला हवे. नागपूर शहर हे भौगोलिकदृष्ट्या देशाचा केंद्रबिंदू तर आहेच, पण केंद्रीय सरकारचा राजकीय केंद्रबिंदूही नागपुरातच आहे. भारतीय जनता पक्षाची जननी असलेल्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे मुख्यालय याच ठिकाणी आहे. केंद्रात भारतीय जनता पक्षाचे सरकार आहे. महाराष्ट्रातही भाजपचीच सत्ता आहे. शिवाय नागपूर महापालिकेतही भारतीय जनता पक्षाचेच कारभारी सत्तेच्या खुर्च्यांवर विराजमान आहेत.

खरंतर जेव्हा निरंतर पाऊस पडतो त्यावेळी वेळ सेटल शहरे देखील पाण्यात जातात. याला कंट्रोल करण्यात कुठलंही प्रशासन पूर्णपणे यशस्वी होऊ शकत नाहीत. कुठल्याही महापालिकेला दोष देऊन चालणार नाही. शहरात सुरू असलेली विकास कामे, एमएमआरडीएसारख्या सरकारी एजन्सीकडून विविध कामांसाठी केले जाणारे खड्डे, मेट्रोसाठी सुरू असलेली खोदकामे, भूमिगत केबल वायरिंगसाठी फोडले जाणारे रस्ते, असे एक ना अनेक घटक पाणी तुंबण्यासाठी कारणीभूत ठरत असतात. नागपुरात तेच झाले. त्यामुळे केवळ महापालिकेला झोडपून काढण्याचा एककलमी कार्यक्रम न राबवता इतरही जबाबदार एजन्सींचे प्रताप शोधायला हवेत. आपत्ती पावसाची असो की संभाजीनगरच्या कचरा प्रश्नासारखा गंभीर पेचप्रसंग असो, अशावेळी केवळ महापालिकांवर जबाबदारी ढकलून सरकारने नामानिराळे होऊ नये, पण दुर्दैवाने तसे होत नाही. पालिकांवर कुठल्या पक्षाची सत्ता आहे त्यावरून सरकारपक्षाची भूमिका ठरणे योग्य नव्हे. आपत्ती किंवा पेच असेल तिथे धावून जाण्याएवढे मोठे मन सरकारकडे असलेच पाहिजे.

आता दुसऱ्या आठवड्यात काय?
अधिवेशनात पहिला आठवडा पाण्यात गेल्यामुळे आता दुसऱ्या आठवड्यात काम काय होणार याकडे लक्ष लागून आहे. विधानपरिषदेच्या 11 जागांसाठी निवडणूक हेच या आठवड्यात मुख्य आकर्षण ठरणार आहे. बिनविरोध निवडणुकीचे संकेत असतानाच रासप नेते व पशुसंवर्धन मंत्री महादेव जानकर यांनी भाजपच्या एकाधिकारशाहीला शह दिल्याने या निवडणुकीत रंगत आलीय, मात्र ही दिखाऊ रंगत आहे. या प्रक्रियेत खरोखर जानकरांनी जाणकार असल्यागत भूमिका घेतल्याने त्यांचे आणि त्यांच्या पक्षाचे अस्तित्व काहीअंशी कायम राहिले आहे. जानकर यांनी भाजपची उमेदवारी नाकारत रासप मधूनच अर्ज भरण्याचा हट्ट पूर्ण केला. दुसऱ्या आठवड्यात पावसाचे पाणी सभागृहात गाजनार यात वाद नाही. यासोबत काही मंत्र्यांवरील आरोप, आरक्षण, घोटाळे यांवर चर्चा होणार. मात्र यात सामान्य माणसांच्या मूलभूत सोयी-सुविधांवर कितपत चर्चा होईल? हा प्रश्न मात्र पावसाच्या पाण्यासारखा वाहून जाईल की काय असे वाटतेय.