पालिका, विकासक गोंधळात

बारामती । बारामती नगरपालिकेच्या प्रारूप विकास योजना (वाढीव हद्द) नियोजित समितीच्या अहवालाने पालिका, विकासक व मालक यांच्यात अधिकच गोंधळाचे व संभ्रमाचे वातावरण तयार झाले. समितीतील सदस्य हे राज्यसरकारवर खापर फोडत असले तरी प्रत्यक्ष अहवालातील नोंदी पाहता हा अहवाल बनविणार्‍या समितीने सुविधा भ्ाूखंडावर आरक्षण टाकल्याचे स्पष्टपणे जाणवत असून देखील आता समितीतील सदस्य किरण गुजर हे राज्यसरकारवर खापर फोडून विशेष सभेची व विशेष ठरावाची भाषा करीत आहेत. तसेच न्यायालयात जाण्याचा इशारा देत आहेत.

2008 साली जी आरक्षणे जाहीर केली आहेत. त्याच जागा अद्यापही मोकळ्या असून तेथे नगरपालिकेने काहीही विकास केलेला नाही. कारण नगरपालिका सातत्याने निधीचे कारण सांगत असते. मग सुविधा भ्ाूखंडावरती हक्क सांगण्याचे गौंडबंगाल काय? हा बारामतीतील शहरवासियांचा चर्चेचा विषय आहे. आणखी विशेष म्हणजे याबाबत या समितीतील सदस्य माजी नगराध्यक्ष सुभाष सोमाणी, सुभाष ढोले, तसेच चार अधिकारी वर्ग हे काहीही बोलण्यास तयार नाहीत त्याच प्रमाणे विद्यमान नगराध्यक्षा पौर्णिमा तावरे याही या विषयावरती पत्रकार परिषदेत काहीही बोलल्या नाहीत. याचा नेमका काय अर्थ घ्यायचा, हाच प्रश्‍न उरला आहे.

पालिकेची बाजू मांडणारा व्हिडिओ व्हायरल
मंगळवार रात्रीपासून नगरपालिकेची बाजू मांडणारा व सरकारला जबाबदार धरणारा व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे. या ध्वनीफितीमध्ये नागरिकांना आणखीनच गोंधळात टाकून वस्तूस्थितीचा विपर्यास करण्यात आला आहे. या ध्वनीफितीमध्ये आम्ही मागणी केली नसताना आरक्षणे टाकण्यात आली. तसेच सुविधा भ्ाूखंड हे नगरपालिकेच्या वापरासाठी बंधनकारक राहतील. ही मागणी आम्ही केली नव्हती. मात्र, सरकारने हे परस्पर लादले आहे. अशा इतर माहितीसह नियोजन समितीची बाजू मांडणारी ही ध्वनीफित चर्चेचा विषय बनली आहे. मात्र या ध्वनीफितीत अहवालातील शिफारशी पध्दतशीरपणे टाळण्यात आल्या आहेत. या सर्व शिफारशी बुधवारच्या (दि.8) दै. जनशक्तिच्या अंकात सविस्तर मांडलेल्या आहेत. त्यामुळेच ही ध्वनीफित जारी करण्यात आली, असा संशय व्यक्त होत आहे.

12 मीटर रुंदचा प्रवेश मार्ग बंधनकारक
त्याचप्रमाणे एक शिफारस सर्वसामान्यांना त्रासदायक ठरणारी आहे. रहिवास वापरासाठी प्रास्तावित करण्यात येणार्‍या क्षेत्रासाठी किमान बारा मी. रूंद प्रवेश मार्ग उपलब्ध असणे आवश्यक असून त्यासाठी रहिवास वापर जातीचे रेखांकन ज्यावर्षी मंजूर होईल त्या वर्षाच्या शासनाकडून जाहीर होणार्‍या चालू वार्षिक दर पत्रकातील जमीनदाराच्या 40 टक्के इतका प्रिमीअम नगरपरिषदेत जमा करण्याच्या अटीवर अनुज्ञे राहील. सध्याची परिस्थिती पाहता 9 मीटरचे रस्ते आहेत. मात्र या रस्त्यांची देखभाल अत्यंत निकृष्ट दर्जाची आहे. एवढेच नव्हे तर रस्त्याची कामे खराब आहेत. कामाच्या एकाच वर्षात मोठाले खड्डे हे या रस्त्यांचे वैशिष्ट्य राहीलेले आहे.

नगरसेवक तणावात
आता या पुढील काळात सुविधा भ्ाूखंडाचे नेमके काय होणार? ही चिंता विकासकांना व मालकांना लागून राहिली आहे. या सुविधा भ्ाूखंडात नगरसेवकांच्या भ्ाूखंडाचाही समावेश आहे. मात्र खासगीत बोलताना आता दाद कोणाकडे मागायची आपण तर नगरसेवक आहोत. तसेच सत्ताधारी पार्टीचे आहोत मग नेमके करायचे काय? हा प्रश्‍न भेडसावत आहे.