पालिकेच्या अंदाजपत्रकाला कात्री

0

पुणे । महापालिकेच्या 2017-18 च्या अंदाजपत्रकातील तब्बल 50 टक्के कामांना कात्री लावण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या अंदाजपत्रकाच्या आढावा बैठकीत शुक्रवारी महापालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांनी या बाबतच्या सूचना सर्व विभाग प्रमुखांना दिल्या आहेत. त्यानुसार, अंदाजपत्रकात प्रस्तावित करण्यात आलेल्या, मात्र यावर्षी होऊ शकणार नाहीत, अशा कामांची यादी पुढील दोन दिवसांत सादर करण्याच्या सूचना यावेळी विभाग प्रमुखांना देण्यात आल्या आहेत.

महापालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांनी 2017-18 या आर्थिक वर्षासाठी सुमारे 5 हजार 600 कोटींचे अंदाजपत्रक सादर केले होते. त्यात 300 कोटींनी वाढ करत स्थायी समितीने 5 हजार 912 कोटींचे अंदाजपत्रक मान्य केले आहे. त्यानुसार, महापालिकेस 1 एप्रिल 2017 ते 31 ऑक्टोबर 2017 या कालवधीत मिळालेल्या जमा-खर्चाचा आढावा तसेच मार्च 2018 अखेरपर्यंत मिळणार्‍या उत्पन्न आणि खर्चाचा आढावा घेण्यासाठी आयुक्तांनी बैठक बोलविली होती. यावेळी सर्व विभाग प्रमुख उपस्थित होते.

विकासकामांसाठी 1200 कोटी
विभाग प्रमुखांनी या आढावा बैठकीत दिलेल्या माहितीनुसार, पालिकेस सुमारे 4 हजार 200 कोटींचे उत्पन्न मिळणार आहे. त्यातील 2600 कोटी रुपये कर्मचारी वेतन, पेन्शन, घनकचरा व्यवस्थापन, पाणीपुरवठा, वीज खर्च तसेच देखभाल दुरुस्तीसाठी खर्च केले जाणार आहेत. त्यामुळे वर्षाअखेरीस मिळणार्‍या एकूण उत्पन्नातील अवघे 1600 कोटी प्रशासनास शहरातील भांडवली कामांसाठी मिळणार आहेत. त्यातील 400 कोटी रुपयांचा खर्च गेल्या सात महिन्यांत झालेला आहे. त्यामुळे प्रशासनास मार्च 2018 अखेर पर्यंत 1200 कोटी रुपयेच विकासकामांसाठी उपलब्ध होणार असल्याचे या बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले.

विकासकामांचा प्राधान्यक्रम ठरविणार
या वर्षीच्या अंदाजपत्रकात जमा बाजूस सुमारे 1700 कोटींची तूट येण्याचा अंदाज समोर आल्याने प्रशासनाकडून पुढील पाच महिन्यांत केवळ आवश्यक कामेच केली जाणार आहेत. त्यानुसार, विकासकामांचा प्राधान्यक्रम ठरविला जाणार असून त्याची जबाबदारी विभाग प्रमुखांच्या गळ्यात मारण्यात आली आहे. त्यामुळे विभाग प्रमुखांनीच कोणती कामे करायची आणि कोणत्या कामांना कात्री लावायची, ही माहिती आल्यानंतर त्यातही विकासकामांचे प्राधान्य ठरवून ही कामे केली जाणार आहेत.

1,700 कोटींची येणार तूट
बैठकीत जमा-खर्चा आढावा घेल्यानंतर मार्च 2018 अखेरपर्यंत पालिकेस 4 हजार 200 कोटी रुपयांचे उत्पन्न अपेक्षित असून अंदाजपत्रकास सुमारे 1 हजार 700 कोटींची तूट येणार असल्यावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले आहे. त्यामुळे एवढ्या खर्चाच्या भांडवली कामांना कात्री लावण्याच्या सूचना अधिकार्‍यांना देण्यात आल्या असल्याचे प्रशासकीय सुत्रांकडून सांगण्यात आले.