पिंजर्‍यातल्या पोपटाला तपासबंदी
डॉ.युवराज परदेशी:
अभिनेता सुशांतसिंह राजपूत आत्महत्या प्रकरणावरून राज्य आणि केंद्र सरकार यांच्यातील संघर्षानंतर राज्यातील प्रकरणांच्या तपासास केंद्रीय अन्वेषण विभागाला (सीबीआय) असलेली सरसकट अनुमती मागे घेत राज्य सरकारने सीबीआयला तपासबंदी केली. सुशांतसिंह प्रकरणाबरोबरच ‘टीआरपी’ घोटाळ्याचा तपासही मुंबई पोलिसांकडून काढून स्वत:कडे घेण्याचा सीबीआयचा प्रयत्न राज्य सरकारने निष्फळ ठरवला आहे. सरकार कोणतेही असो, सीबीआयचे काम आणि कारवाई याकडे कायमच राजकीय चष्म्यातून पाहिले जाते. केंद्राच्या हातातील आणि विरोधकांना कोंडीत पकडण्यासाठी वापरली जाणारी यंत्रणा म्हणून सीबीआयची ओळख निर्माण झाली आहे. सत्ताधार्‍यांनी सीबीआयला हातातील बाहुले बनविले असल्याने सर्वोच्च न्यायालयानेेही सीबीआयला पिंजर्‍यातील पोपट म्हटले होते. यामुळे महाराष्ट्रात खूप काही वेगळे घडतेय, असे मुळीच नाही. दुसरे महत्त्वाचे म्हणजे केवळ महाराष्ट्रानेच सीबीआयला तपासबंदी केली नसून याआधी राजस्थान, छत्तीसगड आणि पश्चिम बंगाल या बिगर-भाजपशासित राज्यांनी सीबीआय प्रवेशावर निर्बंध घातले आहेत. यामुळे केंद्र आणि बिगर-भाजपशासित राज्ये यांच्यातील संघर्ष अधोरेखित झाला आहे.
बॉलीवूड अभिनेता सुशांतसिंह राजपूतच्या मृत्यूनंतर महाराष्ट्र आणि बिहार सरकार आमनेसामने आले होते. बिहार सरकारने सुशांत प्रकरणाची चौकशी सीबीआयकडे सुपूर्द केल्यानंतर महाराष्ट्र सरकारने तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. सुशांत प्रकरण सीबीआयकडे तपासासाठी देणे झाले, तर राज्य सरकारला याबाबत निर्णयाचा अधिकार आहे. असा पवित्रा राज्य सरकारने घेतला होता. या वादात मुंबई पोलिसांनी काही दिवसांपूर्वी पैसे देऊन टीआरपी वाढवल्याप्रकरणी तीन चॅनल्स विरोधात एफआयआर दाखल केली. मात्र, त्यानंतर उत्तर प्रदेश पोलिसांनी कथित टीआरपी घोटाळ्याप्रकरणी एफआयआर दाखल करून या प्रकरणाची चौकशी सीबीआयकडे सूपूर्द केली होती. हे प्रकरण सीबीआयकडे गेल्यामुळे मुंबई पोलिसांचा तपास येत्या काळात सीबीआयकडे जाण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली होती. राजकीय स्वार्थासाठी सीबीआय आणि ईडीसह प्रशासकीय यंत्रणेचा राजकीय वापर हे आपल्या राजकारणाचे एक अविभाज्य अंग बनले आहे. 2019च्या लोकसभा निवडणूक काळात व त्यानंतर झालेल्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकांदरम्यान यावरुन रंगलेले राजकीय युध्द सर्वांनी अनुभवले आहेच.
