पालीचे जेवण!

अंगावर काटा यावा आणि जेवणाचीच शिसारी यावी, अशी घटना मुंबईतील चेंबूर भागातील मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठीच्या वसतिगृहात घडली. रविवारी मुले जेवायला बसली तेव्हा एकाला त्याच्या ताटातील भाजीत काहीतरी वेगळे दिसले. त्या विद्यार्थ्याने बाजूला घेऊन पाहिले तर ती पाल होती! तेथे जेवायला बसलेल्या कोणत्याही मुलाला त्यादिवशी जेवण गेले असेल असे वाटत नाही. काहींनी पोटातील आग विझवण्यासाठी आत समोरच्या ताटात वाढलेले ढकलले असेल, पण त्याला काही जेवणे म्हणत नाहीत.

त्या दिवशी वसतिगृहातील मुलांनी जेवणाच्या नावाखाली मनाविरुद्ध केवळ पोटात ढकलण्याचा उपचार पार पाडला असेल. जसा सामाजिक न्याय खात्याचे अधिकारी पार पाडत असतात. हे खाते म्हणजे समाजातील विषमता दूर करण्यासाठी समान संधी देण्याच्या उद्देशाने कार्य करण्याची अपेक्षा असलेले खाते. खात्याचे मंत्री राजकुमार बडोले. माणूस सज्जन. वेगवेगळे उपक्रम राबवून खात्याला नवी दिशा देण्याचा प्रयत्न करत असलेला माणूस. मात्र, खात्यातील काही अधिकारी असे निबर त्यांनी या चांगल्या माणसांच्या चांगल्या धोरणांनाही पचवले असावे.

सामाजिक न्याय खात्याच्या माध्यमातून राज्यभरात वसतिगृहे चालवली जातात. त्यातील काही मुंबईत आहेत. त्यातील तिघांचा आढावा घेतला तर सातत्याने तेथून विद्यार्थ्यांच्या तक्रारीच येताना दिसतात. सरकार निधी देताना कोठे कमी पडते असे वाटत नाही. कोट्यवधींचे आकडे कागदावर असतात. अगदी सौरऊर्जेवर चालणार्‍या पाण्याच्या बंबापासून ते पिण्याच्या पाण्यासाठीच्या वॉटर फिल्टरपर्यंत सारे काही तसेच रोजच्या आवश्यक अशा सर्व वस्तूंपर्यंत सारे काही त्या निधीतून विद्यार्थ्यांच्या नावावर खरेदी केले जाते. मात्र, प्रत्यक्षात कागदावरील या वस्तू प्रत्यक्षात सर्वच विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचतातच असे नाही. अनेकवेळा तर ऐन थंडीत मुलांना कुडकुडत अंघोळ उरकावी लागते.

खाण्याच्या वस्तूंचे अगदी पोषक मूल्यांच्या आधारे मेन्यूू तयार केले गेलेत. सरकारने त्यानुसारच निविदा काढून कंत्राट दिले असणार. मुलांना सकाळी न्याहारीत काय असावे, दुपारी जेवणात काय आणि रात्रीच्या जेवणात काय, हे सारे ठरलेले असते. मात्र, पोषक मूल्ये ही विद्यार्थ्यांच्या ताटात तर कधीच येत नाहीत. ताटात येते ती न ठरवलेली पाल! विद्यार्थ्यांना कधीच न मिळणारा पोषक मूल्यांवाला आदर्श आहार मग जातो तरी कुठे? बहुधा ती पोषक मूल्ये काही अपप्रवृत्तींचे पोषण करत असावीत. गरजवंताला अक्कल नसते या न्यायाने मुलांना जे मिळेल ते गिळावे लागते. होय, गिळावे लागते. उगाच चव वगैरे घेऊन खाणे म्हणजे स्वयंपाक कंत्राटदाराकडून अवास्तव अपेक्षा बाळगणेच! विद्यार्थ्यांचे वय वाढते असते. यावयात विद्यार्थ्यांना नेहमीपेक्षा चांगला आहार मिळणे आवश्यक असते. त्यावरच त्यांचे आरोग्य अवलंबून असते. तसेच भविष्यही. तरुण पिढीला देशाचे भविष्य मानले जाते. म्हणजेच त्यांचा आहार, विशेषत: जे शासकीय वसतिगृहात राहतात, म्हणजेच सरकारवर आहाराच्या गरजांसाठी पूर्णपणे अवलंबून असतात त्यांच्या आहारावर केलेला खर्चही सरकारने देशाच्या भविष्यातच केलेली गुंतवणूक असते. मात्र, या गुंतवणुकीचे महत्त्व समजून घेता ती लुबाडण्याचे पाप काही अपप्रवृत्ती करत आहेत.

