पालिका खंडपीठात मागणार दाद

यावल- शहर विकास आराखड्यात आरक्षीत करण्यात आलेल्या जागेचा मोबदला देण्याचे नियोजन करावे, जागा मोजमाप करून ताब्यात घेत तेथे कंम्पाऊंड करावे असा ठराव शुक्रवारी पालिकेच्या अति तातडीच्या बैठकीत घेण्यात आला. क्रीडांगण आरक्षणा संदर्भातील संबधीत क्षेत्र धारकास पैसे द्यावे की आरक्षण रद्द करावे या विषयासाठी पालिकेत शुक्रवारी बैठक घेण्यात आली होती. त्यात गोठवलेली बँक खाती उघडण्या करीता उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात अपील देखील दाखल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

या संपुर्ण प्रकरणात पालिकेने काय निर्णय घ्यावा या बाबत निकडीची परिस्थितीतील अति तातडीची विशेेष सभा शुक्रवारी नगराध्यक्ष सुरेखा कोळी यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. त्यात पालिकेचे गटनेता दीपक बेहेडे व अतुल पाटील यांनी सभागृहात शहराकरीता क्रीडांगण महत्वाचे असून संबधीत जमीन मालकास न्यायालयाच्या आदेशान्वये रक्कम देण्या करीता शासनाच्या अर्बन डेव्हलप्मेंट 6 (यु. डी. 6) कडून कर्ज घ्यावे व देणे चुकते करावे, असा मुद्दा मांडला व हा ठराव सर्वांनुमते मंजुर करण्यात आला तसेच या जागेेचे मोजमाप करून ती ताब्यात घ्यावी तसेच तेथे अतिक्रमण होवू नये म्हणून त्या जागेला कंम्पाऊंड करण्याचा ठराव करण्यात आला. यावेळी व्यासपीठावर मुख्याधिकारी सोमनाथ आढाव, उपनगराध्यक्ष प्रा.मुकेश येवले, नगसेवक डॉ.कुंदन फेगडे, अभिमन्यू चौधरी, मनोहर सोनवणे, बशीर मोमीनसह सर्व नगरसेविकांची उपस्थिती होती. गोठवलेल्या बँक खात्यासंदर्भात उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात अपील दाखल करण्याचादेखील निर्णय घेेण्यात आला.

पालिकेच्या हद्दीतील गट क्रमांक 37 पैकी 51 आर क्षेत्रावर पूर्वीच्या डीपीआर आरक्षण क्रमांक 3 नुसार प्राथमिक शाळा व क्रीडांगण आरक्षीत करण्यात आले होते व नवीन डीपीआर नुसार आरक्षण क्रमांक 12 नुसार त्याचं क्षेत्रात 51 ऐवजी 59 आर क्षेत्रावर प्ले ग्राऊंड टाकण्यात आले होते. 1998 मध्ये आरक्षीत घोषीत क्षेत्राचा संबधीत जमीन मालकास 2007 मध्ये नऊ लाख आठ हजार रुपयांचा मोबदला देण्यात आला होता मात्र जागेचे सदरील मूल्य अत्यल्प असल्याने संबधीत जागा मालकाने न्यायालयात धाव घेतली होती. दरम्यान कित्येक वर्ष चाललेल्या या जमीन हस्तांतर केसमध्ये न्यायालयाने पालिकेस जमीन मालकास बाजार मुल्या नुसार रक्कम देण्याचे आदेशित केले होते मात्र त्यावर अपील करण्यात आले व पालिकेकडे निधीअभावी मुदत मागण्यात आली मात्र मुदतही निघुन गेली व पैसे अदा न केल्याने 10 एप्रिल रोेजी भुसावळ येथील अतिरिक्त जिल्हा सत्र न्यायालयाने पालिकेस एक कोटी 47 लाख 49 हजार 304 रूपये देणे जमीन मालकास न दिल्याने भारतीय स्टेट बँकेत असलेले नगरपालिकेचे दोन खाते गोठवले होते होते.