पालिकेच्या ऑनलाईन शॉपिंगला हिरवा कंदील

पुणे । केंद्रशासनाच्या राष्ट्रीय खरेदी धोरणांतर्गत शासकीय विभाग तसेच संस्थांकडून निविदा प्रक्रीया राबवून खरेदी केल्या जाणार्‍या आवश्यक वस्तू व सेवांच्या खरेदीसाठी गव्हर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस (जीईएम) हे पोर्टल सुरू करण्यात आले आहे. या पोर्टलच्या माध्यमातून महापालिकेच्या वेगवेगळया विभागांसाठी आवश्यक असलेली साहित्य खरेदी करण्याचे आदेश महापालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांनी सर्व विभाग प्रमुखांना दिले आहेत. ही खरेदी महापालिकेच्या संगणक आणि सांख्यिकी विभागाच्या माध्यमातून होणात असून त्यासाठीची नोंदणी प्रक्रीया पूर्ण केली जाणार आहे.शॉपिंग पोर्टलच्या धर्तीवर हे पोर्टल आहे. त्यामुळे या पुढे साहित्य खरेदीत होणारे घोटाळे तसेच निकृष्ट साहित्याच्या पुरवठयास लगाम बसणार असून ऑनलाईन यंत्रणेमुळे महापालिकेचा निविदा प्रक्रीयेचा खर्चही वाचणार आहे. वेगवेगळ्या विभागांसाठी महापालिकेच्या मध्यवर्ती भांडार विभागाकडून वर्षाला 70 ते 80 कोटींची खरेदी केली जाते.

केंद्रशासनाने सुरू केले जीईएम पोर्टल
महापालिकेच्या दैनंदिन कामकाजासाठी संगणक, स्टेशनरी, गणवेश, वॉर्ड स्तरीय निधीतून खरेदी केले जाणारे साहित्य, फाईल, फर्निचर, विद्युत विषयक साहित्य, रुग्णालयांसाठीची यंत्रणा, सुरक्षा यंत्रणा अशा हजारो वस्तू दरवर्षी पालिका प्रशासनाकडून मध्यवर्ती भांडार विभागाच्या माध्यमातून निविदा प्रक्रीया राबवून खरेदी केल्या जातात. या निविदा प्रक्रीयेत मानवी हस्तक्षेप मोठ्या प्रमाणात होत असल्याने अनेकदा आर्थिक गैरव्यवहार होतात. तसेच निकृष्ट दर्जाचे साहित्याची खरेदी केली जाते. अनेकदा बाजारभावापेक्षा दुप्पट ते तिप्पट जादा दरानेही वस्तू खरेदी केल्याचे प्रकार समोर येतात. त्यामुळे शासकीय विभाग तसेच संस्थांना आवश्यक असलेल्या वस्तू व सेवा ऑनलाईन स्वरुपात उपलब्ध करून देण्यासाठी केंद्रशासनाने जीईएम हे पोर्टल सुरू केले आहे. या पोर्टलवर मानवी हस्तक्षेपाशिवाय खरेदी करणे शक्य होणार असून राज्यशासनाने या पोर्टलवर ऑनलाईन खरेदी करण्याचे आदेश सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्था तसेच शासकीय विभागांना दिलेले होते.

व्यवहारात येणार पारदर्शकता
या पोर्टलवर जो पुरवठादार सर्वात कमी दराने साहित्य देण्यास तयार असेल त्याच्याकडून पालिकेस बीडमध्ये ठरलेल्या दरानुसार, वस्तू दिल्या जातील. त्या पुरवठादारास महापालिकेस दहा दिवसांच्या आत ऑनलाईन पैसे द्यावे लागतील. ही सर्व प्रक्रीया ऑनलाईन राहणार असून त्यात कोठेही मानवी हस्तक्षेप असणार नाही. त्यामुळे अत्यावश्यक व तातडीच्या वस्तूंसाठी असलेली निविदा प्रक्रीया हद्दपार होणार असून त्यामुळे आर्थिक गैरव्यवहार तसेच खरेदी प्रक्रीयेत पारदर्शकता येण्यास मदत होणार आहे.

पोर्टलवर नोंदणी आवश्यक
मध्यवर्ती भांडार विभागाकडून याबाबतचा प्रस्ताव महापालिका आयुक्तांच्या मान्यतेसाठी ठेवण्यात आला होता. त्यास आयुक्तांनी मान्यता दिली असून त्याबाबतचे कार्यालयीन आदेशही काढले आहेत. या आदेशानुसार, प्रत्येक विभागाने या पोर्टलवर नोंदणी करणे आवश्यक असून त्यासाठी खातेप्रमुखांनी खरेदीसाठी नेमण्यात आलेल्या नोडल अधिकर्‍याच्या माध्यमातून संगणक आणि सांख्यिकी विभागाकडून त्यासाठी तातडीने नोंदणी करून घेणे आवश्यक असल्याचे या आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.

असे आहे गव्हर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस
गेल्या पाच ते सहा वर्षात देशभरात ऑनलाईन शॉपिंगचे प्रमाण वाढले आहे. या शॉपिंग पोर्टलवर एका क्लीकवर नागरिकांना घरबसल्या हव्या त्या वस्तू स्वस्त दरात खरेदी करता येतात. याच धर्तीवर केंद्रशासनाने शासकीय विभागांसाठी गव्हर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस सुरू केले आहे. या ऑनलाईन पोर्टलवर शासकीय विभाग तसेच संस्थाना लागणारे हजारो प्रकारचे साहित्य उपलब्ध आहे. त्यानुसार, महापालिकेस आपल्याला आवश्यक असलेल्या वस्तूंची मागणी ऑनलाईन नोंदविता येईल. या मागणीची ऑनलाईन निविदा तयार होईल. त्यानुसार, या पोर्टलवर असलेली नोंदणीधारक पुरवठादारांमध्ये ऑनलाईन बीड होईल.