मोदी सरकार सीबीआय व इडीचा विरोधकांच्या विरोधात प्रभावी हत्यार म्हणून वापर करत असल्याचा सातत्याने आरोप होत आहे. मात्र, देशात असे प्रथमच होत नसून अशा प्रकारे संविधानात्मक यंत्रणा आणि प्रशासकीय यंत्रणा यांना आपल्या तात्पुरत्या स्वार्थासाठी वापरण्याची प्रथा सर्वपक्षीय आहे हे खेदाने नमूद करावेच लागेल. सीबीआयच्या मदतीने 90 च्या दशकाच्या प्रारंभापासून देशातील राजकारण आणि नोकरशाहीला अक्षरशः वेठीस धरण्यास सुरुवात झाली. यात प्रामुख्याने उल्लेख करावयाचा म्हटल्यास लालकृष्ण अडवाणी यांचे जैन हवाला प्रकरण, पी. व्ही. नरसिंह राव यांचे जेएमएम लाच प्रकरण, ए. राजा यांचे टू जी तर दयानिधी मारन यांचे टेलिफोन एक्स्चेंज प्रकरण असे अनेक उल्लेख करता येतील. काँग्रेसचे जेष्ठ नेते चिदम्बरम जेव्हा केंद्रीय गृहमंत्री होते तेव्हा आताचे पंतप्रधान व तत्कालीन गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी आणि गुजरातचे गृहमंत्री अमित शहा हे काँग्रेसचे कट्टर विरोध म्हणून ओळखले जात. मोदी-शहा ही जोळगोडी जेव्हा काँग्रेसला अडचणीची वाटू लागली तेव्हा गुजरात दंगलीत सोहराबुद्दिन बनावट चकमक प्रकरणात सीबीआयने अमित शहा यांना कसल्याही प्रकारच्या पुराव्याशिवाय अटक केली होती, परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना सोडून दिले. नरेंद्र मोदींचीही आठ-आठ तास चौकशी झाली आहे. त्यावेळी भाजपाचे राज्यसभेतील नेते अरुण जेटली यांनी तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांना पत्र लिहून सत्ताधारी काँग्रेस पक्ष आपल्या राजकीय स्वार्थासाठी सीबीआयचा असा वापर करत आहे, असा आरोप केला होता.
सीबीआयची राजकीय निष्ठा, विश्‍वासर्हाता जगन रेड्डी यांनीही अनुभवली आहे. पित्याच्या अपघाती निधनानंतर जेव्हा काँग्रेसचेच खासदार असलेल्या रेड्डी यांनी आंध ्रप्रदेशच्या मुख्यमंत्रिपदावर दावा करत बंड पुकारले तेव्हा त्यांच्या मागे विविध भ्रष्टाचाराची प्रकरणे लावून सीबीआयने त्यांना अटक केली. खटले भरले, एवढेच नव्हे तर जामिनाशिवाय कोठडीतही डांबले. यासह जुलै 2001 मध्ये पोलिसांनी रात्री पावणेदोन वाजता करुणानिधींना घरातून केलेली अटक, ऑक्टोबर 2011 मध्ये माजी दूरसंचारमंत्री व काँग्रेस नेता सुखराम यांना दूरसंचार कंत्राट घोटाळ्यात अटक, ऑक्टोबर 2011 मध्ये कर्नाटकचे मुख्यमंत्री व भाजप नेता बी.एस. येदियुरप्पा यांना सरकारी जमीन घोटाळ्यात अटक, एप्रिल 2011 मध्ये संपुआ सरकारमधील क्रीडामंत्री व काँग्रेस नेता सुरेश कलमाडी राष्ट्रकुल क्रीडा घोटाळ्यात अटक, सप्टेंबर 2011 मध्ये माजी राज्यसभा सदस्य व माजी सपा नेता अमर सिंह यांना कॅश फॉर व्होट घोटाळ्यात अटक, एप्रिल 2012 मध्ये भाजपचे माजी अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण यांना संरक्षण घोटाळ्यात अटक, मे 2011 मध्ये यूपीए सरकारमध्ये दूरसंचारमंत्री व द्रमुक नेता ए. राजा यांना टूजी स्पेक्ट्रम घोटाळ्यात झालेली अटक अशी असंख्य उदाहरणे देता येतील. याला भाजपाही अपवाद नाही.
तृणमूल काँग्रेसचे नेते आणि माजी रेल्वेमंत्री मुकुल रॉय आणि आसाममधील मंत्री हेमंतविश्व शर्मा यांच्यामागे लागलेला चौकशीचा ससेमिरा त्यांनी नोव्हेंबर 2017मध्ये भाजपमध्ये प्रवेश केल्यानंतर थांबला. मोदी सरकारविरुद्ध भूमिका घेत आलेल्या एनडीटीव्हीच्या प्रणव रॉयवर कारवाई केली गेली. कर्नाटकातील काँग्रेसचे नेते डी. के. शिवकुमार यांच्यावर छापे पडले. अशा काही प्रकरणांमुळे सीबीआय खरोखरच राजकीय बाहुले तर नाही ना? असा प्रश्‍न उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे. महाराष्ट्राने 1989 साली सीबीआयला राज्यातील कोणताही तपास करण्यास दिलेली परवानगी आता ठाकरे सरकारने मागे घेतली आहे. यामुळे पुन्हा एकदा सीबीआय चर्चेत आहे. राजकारणात सीबीआयसारख्या तपाससंस्थेची विश्‍वासर्हाता पार धुळीस मिळाली आहे, हे आता लपून राहिलेले नाही, याला दुर्दैव्यच म्हणावे लागेल!