सत्तेत बसलेले कितीही चांगली माणसे असली, तरी जर ते खालील यंत्रणेला सुधरवत नसतील तर ते कुचकामीच! कारण मागचे सरकार चांगले काम करत नव्हते. आम्ही चांगले काम करू. तुमच्यासाठी अच्छे दिन आणू, असे आश्‍वासन देऊन तुम्ही सत्तेवर आलात. सरकारात बसलात. तेव्हाही तुम्हाला सरकारी यंत्रणा नावाचा हत्ती कोणत्या चालीने चालतो त्याची कल्पना होती. दिसायला हत्ती असला तरी या यंत्रणेची चाल वाकडी म्हणजेच उंटाची असते. गती त्यांना पाहिजे तशी, त्यांच्या सोयीची असते. असे असताना तुम्ही जर त्यांच्यावर वचक न बसवत त्यांच्यावरच विसंबत कारभार चालवण्याचा प्रयत्न केलात तर तुमच्या कारभाराची डिश बिघडलीच बिघडली हे समजा!

सध्या काय चाललंय? जो तो मंत्री हेच दावे करतो आमचे काम कसे चांगले आहे. आम्ही कसे पूर्वीच्या सरकारपेक्षा चांगला कारभार करत आहोत. आमचा कारभार हा कसा जनहिताचा आहे. त्यासाठी ते घेतलेल्या निर्णयांचे दाखले घेतात. निर्णय असतातही चांगले. वाईटच, चुकीचेच असतात असेही नाही. मात्र, घेतलेले निर्णय जर अमलात येताना गडबड होत असतील तर ते मंत्रालयातून सामान्यांपर्यंत पोहोचताना चांगलेच राहतील असे म्हणता येत नाही.

सामाजिक न्याय खात्याच्या वसतिगृहांचे तसेच आहे. या वसतिगृहांमधील जेवणाविषयी आज नाही, गेले कित्येक वर्षे तक्रारी येतात. पाल आताच सापडली असेही नाही. याआधी तर अळ्याही सापडल्या आहेत. मात्र, पूर्वीसारखेच आताही कसे चालेल? तुम्ही बदलाचे आश्‍वासन देऊनच सत्तेत आलात. जर तरीही बदल घडवत नसाल तर जनतेने बदल घडवून चूकच केली काय? किमान सत्तेवर आल्यावर मुलांना जेवणात पाली, अळ्या खायला घालणार्‍या कंत्राटदारांना तसेच संबंधित अधिकार्‍यांवर जर मंत्रीमहोदयांनी निडरपणे कारवाईचा बडगा उचलला असता तर आपोआपच कंत्राटदारांना असलेले अधिकार्‍यांचे अभय संपले असते. किमान आतातरी सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले यांनी गंभीरतेने दखल घेऊन कारवाई सुरू करावी. मंत्रीपद येते जाते. पण काहीतरी करून दाखवण्याची संधी खूप कमी वेळा मिळते. त्यांना सामाजिक न्याय खात्यात न्यायाचे राज्य आणण्याची संधी मिळाली आहे. त्यांनी तिचे सोने करावे. ते फक्त राजकारणी न राहता सामाजिक न्याय देणारे नेते होतील! राजकुमारजी, संधीचे सोने करणार ना?