पिंपरी-चिंचवडकरांचे पाणी महागणार!

आयुक्तांनी स्थायी समितीसमोर ठेवला प्रस्ताव

पिंपरी-चिंचवड : पिंपरी-चिंचवडकरांचे पाणी चांगलेच महागणार असून, महापालिका आयुक्तांनी पाणीपुरवठा धोरण व पाणीपट्टी दरबदल निश्चित केले आहेत. त्यानुसार प्रतिकुटुंबाला, प्रतिसदनिका 2 हजार 400 रुपये पाणीपट्टी आकारण्यात येणार आहे. तसेच उपहारगृहे (हॉटेल), रेस्टारंट दुकाने आदींना प्रतिहप्ता 1 हजार लीटरसाठी 50 रुपये दर निश्चित केला आहे. तर, खासगी शैक्षणिक संस्था, वस्तीगृहे, शासकीय-निमशासकीय कार्यालये, रेल्वे स्टेशन्स, रुग्णालये यांना प्रतिहप्ता 15 रुपये दर आकारण्याची शिफारस आयुक्तांनी केली आहे. याबाबतचा प्रस्ताव बुधवारी (दि.24) होणार्‍या स्थायी समितीसमोर मान्यतेसाठी ठेवण्यात आला आहे. या पाणी दरवाढीने शहरवासीयांत संतापाची लाट उसळली असून, आधीच पाण्याची शहरात बोंब असताना महापालिका अव्वाच्या सव्वा पाणीदर कसे वाढवू शकते, असा संताप व्यक्त केला जात आहे.

महापालिकेचे नवे पाणी पुरवठा धोरण तयार
पिंपरी-चिंचवड शहराला पवना धरणातून पाणीपुरवठा केला जातो. गेल्या अनेक वर्षांपासून शहरासाठी या धरणातून दैनंदिन 470 एमएलडी पाणी उपसा करते. त्यापैकी 30 टक्के पाणीगळती होते. पिंपरी शहरात साडेचार लाखाहून अधिक मालमत्ता आहेत. मात्र, नळजोड कनेक्शन केवळ 1 लाख 10 हजारच्या आसपास आहेत. तसेच पाणीपट्टी थकबाकी 100 कोटींहून अधिक आहे. तर, पालिकेने 100 कोटींहून अधिक खर्च मीटरवर केला आहे. मात्र फलनिष्पती शून्य आहे. पाणीपुरवठा देखभाल व दुरूस्तीचा खर्च जास्त होत आहे. त्यापार्श्वभूमीवर महापालिकेने नवे पाणीपुरवठा धोरण व पाणीपट्टी धोरण तयार केले आहे. प्रतिकुटुंबाला, प्रतिसदनिका 2 हजार 400 पाणीपट्टी आकारण्यात येणार आहे. तसेच उपहारगृहे (हॉटेल), रेस्टारंट दुकाने आदींना प्रतिहप्ता 1 हजार लीटरसाठी 50 रुपये दर निश्चित केला आहे. तर, खासगी शैक्षणिक संस्था, वस्तीगृहे, शासकीय-निमशासकीय कार्यालये, रेल्वे स्टेशन्स, रुग्णालये यांना प्रतिहप्ता 15 रुपये दर आकाराले जाणार आहे. धार्मिक स्थळे, अनाथाश्रम, वृध्दाश्रम, धर्मादाय आयुक्त यांची मान्यता असलेली ना नफा ना तोटा या तत्वार चालविण्यात येणार्‍या मंडळांना 1 हजार लीटरसाठी 10 रुपये, स्टेडियम 1 हजार लीटरसाठी 20 रुपये, पालिकेच्या इमारती, मिळकती 1 हजार लीटरसाठी 10 रुपये दर निश्चित केला आहे.

दंड भरून अनधिकृत नळजोड नियमित करणार
झोपडपट्टीतील मीटर नळजोडणीला 1500 रुपये आकारण्यात येणार आहे. झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेत पाणी बिलाची वैयक्तिक आकारणी न करता इमारतीतील सोसायटीनिहाय मीटर रिडींगनुसार किंवा उपरोक्त दरानुसार सदनिकांच्या संख्येच्या एकत्रित वार्षिक पद्धतीने बिलाची आकारणी करण्यात येणार आहे. पाणीपट्टी न भरल्याने, पाणी गळतीमुळे अथवा अन्य कारणास्तव नळ कनेक्शन तात्पुरते बंद केले असल्यास, ज्या कारणासाठी बंद करण्यात आले आहे. त्याची पूर्तता झाल्यानंतर पुन्हा नळजोड दिला जाणार आहे. रिकनेक्शनसाठीची पूर्तता केल्यानंतर दोन दिवसात कनेक्शन दिले जाणार आहे. तसेच, अनधिकृत नळजोड दंड करून नियमित करण्यात येणार आहेत. पाणीपट्टी दरवाढ करणे आणि अनधिकृत नळजोड नियमित करण्याचा प्रस्तावाला मान्यता देऊन तो सर्वसाधारण सभेकडे शिफारस करण्यास मान्यता देण्याचा विषय बुधवारी (दि.24) होणार्‍या स्थायी समिती सभेपुढे ठेवण्यात आला आहे.