पालिकांमधील अन्न निरीक्षकांना ‘अन्न व औषध प्रशासना’मध्ये सामावणार

मुंबई :– अन्न भेसळ व सुरक्षेसाठी अस्तित्वात असलेल्या अन्न सुरक्षा व मानदे अधिनियम-2006 च्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी नागरी स्वराज्य संस्थेकडे कार्यरत असलेल्या अन्न निरीक्षकांना अन्न व औषध प्रशासनामध्ये (एफडीए) अन्नसुरक्षा अधिकारी (गट-ब) या संवर्गामध्ये सामावून घेण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीदरम्यान घेण्यात आला.

अन्न सुरक्षा व मानदे अधिनियम-2006 हा कायदा ऑगस्ट-2011 पासून देशभरात लागू करण्यात आला. अन्न सुरक्षा व मानदे अधिनियमाची एकछत्री अंमलबजावणी करण्याच्या अनुषंगाने आयुक्त, अन्न व औषध प्रशासन तथा अन्न सुरक्षा आयुक्त यांनी दिनांक 1 ऑगस्ट 2011 रोजी अधिसूचना काढून अन्न व औषध प्रशासनाच्या आस्थापनेवरील तसेच नागरी स्वराज्य संस्थांच्या आस्थापनेवरील सर्व अन्न निरीक्षकांना अन्न सुरक्षा अधिकारी म्हणून विशिष्ट कार्यक्षेत्रांसाठी यापूर्वीच 5 ऑगस्ट 2011 पासून नियुक्त केलेले आहे. नागरी स्वराज्य संस्थांमधील हे अन्न निरीक्षक अन्न व औषध प्रशासनाच्या नियंत्रणाखाली असले तरीही त्यांचे वेतन तसेच सेवा विषयक बाबी  नागरी स्वराज्य संस्थांकडून हाताळण्यात येतात. त्यामुळे या अधिकाऱ्यांवर अन्न व औषध प्रशासन आणि नागरी स्वराज्य संस्था या दोन भिन्न यंत्रणाचे दुहेरी नियंत्रण आहे. या बाबींचा विचार करुन राज्यातील विविध नागरी स्वराज्य संस्थांकडे कार्यरत अन्न निरीक्षकांना अटी व शर्तींच्या अधीन राहून अन्न व औषध प्रशासनातील अन्न सुरक्षा अधिकारी, गट-ब (राजपत्रित) या पदावर कायमस्वरुपी सामावून घेण्यास याद्वारे मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच, या अधिकाऱ्यांना अन्न व औषध प्रशासनातील अन्न सुरक्षा अधिकारी या पदावर सामावून घेण्यासाठी नामनिर्देशनाच्या कोट्यातील आरक्षणाच्या प्रवर्गनिहाय 33 पदे रिक्त ठेवण्यात आली आहेत.

या अधिकाऱ्यांना अन्न व औषध प्रशासनात सामावून घेतल्यानंतर त्यांची नागरी स्वराज्य संस्थांमधील नियमित सेवा शासकीय सेवेत जोडून देण्यात येणार असून त्यांच्या समावेशनानंतर त्यांना शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे शासनाचे सर्व सेवानियम, आदेश, परिपत्रके इत्यादी लागू राहतील.