पावसाच्या दांडीने दुष्काळाचे सावट

मुंबई । शेतकर्‍यावर पुन्हा दुष्काळाचे सावट दिसू लागले आहे. मराठवाड्यात पेरण्या झाल्या असून मात्र पावसाने गेल्या एक महिन्यापासून दांडी मारल्याने शेतात उभे असलेले पिक माना टाकू लागले आहे. यामुळे शेतकरी हवालदिल झाले आहे.लवकरच पाऊस पडला नाही तर परत पेरणीचे संकट शेतकर्‍यावर येवून ठेपले आहे.त्यात राज्य सरकारने कर्ज माफी दिली आहे.कर्जमाफीचे अर्ज भरताना शेतकर्‍यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. ऑफलाइन पद्धतीने अर्ज स्वीकारले जात नाहीत. अशा अनेक कर्जदारांचा गोंधळ उडाला असून जिल्हा बँक व सहकार खात्याच्या अधिकार्‍यांना त्याची उत्तरे देता आलेली नाही. या संदर्भात सरकारकडून मार्गदर्शन मागविण्यात आले आहे.मान्सूनच्या सुरुवातीला पाऊस बरा झाल्याने, शेतकर्‍यांनी पेरणीला सुरुवात केली. पण आता शेतकर्‍यांचे डोळे आभाळाकडे लागते. नाही म्हणायला रोज ढग येतात. पण ढगाला काही पाझर फुटत नाही. त्यामुळे मराठवाडा पुन्हा एकदा दुष्काळाच्या उंबरठ्यावर आहे.8 ऑगस्टपर्यंत मराठवाड्यात बरसलेल्या पावसाची स्थिती पाहिली, तर पुढे काय होणार? हा प्रश्न पडतोय. कारण मराठवाड्याच्या बहुतांश भागांत सरासरीपेक्षा कमी पाऊस झाल्याने, शेतकर्‍यांची चिंता वाढली आहे.

पिकांवर फिरविले नांगर
8 ऑगस्टपर्यंत मराठवाड्यातील 8 जिल्ह्यातील पर्जन्यमान -औरंगाबाद – 31.07 %जालना – 32.00%परभणी – 24.06 %हिंगोली – 30.09%नांदेड – 28.07%बीड – 35.04%लातूर – 35.04%उस्मानाबाद – 31.08% पावसाने पाठ फिरवल्याने औसा तालुक्यातील एका शेतकरी कुटुंबाने सोयबीनच्या पीकावर नांगर फिरवलाय. संजय आणि दयानंद बेगडेंनी आपल्या शेतात दोन लाख रुपये खर्चून सोयाबीनची पेरणी केली. मात्र आता पावसाने दडी मारल्यामुळं त्यांच्यावर शेतात नांगर फिरविण्याची वेळ आली आहे.दुसरीकडे नांदेडमध्ये बहार धरण्याच्या स्थितीत पीकं आली, आणि पाऊस गायब झाल्यामुळे आता पीकांनी माना टाकण्यास सुरुवात केली आहे. बीडमध्येही काहीशी अशीच परिस्थिती आहे. नित्रुडमध्ये तर कापसाला बाटलीभर पाण्याचा आधार आहे, असे काहीसे चित्र आहे.

कुटुंबाची माहिती गरजेची
शेतकरी संपानंतर राज्य सरकारने कर्जमाफी करण्याची घोषणा केली. छत्रपती शिवाजी महाराज सन्मान योजना या नावाखाली या कर्जमाफीची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. कर्जमाफीचा अर्ज हा ऑनलाइन भरावा लागतो. त्याला आधार लिंकिंगची गरज भासते. तसेच बोटाचे ठसे घेतले जातात. किंवा आधारकार्डला मोबाइल लिकिंग केलेले असावे लागते. ई-सेवा केंद्रातून हे अर्ज भरावे लागतात. दोन पानांच्या अर्जामध्ये शेतकर्‍याचे नाव, एकूण क्षेत्र, बँकेचे नाव, वैयक्तिक माहिती, पत्नी, आपत्यांची माहिती विचारली आहे. आधारकार्डचे बंधन आहे. पॅनकार्डचीही माहिती द्यावी लागते. अर्ज भरताना आता नवीन अडचणींचा मुकाबला शेतकर्‍यांना करावा लागत आहे.