पालिका आयुक्त निंबाळकर सोशल मीडियाच्या रडारवर

30 नगरसेवकांविरोधात जातीवाचक वक्तव्य करून अडचणीत सापडलेले उल्हासनगर पालिकेचे आयुक्त राजेंद्र निंबाळकर आता सोशल मीडियाच्या रडारवर आहेत. मालमत्ता कर, बेकायदा पार्किंग व इतर नागरी समस्यांमुळे वैतागलेले राजकीय नेते, सर्वसामान्य नागरिक व पत्रकार, निंबाळकर यांच्याविरुद्ध आक्रमक होऊ लागले आहेत. उल्हासनगर शहरातील नागरिकांना गेलेल्या कित्येक वर्षांपासून नागरी समस्यांचा सामना करावा लागत आहे. मात्र, त्याचबरोबर प्रशासकीय कामातदेखील सावळागोंधळ उडाला आहे. निंबाळकर यांचा अधिकारी व कर्मचारी यांच्याशी समन्वय नसून केवळ नगरसेवकांना आवडेल असाच निर्णय ते घेतात, असे आरोप त्यांच्यावर होऊ लागला आहेत. शिवसेनेचे माजी नगरसेवक दिलीप मालवणकर यांनी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून निंबाळकर यांच्याविरोधात अनेक गंभीर आरोप केले आहेत. आयुक्तमहोदय नगरसेवकांच्या दडपणाखाली वावरतात, नगरसेवकधार्जिणे धोरण अवलंबतात, निवडणूक आयुक्तांनी दिलेल्या कारवाईच्या निर्देशालाही नगरसेवक हितरक्षणार्थ त्यांनी केराची टोपली दाखवली. नगरसेवकांनी अतिक्रमण केलेल्या किती प्रकरणात कारवाई झाली? महापालिकेच्या भूखंडांवर लोकप्रतिनिधी वा त्यांच्याशी संबंधित लोकांनी अतिक्रमण करून बेकायदा वसुलीचा बाजार राजरोसपणे मांडला आहे. परंतु, फुटपाथवरील टपरी उठवण्यात मनपा प्रशासन मर्दुमकी दाखवत आहे, असा मालवणकर यांचा आरोप आहे.

मालवणकर यांनी मालमत्ता विभागावरदेखील गंभीर आरोप केले आहेत. त्यांच्या मते, सन 2012 ते 2016 च्या दरम्यान अनेक पावतीबुक व कॅशबुक गायब आहेत. यामध्ये 1 कोटी 64 लाख 59 हजार 812 इतक्या मोठ्या रकमेचा अपहार केला गेला आहे. ही गेल्या 5 वर्षांची आकडेवारी आहे. गेल्या 20 वर्षांची तर आपण कल्पनाच करू शकत नाही. कारण वर्षानुवर्षे एकाच खात्यात कार्यरत असलेले कर्मचारी मोठ्या संख्येने आहेत. यासंदर्भात सर्व पुरावे आपणाकडे असून वेळ पडल्यास न्यायालयात दाद मागायला जाईल, असा इशारा मालवणकरांनी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून दिला आहे. मनसेचे शहर उपाध्यक्ष मैनुद्दीन शेख सोशल मीडियावर म्हणतात, निंबाळकर यांची दुसरी इनिंग वादग्रस्त ठरत आहे. त्यांचे बहुतेक निर्णय हे संशयास्पद आणि चुकीचे आहेत. त्यांचा जिभेवर ताबा राहिलेला नाही. सामान्य नागरिकांशी ते उद्धटपणे बोलतात. रिपाइंचे माजी नगरसेवक शांताराम निकम यांनीही सोशल मीडियावर निंबाळकर यांच्याविरोधात लेख लिहिला आहे. या लेखात ते म्हणतात, पालिका आयुक्तांनी राणा भीमदेवीच्या थाटात अनेक वल्गना केल्या. त्यांनी गटनेत्यांच्या दालनांना महानगरपालिका अधिनियम व कायद्याचा धाक दाखवून अचानक कुलूप ठोकले. नगरसेवकांना जातीवाचक वक्तव्य केले, नंतर हे प्रकरण अंगाशी आल्यानंतर त्या सर्व नगरसेवकांना त्यांची दालने बहाल करीत घूमजाव केले. शेवटी आयुक्तांचा बार फुसकाच निघाला. आयुक्तांनी नगरसेवकांना जरी दालने देऊन मॅनेज केले असले आणि दोन्ही बाजू खुशीचे गाजरं खात असले, तरी अजूनही चेंडू समाजाच्या हातात आहे. तो केंव्हाही उसळी मारू शकतो, हे दोघांनीही लक्षात ठेवावे. शहरातील पत्रकारांनीदेखील सोशल मीडियावर आयुक्तांवर टीका केली आहे. आयुक्तांची प्रत्येक कृती ही भाजपधार्जिणी आहे. पक्षाच्याआधारे आपली व्यापारी नीती यशस्वी करणार्‍या काही नगरसेवकांच्या दबावाला बळी पडून अनेक निर्णयामध्ये आयुक्तांनी बोटचेपी भूमिका घेतली आहे. आयुक्तांनी केवळ मालमत्ता व पाणीपट्टी वसुलीवरच भर दिला आहे. मात्र एलबीटी, दुकाने परवाने, पार्किंग, मालमत्ता भाड्याने देणे या माध्यमातून साधारणतः 50 कोटी वसुली होऊ शकते, त्याकडे आयुक्तांनी दुर्लक्ष केले असल्याची टीका एका ज्येष्ठ पत्रकाराने केली आहे. निंबाळकर म्हणाले की मी वर्तमानपत्रे व सोशल मीडियाचे मेसेज वाचणे बंद केले आहे. कारण त्यात काहीही लिहिलेले असते. ज्या काही तक्रारी असतील, त्या मला प्रत्यक्ष भेटून सांगाव्यात, त्यांची मी निश्‍चित
दखल घेईल.
सुनील इंगळे – 9022067809