पालिकेच्या 83 कोटींची बचत!

पुणे । केंद्र सरकारच्या जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय नागरी पुनर्निर्माण योजनेतून (जेएनएनयूआरएम) शहराच्या पूर्व भागाला पाणीपुरवठा करण्यासाठी मान्य झालेल्या भामा-आसखेड योजनेचा चौथा आणि अखेरचा हप्ताही पुणे महापालिकेला मिळणार आहे. या प्रकल्पासह वडगाव-बुद्रुक प्रकल्पाच्या कामासाठी महापालिकेला स्वत:च्या तिजोरीतून निधी खर्च करावा लागण्याची शक्यता होती, पण केंद्राने शेवटचा हप्ता मान्य केल्याने पालिकेचे 83 कोटी रुपये वाचणार आहेत.

लवकरच 66 कोटी होणार जमा
योजनेचे काम रखडल्याने केंद्राचा अखेरच्या टप्प्यातील निधी मिळण्याबाबत साशंकता व्यक्त केली जात होती. केंद्राने हात आखडता घेतल्यास त्याचा बोजा महापालिकेवर पडणार होता. तरीही, पालिकेने अखेरच्या टप्प्यातील निधीचा प्रस्ताव सादर केला होता. त्याला केंद्र सरकारने मान्यता दिली असून, केंद्राच्या हिश्श्याचे 47 कोटी 52 लाख रुपये देण्याचे कबूल केले आहे. केंद्रासह राज्याकडून 19 कोटी रुपये मिळणार असल्याने प्रकल्पासाठी 66 कोटी रुपये पालिकेच्या तिजोरीत येत्या काही दिवसांत जमा होणार आहेत.

स्थानिकांच्या विरोधामुळे प्रकल्पाचे काम रखडले
’जेएनएनयूआरएम’ योजनेतून सुरू असलेल्या प्रकल्पांना अमृत योजनेतून निधी देण्यात येणार असल्याचे केंद्र सरकारने जाहीर केले होते. या प्रकल्पांच्या पूर्ततेसाठी मार्च 2017 पर्यंतची अंतिम मुदत देण्यात आली होती. स्थानिक शेतकर्‍यांच्या विरोधामुळे भामा-आसखेड प्रकल्पाचे काम रखडल्याने हा प्रकल्प ठरावीक मुदतीत पूर्ण होऊ शकला नाही.

केंद्राकडून मिळणार 12 कोटी
भामा-आसखेडसह वडगाव-बुद्रुक जलशुद्धीकरण केंद्रासाठीचा उर्वरित 17 कोटी रुपयांचा निधी पालिकेला प्राप्त होणार आहे. त्यामुळे, 12 कोटी रुपये केंद्राकडून तर 4 कोटी 87 लाख रुपये राज्याकडून मिळणार आहेत. केंद्र-राज्याच्या निधीअभावी सुमारे 100 कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम पालिकेला तिजोरीतून खर्च करावी लागली असती. या दोन्ही योजनांसाठी आता 83 कोटी रुपये केंद्र-राज्याकडून मिळणार असल्याने पालिकेला केवळ आपल्या हिश्शाची रक्कम खर्च करावी लागणार आहे.

राज्याचा हिस्सा 20 टक्के
केंद्राने ’जेएनएनयूआरएम’ योजनेतून निधी मिळणार नसल्याचे स्पष्ट केल्यानंतर अपूर्णावस्थेतील प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी राज्य सरकारने निधी देण्याची तयारी दर्शविली होती. केंद्राकडून अपेक्षित निधीच्या 80 टक्के रक्कम राज्य सरकारकडून दिली जाणार होती. शहराच्या पाणीपुरवठ्याच्या दृष्टीने भामा-आसखेड आणि वडगाव-बुद्रुक या दोन्ही प्रकल्पांचा समावेश त्यामध्ये करण्यात आला होता. आता केंद्राने या दोन्ही प्रकल्पांचा निधी देण्याची तयारी दाखविली असल्याने राज्याला आता 80 टक्के निधीऐवजी त्यांच्या हिश्शाचा 20 टक्के निधीच द्यावा लागणार आहे.