पालिकेच्या 209 कोटींच्या कामांना कात्री!

पुणे । वास्तववादी अंदाजपत्रक सादर केल्याचा दावा करत, पालिकेच्या वेगवेगळ्या विभागांच्या खर्चात कपात करून 2017-18 चे अंदाजपत्रक सादर करणार्‍या महापालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांचा दावा फोल ठरला आहे. दरम्यान, आता प्रशासनाने सादर केलेले अंदाजपत्रकही कुचकामी ठरले असून नगरसेवकांच्या कामांना कात्री लावण्याचे आदेश देणार्‍या आयुक्तांना आता अंदाजपत्रकात आपणच प्रस्तावित केलेल्या कामांना कात्री लावावी लागणार आहे.पालिकेच्या अत्यावश्यक सेवा तसेच सुरू असलेले प्रकल्प आणि योजनांसाठी अंदाजपत्रकात निधीच शिल्लक राहिला नसल्याने, महापालिका प्रशासनाकडून तब्बल 209 कोटींचे वर्गीकरण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी प्रस्ताव तयार करण्यात आला असून सोमवारी होणार्‍या स्थायी समितीच्या बैठकीत मान्यतेसाठी ठेवण्यात येणार असल्याचे प्रशासकीय सूत्रांकडून स्पष्ट करण्यात आले.

खर्चावर मर्यादा
आयुक्त कुणाल कुमार यांनी 2017-18 साठीचे सुमारे 5 हजार 600 कोटींचे अंदाजपत्रक सादर केले आहे. ते सादर करताना, पालिकेची शिष्यवृत्ती, सुरक्षा रक्षकांचे वेतन, शिक्षण मंडळाच्या शाळांची दुरुस्ती, महापालिकेच्या इमारतींचा देखभाल दुरुस्तीचा खर्च, वीज बील यासह कर्मचार्‍यांच्या वेतनाच्या खर्चातही मोठ्या प्रमाणात कपात केली होती. त्यामुळे खर्चावर मर्यादा आणून प्रशासन अंदाजपत्रकाचा ताळमेळ साधत असल्याचा दावा आयुक्तांनी केला होता. तसेच महापालिका हद्दीत नवीन गावे आणखी दोन ते तीन वर्षे येण्याची शक्यता नसल्याचे सांगत या गावांसाठी एक रुपयाही तरतूद केली नव्हती. अशा प्रकारे पालिका आयुक्तांना आवश्यकता नसल्याचे कारण देत अंदाजपत्रकात ज्या तरतूदी कमी केल्या होत्या. त्यासाठीच पुन्हा वर्गीकरण करण्याची वेळ महापालिकेवर आली आहे. त्यामुळे प्रशासनाकडून सुमारे 209 कोटींच्या भांडवली कामांना कात्री लावत हा निधी आवश्यक बाबींसाठी वळविण्याचा निर्णय घेतला आहे.

वर्गीकरणामुळे स्थायी समिती अडचणीत
स्थायी समितीमध्ये सर्वसाधारणपणे अंदाजपत्रकात प्रस्तावित केलेल्या कामांना बगल देत हा निधी नगरसेवक इतर कामांसाठी वळवितात. महापालिकेचे अंदाजपत्रक मे 2017 मध्ये मंजूर झाल्यानंतर नगरसेवकांची सुमारे 75 ते 80 कोटींची वर्गीकरणे मंजूर करण्यात आली. त्यामुळे आता प्रशासनाच 209 कोटींचे वर्गीकरण ठेवणार असल्याने स्थायी समितीचीही अडचण झाली आहे. महापालिकेच्या शिष्यवृत्तीसाठी सुमारे 23 कोटींच्या निधीची गरज आहे. पण अंदाजपत्रकात 14 कोटींची तरतूद आहे. शहरी गरीब योजनेचा निधीही संपलेला आहे.

उत्पन्नाचे गणित चुकले
अंदाजपत्रकात 5,600 कोटींचे उत्पन्न गृहीत धरले होते. तर स्थायी समितीने त्यात 312 कोटींची वाढ करत अंदाजपत्रकातील जमा बाजू सुमारे 6,912 कोटींवर नेऊन ठेवली. मात्र, बांधकाम विभाग व मिळकतकराचे घटलेले उत्पन्न तसेच अपेक्षीत स्रोतांतून निश्‍चित केलेले उत्पन्न न मिळाल्याने पालिकेस या अंदाजपत्रकाच्या अखेर 4200 कोटींचे उत्पन्न मिळणार आहे. त्यातही 2800 कोटी देखभाल दुरुस्तीवर खर्च होणार आहेत. अशा स्थितीत प्रशासनाने आणखी 209 कोटींची मागणी केल्याने भांडवली कामांसाठी 1200 कोटी शिल्लक राहणार आहेत. त्याततही 500 कोटींची कामे सुरू आहेत. त्यामुळे स्थायीला 700 कोटी वापरता येणार आहे.

11 गावांसाठी 100 कोटींची गरज
या शिवाय, नवीन आलेल्या 11 गावांसाठी सुमारे 100 कोटींच्या निधीची आवश्यकता आहे. तर शिक्षण विभागाच्या शाळांच्या दुरूस्तीसाठी सुमारे 27 कोटींच्या निधीची गरज आहे. या शिवाय, कर्मचारी वेतन तसेच तातडीच्या देखभाल दुरूस्तीसह, चांदणी चौकातील उड्डाणपूलाच्या भूसंपादनासाठीही तातडीने 30 ते 40 कोटींच्या निधीची गरज आहे. हा निधी अंदाजपत्रकात नसल्याने इतर भांडवली कामांना कात्री लावून तो वर्गीकरणाद्वारे उपलब्ध करून घेतला जाणार आहे.