पावसाळा तोंडावर; अजूनही शेतकर्‍यांना पिककर्ज नाही
अमळनेर। ये थील जिल्हा बँकेच्या कर्ज वाटप शाखेत 1 मे रोजी तालुक्यातील शेतकर्‍यांवर दाखल झालेला गुन्हा हा एक प्रकारे शेतकर्‍यांच्या हिताचे नसून एकप्रकारे आत्महत्या करण्यास प्रवृत्त करण्याची लक्षणे दिसत आहे. एकीकडे संपूर्ण महाराष्ट्र कर्ज माफीसाठी पेटून उठला असतांना व आज जून महीन्याची 2 तारीख आली तरी शेतकर्‍यांना सोसायटीचे कर्ज वाटप नाही व तालुक्यातील फक्त 20 ते 30 टक्के शेतकर्‍यांना रूपी कार्ड वाटप केले असल्याने इतर शेतकर्‍यांनी सोसायट्या किंवा कर्ज कुठून घ्यायचे हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. पावसाळा तोंडावर येवून ठेपला तरी बियाणे, खते घ्यायची कुठून हा प्रश्न निर्माण झाल्यामुळे शेतकर्‍यांमधून संताप व्यक्त होत आहे.
बँकेत शेतकर्‍यांची रांग
येथील जिल्हा बँकेच्या कर्ज वाटप शाखेला तालुक्यातील सुमारे 36 सोसायटी जोडल्या आहेत त्यात सुमारे 10 हजार सभासद आहेत. मात्र आज पावेतो फक्त 750 ते 800 सभासदाना रूपी कार्ड वाटप करण्यात आले आहे. दररोज सुमारे 400 ते 500 शेतकरी येवून रांगेत उभी राहतात. मात्र दररोज फक्त 50 ते 60 सभासदाना कार्ड वाटप केले जाते व एक कार्डसाठी बँक कर्मचारीला 15 मिनिट लागतात. त्यामुळे शेतकर्‍यांना सकाळी 10 ते दुपारी 4 वाजेपर्यंत ताटकळत उभे रहावे लागते. सर्व शेतिचे कामे बाजूला ठेवून पैशांसाठी यावे लागते आहे. तसेच तालुक्यातील इतर शाखावर देखील अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. यासाठी जिल्हा बैंकेने कर्मचारी वाढवून रोखीने कर्जाची रक्कम द्यावी, अशी मागणी सर्वत्र होत आहे.
आंदोलने करूनही कोणताही ठोस निर्णय नाही
तालुक्यात लाखो शेतकरी सोसायटीचे शेती कर्ज घेणारे सभासद आहेत जर अद्याप रुपी कार्ड वाटप झाले नाही तर गर्दी उसळेलच व आजच तालुक्यातील मोजकेच एटीएम सुरु झाले आहेत आयसीआयसीआय बँक व्यतिरिक्त दुसर्‍या बँकेततून रक्कम काढल्यास त्यावर10 हजार रुपयास 20 रुपये टॅक्स हा शेतकर्‍यांच्या रक्कमेतून कापला जाणार आहे. पुरेशी रक्कम देखील शेतकर्‍यांना मिळणार नाही. एखाद्या सदन शेतकर्‍याने पीक कर्ज (सोसायटी) काढले असेल तर त्यासाठी त्याला बँकेच्या चकरा माराव्या लागतील नोटबंदी सारखी परिस्थिती आज येऊन ठेपली असून तालुक्यासह ग्रामीण भागातील इतर शाखांवर खातेदाराला फक्त 4 हजार रुपये मिळत आहेत पुरेसे रक्कम बँकेजवळ नसतांना घेतलेले सर्व निर्णय चुकीचे ठरत आहेत. यासाठी शेतकर्‍यांनी निवेदन व आंदोलने करून देखील जिल्हा बँकेने शेतकरी हिताचा कोणताही ठोस निर्णय घेतला नाही उलट शासनाने मध्यतरी सोसायटी व जिल्हा बॅकांना 1 लाखापेक्षा कमी कर्ज घेणार्‍या शेतकर्‍यांची माहिती गोळा करण्यास सांगितले.
जिल्हा बँकेने शेतकर्‍यांना कर्ज पुरवठासाठी नियोजन केले असते तर तालुक्यातील प्रत्येक शेतकर्‍याला आतापर्यंत कर्ज पुरवठापूर्वी प्रमाणे करता आला असता तसेच तालुक्यातील प्रत्येक सोसायटीत प्रत्येक शेतकर्‍यांकडून संगणीकृत 7/12, ‘ड’ पत्रक, आधार कार्ड, पँनकार्ड आदी कागदपत्राची पूर्तता करण्यात टाइमपास केला व कर्जाची आतुरतेने वाट पाहणार्‍याला गाजर दाखवत कुठलाही ठोस निर्णय न घेता शेतकर्‍यांची अवहेलना केली जात आहे. राष्ट्रीयकृत बँकांशी जिल्हा बँकेने शेतकर्‍यांना तात्काळ रुपी कार्ड वर रक्कम मिळण्यासाठी लेखी करार किंवा रक्कम पुरविल्यास शेतकर्‍यांची होत असलेली हेडसांड थांबू शकते. पुरेशी रक्कम मिळाल्यास जमिनीची मशागत, बियाणे, खते आदींसाठी तो पैसा कामात येईल अन्यथा उशिरा रक्कम मिळाल्यास पुन्हा शेतकर्‍यांना खाजगी सावकाराचे उंबरठे झिजवावे लागतील आणि पुन्हा ती रक्कम परतफेड करता नाही आली तर पुन्हा शेतकरी संकटात जाईल व आत्महत्या वाढतील जिल्हा बँकेने तात्काळ कर्ज मिळण्यासाठी ठोस निर्णय घ्यावा अशी मागणी होत आहे.
रूपी कार्ड शेतकर्‍यांसाठी नुकसानकारक
पूर्वी शेतकर्‍यांनी 31 मार्च पर्यंत भरलेल्या शेतकरी कर्ज रक्कम ही 15 एप्रिलनंतर परत मिळत होती त्यानुसार शेतकर्‍यांनी खाजगी सावकार व हात उसनवारी करून 31 मार्च पूर्वी सोसायटीचे थकबाकी कर्ज भरले आहे. मात्र जिल्हा बँकेने शासनाच्या नियमाप्रमाणे शेतकर्‍यांना रुपीकार्ड देऊन कॅशलेस व्यवहार करण्यास प्रोत्साहन दिले. परंतु ही योजना(रुपी कार्ड) शेतकर्‍यांसाठी नुकसान कारक ठरत आहे. रुपी कार्ड सुरु करण्याअगोदर एटीएम मशीन ठेवणे गरजेचे होते. परंतु ते नसल्याने व इतर राष्ट्रीयकृत बँकांशी कुठलाही करार जिल्हा बँकेने केला नसल्याने शेतकर्‍यांना पैशांसाठी वनवण भटकावे लागत आहे.तालुक्यात सुमारे 20 ते 30 टक्के शेतकर्‍यांना रुपी कार्ड चे वाटप जिल्हा बँककडून देण्यात आले मात्र काही उपयोग नाही.