पालिकेचे 5912 कोटींचे अंदाजपत्रक

पुणे : आर्थिक मंदी आणि बांधकाम क्षेत्रातून मिळणार्‍या उत्पनात मोठ्या प्रमाणात झालेल्या घटीच्या पार्श्वभूमीवर कोणतेही ठोस उत्पनाचे पर्याय न सुचवता जुन्या योजनांचे नामांतर करून नव्या स्मार्ट योजना मांडणारे 2017-18 चे 5912 कोटींचे अंदाजपत्रक स्थायी समितीचे अध्यक्ष मुरलीधर मोहळ यांनी मुख्य सभेला गुरुवारी सादर केले. आयुक्तांनी सादर केलेल्या 5600 कोटींच्या अंदाजपत्रकात 312 कोटींची वाढ स्थायीच्या अध्यक्षांनी केली आहे. शहरातील कचर्‍याचा प्रश्‍न गंभीर बनला असून, हा प्रश्‍न मार्गी लावण्याच्या हेतूने नव्या जागेसाठी या अंदाजपत्रकात विशेष तरतूद करण्यात आली आहे.

यावेळी महापौर मुक्ता टिळक, उपमहापौर नवनाथ कांबळे, आयुक्त कुणाल कुमार, सभागृह नेते श्रीनाथ भिमाले, विरोधी पक्षनेते चेतन तुपे, काँग्रेसचे गटनेते अरविंद शिंदे, शिवसेना गटनेते संजय भोसले, मनसेचे गटनेते वसंत मोरे, तसेच शहरातील सर्व नगरसेवक उपस्थित होते.

मोहोळ यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्प मध्ये पं. दीनदयाळ उपाध्याय अपघात विमा योजना, महापालिकेचे स्वतंत्र भारतरत्न अटलबिहारी वाजपेयी वैद्यकीय महाविद्यालय, पुण्याच्या पश्चिम विभागात नवीन हॉस्पिटलची उभारणी, सावित्रीबाई फुले नर्सिंग कॉलेजची निर्मिती, शहराच्या पाणीपुरवठ्यासाठी कुंडलिका – वरसगाव योजना, प्रायोगिक रंगभूमीसाठी नाट्यगृह, पालिकेच्या सर्व शाळांमध्ये ई-लर्निंगची सुविधा, ज्येष्ठांसाठी डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी मोफत आरोग्य तपासणी योजना, अशा काही योजना यात मांडण्यात आल्या आहेत.

शहराचा कचरा प्रश्‍न गंभीर बनला आहे. हा प्रश्‍न मार्गी लावण्यासाठी नवी जागा घेण्याचा मानस अर्थसंकल्पात व्यक्त करण्यात आला आहे. पिंपरी सांडस किंवा मोशी येथे कचरा डेपोसाठी जागा घेणे व तेथे प्रकल्प उभारण्यासाठी निविदा प्रक्रिया राबवण्यासाठी, तसेच, कचरा व्यवस्थापनाच्या अन्य योजनांसाठी अर्थसंकल्पात 76 कोटी 45 साख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. काही जुन्या योजनांना नवीन मुलामा देऊन सादर करण्यात आल्या आहेत. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सक्षमीकरण मेट्रो प्रकल्प, सोलर सिटी, स्मार्ट सिटी, नागरिकांसाठी मोफत औषधांची सुविधा अशा काही योजना अंदाजपत्रकामध्ये प्रस्तावित करण्यात आल्या आहेत.

आयुक्त कुणाल कुमार यांनी स्थायी समितीला 5 हजार 600 कोटींचे अंदाजपक सादर केले होते. त्यात 312 कोटी रुपयांची वाढ स्थायी समितीने केली आहे. नोटबंदी आणि आर्थिक मंदीच्या काळात स्थायी समितीने अंदाजपत्रकात उत्पन्न वाढीच्या दृष्टीने कोणतेही ठोस उपाय योजना सुचवलेली नाही. मागील वर्षी बांधकाम क्षेत्रात मंदी असल्यामुळे महापालिकेचे उत्पन्न 50 टक्क्यांनी घसरले असताना अंदाजपत्रकात बांधकाम विभागाकडून मिळणार्‍या उत्पन्नात वाढ होईल, असे अपेक्षित धरण्यात आले आहे. बांधकाम परवानगी शुल्कातून तब्बल 985 कोटींचे उत्पन्न अपेक्षित धरण्यात आले आहे. स्थानिक संस्था कर 1730 कोटी, सर्वसाधारण कर 691 कोटी, पथकर 130 कोटी, इतर जमेत 539 कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळेल, असे स्थायीने अपेक्षित धरले आहे. आयुक्तांनी सेवक वर्गासाठी 1614 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित धरला होता. स्थायीने त्यात 109 कोटींची कपात केली आहे. क्षेत्रिय कार्यालयांकडून करण्यात येणार्‍या कामांसाठी केवळ 29 कोटी रुपयांची तरतूद स्थायी समितीने केली आहे. महापालिका आयुक्तांनी वीज, औषधांसाठी सूचवलेल्या तरतूदीत कपात करण्याचा निर्णय स्थायी समितीने घेतला आहे. अंदाजपत्रकात भांडवली व विकास कामांसाठी 2564 कोटींची तरतूद केली आहे. पाणीपुरवठा प्रकल्पांसाठी 552 कोटी आणि मलनि:सारण प्रकल्पांसाठी 45 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. महापालिकेला सर्वात जास्त 29 टक्के उत्पन्न स्थानिक संस्था कर, 20 टक्के शहर विकास शुल्क, मिळकत करातून 27 टक्के उत्पन्न अपेक्षित धरण्यात आले आहे. यावर्षी 50 टक्के खर्च विकास कामे आणि प्रकल्पांवर, तर 25 टक्के खर्च सेवक वर्गावर होईल.

