पालिका पाणी खात्यातील दलाली आता बंद करा

0

मुंबई : देशात सर्वात मोठी पालिका म्हणून गणल्या जाणाऱ्या पालिकेच्या जल विभागातील परवानाधारक कारगीर जलजोडणी देताना मोठ्या प्रमाणात दर आकारला जातो त्यामुळे हे काम त्यांच्याकडून न करता पालिका जलअभियंत्यामार्फत केली जावीत आणि खात्यातील दलाली बंद करावी, अशी मागणी सवॅपक्षीय नगरसेवकांनी सोमवारी पालिका सभागृहात केली. प्रशासनाने लवकरच यावर अभिप्राय नोंदवावा, अशा सूचना यावेळी महापौर विश्वनाथ महाडेश्वर यांनी प्रशासनाला केल्या.

मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी आहे या मुंबईत सुमारे दिड कोटी जनता राहत आहे या लोकांना पालिका पाणी पुरत आहे या मुंबईत अनेक ठिकाणच्या चाळी, झोपडपट्ट्यांमध्ये राहणारे नागरिक गटागटाने पालिकेकडून जलजोडणी घेतात. जलजोडणी घेताना परवाधारक नळ कारागिराची मंजूरी घ्यावी लागते. मात्र नळ कारागिराकडून त्यासाठी जास्त शुल्क आकारला जात असल्याने सर्वसामान्य नागरिकांना तो परवडणारा नाही. त्यामुळे जलजोडणीच्या परवानगी देताना नळ कारागिराच्या अटी बंधनकारक न करता संबंधित अभियंत्यामार्फत जलजोडणीची प्रक्रिया पूर्ण करण्यास परवानगी द्यावी, जेणेकडून नागरिकांना कमी दरात पाणी उपलब्ध होईल, अशी मागणी भाजपच्या नगरसेविका शैलेजा गिरकर यांनी ठरावाच्या सूचनेद्वारे महासभेत केली. या सूचनेला सर्वपक्षीय सदस्यांनी पाठिंबा देताना, नळ कारागिरांच्या चूकीमुळे अनेकदा दुषीत पाणी पुरवठा होत असतो. जलजोडणी देताना त्यांच्या सही करण्यामागे कोणता उद्देश असतो? मुकादम ते जल अभियंते सक्षम असताना परवानगीधारक नळ कारागिरांची आवश्यकता का भासते. या पदामुळे दलाली वाढली असून ती हद्दपार झाली पाहिजे. नागरिकांनी स्वतः पुढाकार घेवून जलजोडणी मिळण्यासाठी अर्ज करावेत. शिवाय यापुढे कोणत्याही परवानगीधारकांना पालिकेने परवानगी देवू नये, अशा सूचना नगरसेवकांनी सभेत केल्या. तसेच नळ कारागिरांनी आतापर्यंत केलेल्या कामाची तपासणी करावी, अशी जोरदार मागणी सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी केली. नगरसेवकांच्या भावनांची प्रशासनाने दखल घेवून अभिप्राय नोंदविण्याचे निर्देश महापौर विश्वनाथ महाडेश्वर यांनी यावेळी दिले.

पहिले पाणी धोरणात तरतूद करा
मुंबईत पाणी समस्या गंभीर असून पाणी चोरीचे प्रकारही वाढले आहेत. त्यामुळे नागरिकांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. पालिकेने यावर तोडगा काढण्यासाठी नागरिकांकडून आलेल्या अर्जाला १५ दिवसात मंजूरी द्यावी. तसे पाणी धोरण तयार करावे. या धोरणामुळे पाणी माफिया व परवानधारकांच्या दलालीला आळा बसेल, अशी सूचना पालिका सभागृह नेते यशवंत जाधव यांनी केली.