पालिकेच्या बांधकाम विभागातील गैरव्यवहार येणार चव्हाट्यावर!

पुणे । कोणतीही बांधकाम परवानगी देताना जागा मालकांकडून विकसन शुल्काशिवाय अन्य कोणतेही शुल्क आकारण्यात येऊ नये, असा अध्यादेश राज्य नगरविकास विभागाने काढला आहे. असे असतानाही विकास शुल्काच्या नावाखाली हजारो कोटींची वसुली बांधकाम विकास विभागाकडून वसूल करण्यात आल्याची धक्कादायक बाब पुढे आली आहे. महापालिकेच्या या कारभाराबाबत नगरविकास विभागानेही ताशेरे ओढले असून अध्यादेशांची योग्य पद्धतीने अंमलबजावणी होते की नाही, याची चौकशी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्याच्या नगर रचना विभागाने चौकशी करून तसा अहवाल शासनाला देण्याची सूचनाही देण्यात आली आहे. यामुळे महापालिकेच्या बांधकाम विभागातील गैरव्यवहार चव्हाट्यावर येण्याची शक्यता आहे.

विकास शुल्कात दुप्पट वाढ
शहराच्या जुन्या हद्दीच्या प्रारूप विकास आराखड्याला राज्य शासनाने जानेवारी महिन्यात मंजुरी दिली. त्यानंतर आराखड्याच्या अंमलबजावणीसाठी विकास नियंत्रण नियमावली करण्यात आली. विकास नियंत्रण नियमावली निश्चित झाल्यानंतर शहरातील मेट्रो, मोनोरेल, बीआरटी आदी सार्वजनिक वाहतुकीच्या प्रकल्पांचा खर्च भागविण्यासाठी बांधकाम विकास शुल्कामध्ये दुप्पट वाढ करण्याचे अधिकार राज्य शासनाने महापालिकेला दिले होते. ही आकारणी होत असल्यामुळे अन्य कोणतेही विकास शुल्क आकारण्यात येऊ नये, असेही नगरविकास विभागाकडून स्पष्ट करण्यात आले होते.

बेकायदा शुल्क आकारणी
बांधकाम विकास (डेव्हलपमेंट चार्जेस) आणि जमीन विकास शुल्कात (लॅण्ड डेव्हलपमेंट चार्जेस) वाढ करण्याचा प्रस्ताव मुख्य सभेनेही मान्य केला होता. मात्र बांधकाम विभागाकडून नकाशे मंजुरीवेळी स्थानिक संस्था कराची (एलबीटी) चलने भरणे सरसकट बंधनकारक करण्यात आले होते. नागरी हक्क समितीचे संस्थापक अध्यक्ष सुधीरकाका कुलकर्णी यांनी ही बाब उघडकीस आणली होती. मात्र त्यानंतरही काही प्रमाणात एलबीटीची आकारणी होत असून जलवाहिन्या टाकणे, रस्ते विकास अशा विविध नावांखाली विकास शुल्काची आकारणी महापालिकेकडून होत आहे. त्या माध्यमातून हजारो कोटी रुपये बांधकाम विकास विभागाने वसूल केले आहेत.