पालिका करणार प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन

पुणे । भामा आसखेडच्या प्रकल्पाचे काम थांबले असताना प्रकल्पग्रस्त शेतकर्‍यांसाठी पुनर्वसन निधी देण्यास महापालिकेच्या स्थायी समितीने जरी हिरवा कंदील दाखवला असला तरी विरोधकांनी मात्र या मुद्द्यावर कडाडून टीका केली आहे.

शहराच्या पूर्व भागाचा पाणीप्रश्न सोडविण्यासाठी हाती घेतलेल्या भामा-आसखेड प्रकल्पाचे काम गेल्या दीड महिन्यांपासून ठप्प असून या प्रकरणी कोणताही तोडगा निघत नसल्याने अखेर प्रकल्पग्रस्त शेतकर्‍यांच्या पुनर्वसनासाठी आवश्यक निधी पुणे महापालिकेकडून दिला जाईल, अशी भूमिका स्थायी समितीने घेतली आहे. त्यावर विरोधी पक्षनेते चेतन तुपे यांनी या बाबतीत सरकार उदासीन असल्याने प्रकल्पाची किंमत वाढल्याचे सांगितले आहे.

महापालिका पाडतेय चुकीचा पायंडा
प्रकल्प महापालिकेचा असला तरीही पाटबंधारे विभाग नियमानुसार पैसे घेणार आहे. मग पुनर्वसन आणि पाण्याचे पैसे दोन्ही जबाबदार्‍या कर्जबाजारी असलेल्या महापालिकेने कशा उचलायच्या, असा सवाल त्यांनी केला आहे. अशा पद्धतीने पुनर्वसनाचाही पैसे महापालिकेने देऊन चुकीचा पायंडा पडत असल्याचे मतही त्यांनी व्यक्त केले आहे. पालकमंत्र्यांनी सरकारकडून पैसे आणण्याऐवजी तेच महापालिकेला पैसे द्यायला सांगत आहेत.

योजनेचे काम रखडले
शहराच्या पूर्व भागातील नगर रस्त्यावरील वडगावशेरी, खराडी, चंदननगर परिसरातील रहिवाशांना पिण्याच्या पाण्याची टंचाई भेडसावत आहे. त्या पार्श्वभूमीवर सुमारे 400 कोटी खर्चून भामा आसखेड धरणातून जलवाहिनी आणि जॅकवेलच्या माध्यमातून हा पाणीप्रश्न सोडविण्याचे नियोजन पालिकेने केले आहे. या प्रकल्पाचे 55 टक्के काम पूर्ण झाले आहे. मात्र, प्रकल्पग्रस्त शेतकर्‍यांना राज्य शासनाने दिलेली नुकसान भरपाई मान्य नसल्याचे सांगत त्यांच्या पुनर्वसनाच्या मागणीसाठी स्थानिकांनी आंदोलन सुरू केले आहे. त्यामुळे गेल्या दीड महिन्यांपासून या योजनेचे काम रखडले आहे. अखेर या ठिकाणी काम करत असलेला कर्मचारी वर्ग आणि यंत्रसामुग्री हलविण्याचा निर्णय पालिका प्रशासनाने घेतला आहे.

राज्य सरकारने सूचना केल्यास निधी देऊ
गेल्या आठवड्यात पालकमंत्री गिरीश बापट यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीत प्रकल्पग्रस्तांना प्रत्येकी 10 लाखांची नुकसान भरपाई देण्याची सूचना महापालिकेला केली होती. त्या पार्श्वभूमीवर प्रकल्प पूर्णत्वास नेण्यासाठी निधी उपलब्ध करून देण्याची भूमिका पालिकेतील सत्ताधारी भाजपने घेतली आहे. भामा आसखेड प्रकल्प शहर हिताच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण असून प्रकल्पग्रस्त शेतकर्‍यांच्या पुनर्वसनासाठी आवश्यक निधी देण्यासंदर्भात राज्य सरकारने सूचना केल्यास निधी उपलब्ध करून दिला जाईल, असे स्थायी समितीचे अध्यक्ष मुरलीधर मोहोळ यांनी सांगितले.