पालिकेने निश्चित केलेल्या दरानेच खोदाई

पुणे : मोबाइल कंपन्यांना ओएफसी केबल टाकण्यासाठी महापालिकेच्या स्थायी समितीने साडेसात हजार रुपये प्रति रनिंग मीटरने खोदाई करण्यास परवानगी देणारा ठराव मंजूर केला होता. हा ठराव भाजपने मुख्यसभेत मंजूर केला असला, तरी या ठरावामुळे महापालिकेचे आर्थिक नुकसान होणार आहे. त्यामुळे त्याची अंमलबजावणी करू नये. तसेच प्रशासनाने निश्चित केलेला 10 हजार 155 रुपये देण्यास ज्या कंपन्या तयार असतील, त्यांनाच मान्यता द्यावी, असे आदेश आयुक्तांनी पथविभागास दिले आहेत. त्यामुळे या कंपन्यांना आता पालिकेने निश्चित केलेल्या दरानेच खोदाई करावी लागणार आहे. प्रशासनाकडून समान पाणीपुरवठा योजनेच्या कामात केबल डक्ट टाकले जाणार आहेत. त्यामुळे यापुढे मोबाइल कंपन्यांना खोदाई करायची असल्यास त्यांना आकारले जाणारे खोदाई शुल्क 5 वरून 9 हजार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच परवानगी न घेता खोदाई केल्यास तीन पट दंड आकारण्याची तरतूद प्रस्तावित आहे. हे धोरण प्रशासनाने सहा महिन्यांपूर्वी शहर सुधारणा समितीत ठेवले होते. मात्र, समितीने अद्याप त्यास मान्यता दिलेली नाही. त्यामुळे महापालिकेकडून 1 ऑक्टोबरपासून दिली जाणारी खोदाई परवानगी रखडली आहे.  खोदाईच्या प्रस्तावास मान्यता देण्यात आल्यानंतर, काँग्रेसचे गटनेते अरविंद शिंदे यांनी प्रशासना तसेच महापौरांना पत्र देत या निर्णयाने पालिकेचे नुकसान होत असल्याने, मान्यता देऊ नये, अशी मागणी केली होती. तसेच या प्रकरणी आयुक्तांना कायदेशीर नोटीस बजाविण्यास लाचलूचपत प्रतिबंधक विभागाकडेही याबाबत पत्राद्वारे तक्रार केली होती. त्याची गंभीर दखल घेत कंपन्यांना खोदाईस सवलतीच्या दरात मान्यता दिल्यास अडचण होण्याची शक्यता असल्याने आयुक्तांनी पथ विभागास त्याबाबत आदेश दिले असल्याचे प्रशासकीय सूत्रांकडून सांगण्यात आले.