शहरातील मेट्रो प्रकल्पासाठी अंदाजपत्रकात 50 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर वाढत असल्यामुळे महापालिकेच्या सर्व शाळांतील विद्यार्थ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करुन ई- लर्निंगद्वारे शिक्षण देण्यासाठी 6 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. स्मार्ट सिटी योजनेअंतर्गत 51 प्रकल्पांचा समावेश आहे. यासाठी महापालिका स्वहिश्यापोटी 50 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. महिला आणि किशोरवयीन मुलांना मोफत आरोग्य सुविधा देण्यासाठी 50 लाख, आदिवासी व मागसर्वीय विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृह उभारण्यासाठी 1 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. भामा आसखेड प्रकल्पासाठी 5 कोटींची, तर नदी सुधार प्रकल्पासाठी 150 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

धावता आढावा

– पं. दीनदयाळ उपाध्याय अपघात विमा योजनेसाठी 10 कोटी
– भारतरत्न अटलबिहारी वाजपेयी वैद्यकीय महाविद्यालय निर्मितीसाठी 15 कोटी
– पश्चिम भागात नवीन हॉस्पिटलच्या उभारणीसाठी 5 कोटी
– सावित्रीबाई फुले नर्सिंग कॉलेजसाठी 5 कोटी
– कुंडलिका वरसगाव योजनेसाठी 1 कोटी
– पीएमपीएमएल घेणार 1550 बसेस, 145 कोटींची तरतूद
– प्रायोगिक रंगभूमीसाठी नाट्यगृह उभारणी 1 कोटी
– घनकचरा व्यवस्थापन 78.45 कोटी
– मेट्रो प्रकल्पासाठी 50 कोटी
– मनपाच्या सर्व शाळा ई-लर्निंग करण्यासाठी 6 कोटी
– सोलार सिटी योजना पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न करणार
– स्मार्ट सिटीसाठी 50 कोटींची तरतूद
– ज्येष्ठ नागरिकांसाठी डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी मोफत आरोग्य तपासणी योजना – 50 लाख
– महिला व किशोरवयीन मुलींची मोफत आरोग्य तपासणी (रुबेला लस/कैन्सर) साठी 50 लाख
– नागरिकांना जेनेरिक औषधालये उपलब्ध करून देण्यासाठी 50 लाख
– योग केंद्रांच्या उभारणीसाठी 1 कोटी 50 लाख
– पालिकेच्या दोन प्रसूतीगृहांमध्ये नवजात अर्भक कक्ष विकसित करण्यासाठी 2 कोटींची तरतूद
– आदिवासी व मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी वसतीगृहे उभारण्यासाठी 1 कोटींची तरतूद
– राणी लक्ष्मीबाई महिला सक्षमीकरण योजनेसाठी 2 कोटी 50 लाखांची तरतूद
– स्वामी विवेकानंद मध्यवर्ती ग्रंथालय व ई-लायब्ररीसाठी 1 कोटी
– विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहन म्हणून लोकमान्य टिळक गुणवत्ता पुरस्कार देणार, त्यासाठी 50 लाखांची तरतूद
– मराठी माध्यम मॉडेल स्कूल (आदर्श शाळा) साठी 2 कोटी
– भामा आसखेड प्रकल्प पूर्ततेसाठी 5 कोटी
– पाण्याच्या संदर्भात माहिती केंद्र व प्रदर्षनी उभारण्यासाठी 1 कोटी
– नदी सुधारणेसाठी प्रकल्प – 150 कोटींची तरतूद
– समान पाणीपुरवठा योजना 302 कोटी
– बालभारती ते पौडफाटा रस्ता विकसित करणे या कामी 2 कोटी
– सनसिटी, सिंहगड रस्ता ते कर्वेनगर नदीवर पूल उभारण्यासाठी 2 कोटी
– पाषाण, पंचवटी ते कोथरूडला जोडणार्‍या बोगद्याच्या कामाचा प्रकल्प अहवाल तयार करण्यासाठी 1 कोटी
– शहरात विविध ठिकाणी वाहनतळ विकसित करणार
– उड्डाणपूलांची दुरुस्ती, सुशोभीकरण करण्यासाठी 2 कोटी
– कर्वे रस्ता वाहतुकीचे नियोजन करण्यासाठी 3 कोटी
– शहरातील वाहतूक सुधारणेसाठी 2 कोटी
– उड्डाणपूल, भूयारी मार्ग, ग्रेड सेपरेटरसाठी 61 कोटी