पावत्या महाराष्ट्राच्या अन् वाळू गुजरातची
गौण खनिजच्या कारवाईला मुहूर्त सापडत नसल्याचा होतोय आरोप
नंदुरबार । गौण खनिजच्या पावत्या महाराष्ट्राच्या अन् वाळू गुजरातची असा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. दरम्यान, शहादा तालुक्यातील टेंभा येथील वाळू झोनमधून परवानगीपेक्षा अधिकचा वाळू उपसा केला जात असल्याने शासनाचा लाखों रुपयांचा महसूल बुडत आहे. या सर्व गोष्टी तापी बचाव संघर्ष समितीच्या पदाधिकार्‍यांनी जिल्हाधिकारी बालाजी मंजुळे यांच्या लक्षात आणून दिल्या आहेत. मात्र अजून कारवाईचा मुहूर्त सापडला नसल्याचा आरोप होत आहे.
शासनाने यावर्षी टेंभा येथील वाळू झोनमधून 6 हजार ब्रास वाळू उपसा करण्याला परवानगी दिली आहे. त्यानुसार या ठिकाणाहून दररोज दीडशे डंपर भरून रवाना होत आहेत. म्हणजे एका दिवसाला 600 ब्रास वाळूचा उपसा करण्यात येतो आहे. त्यामुळे टेंभा येथील झोनमधून परवानगी दिलेल्या वाळूचा उपसा करण्याचा आकडा कधीच पार केला गेला आहे. असे असताना याठिकाणी दररोज 500 हुन अधिक ब्रासची वाळू काढली जात आहे. म्हणजे परवानगीपेक्षा अधिकचा वाळू साठा काढून त्याची विल्हेवाट लावली जात आहे. लोकल डंपरला गौण खनिजची एक पावती दिली जाते. मात्र, त्या पावतीचा दिवसभर वापर केला जात असल्याची बाब समोर आली आहे.
नजीकच्या गुजरात राज्यातून वाळूने भरलेले डंपर प्रकाशा येथे येत असतात. त्यांना मात्र महाराष्ट्रामधील टेंभा येथील झोनची पावती दिली जात असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. हा सर्व प्रकार तहसीलदार, मंडळ अधिकारी, तलाठी या स्थानिक यंत्रणेला माहित असूनही अजूनपर्यंत एकाही वाहनांवर कारवाई करण्याचे धाडस दाखविण्यात आलेले नाही. त्यामुळे या अधिकार्‍यांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. वाळू झोनमध्ये शासनाने ज्या अटी शर्ती आखून दिल्या आहेत. त्याची अंमलबजावणी होत नसल्याने वाळू उपसा करण्याच्या व्यवसायात अधिकार्‍यांची भागिदारी आहे की काय? असा प्रश्न नागरिक आता उपस्थित करू लागले आहेत.