पिंपरीला पाणी दिल्यास ‘पाणीबंद’ आंदोलन करण्यात!

पवना धरणग्रस्तांचा इशारा

पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचा पाणीपुरवठा पवना धरणातील पाण्यावर अवलंबून आहे. दिवसेंदिवस शहरातील नागरिकिकरण वाढत चालले आहे. त्यामुळे शहरातील सोयी-सुविधांवर ताण वाढतो आहे. या पाण्यावर पिंपरी-चिंचवडकर अवलंबून आहेत. मात्र आता पवना धरणातील एकही थेंब पाण्याचा जाऊन देणार नाही. पाणी देण्याचा प्रयत्न झाल्यास पाणीबंद आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा पवना धरणग्रस्त कृती समितीचे अध्यक्ष मुकुंदराज काऊर व पवना धरणग्रस्त परिषदेचे अध्यक्ष रविकांत रसाळ यांनी दिली.

50 वर्षांपासून लढा सुरू
पवना धरणाचे काम 1965 मध्ये सुरू झाले. ते 1973 मध्ये पूर्ण झाले. या प्रकल्पासाठी 19 गावातील दोन हजार 394 हेक्टर क्षेत्र संपादित करण्यात आले. त्यामुळे 1 हजार 203 शेतकरी बाधित झाले. त्यापैकी 340 प्रकल्पग्रस्तांना मावळ व खेड या भागात जमिनीचे वाटप करण्यात आले. उर्वरित 863 प्रकल्पग्रस्त व दोनशे असे एकूण 1063 खातेदारांना अद्याप जमिनीचे वाटप करण्यात आलेले नाही. ते गेल्या 50 वर्षांपासून लढा देत आहेत.

उरलेल्यांचे पुर्नवसन करावे
काऊर व रसाळ पुढे म्हणाले की, त्याअंतर्गत पवना धरणग्रस्त कृती समितीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. ज्या प्रमाणे 340 खातेदारांचे पुनर्वसन केले, त्याचप्रमाणे उर्वरित खातेदारांचे करावे, असे आदेश न्यायालयाने दिले. मागील वर्षी विधानसभेत शेती महामंडळातील जमीन वर्ग करण्याबाबत ठरावही करण्यात आला होता. परंतु, शासन त्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत असल्याचे दिसून येत आहे. धरणासाठी जमीन संपादन करताना शेतकर्‍यांना विश्‍वासात न घेता महत्तम पूर पातळीच्या बाहेरील अतिरिक्त जमीन संपादित करून शेतकर्‍यांची फसवणूक केलेली आहे. त्यापैकी 328 एकर जमीन मूळ मालकांना पुनःअनुदानित करण्यात आली आहे. त्याप्रमाणेच अतिरिक्त जमीन उर्वरित खातेदारांना पुनःअनुदानित करावी. तसेच, धरणाच्या कामासाठी दगड, खाण, रस्ते व कामगार वसाहतीसाठी संपादित केलेल्या जमिनीचा अद्यापही वापर न केल्यामुळे त्यावरील पवना प्रोजेक्ट शेरा कमी करून मूळ मालकांच्या नावे करण्यात यावी.

मागण्यांचे पत्र मुख्यमंत्र्यांना
शेतकर्‍यांना लावलेला 16 एकरचा स्लॅब रद्द करावा, त्यांना धरणग्रस्त समजून त्यांचा संकलन यादीत समावेश करावा, भूमिहीन शेतमजुरांची नावे वाटप यादीत समाविष्ट करून पुनर्वसनाचा लाभ द्यावा, पवनानगर येथील उपविभागीय कार्यालय पुन्हा पवनानगरमध्ये स्थलांतरित करावे, पवना धरणासाठी बांधलेल्या वसाहतींमधील अतिक्रमणे हटवून सर्व नागरी सुविधा पुरवाव्यात, धरणग्रस्तांना घरासाठी भूखंड, गाळे उपलब्ध करून द्याव्यात आदी प्रमुख मागण्या प्रकल्पधारकांच्या आहेत. या मागण्यांचे पत्र मुख्यमंत्री, महसूल व पुनर्वसनमंत्री, जलसंपदामंत्री, विरोधी पक्षनेते, मावळचे खासदार, आमदार, विभागीय आयुक्त, जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी, प्रांतअधिकारी, अप्पर जिल्हाधिकारी, तहसीलदार तसेच पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेचे आयुक्त, पाटबंधारे विभागाचे कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण पोलिसांना दिले आहे.