पिंपरी-चिंचवड मनपाने सुधारित विकास आराखड्याची अंमलबजावणी करावी

राज्य शासनाने दिले कारवाईचे संकेत: नगरविकास विभागात बैठक
पिंपरी-सुधारित विकास आराखडायाबाबत पिंपरी चिंचवड महापालिका प्रशासनाने आता गांभिर्याने घेणे आवश्यक आहे. आजतागायत पिंपरी-चिंचवड पालिकेस अनेक वेळा कारवाई करण्याचा सूचना राज्यशासनाच्या वतीने देण्यात आल्या आहेत. त्याकरिता औरंगाबाद नगररचना विभागाची १५ सदस्यीय समिती सुद्धा नेमण्यात आली आहे. स्थानिक पालिका प्रशासनाने त्याबाबत अंमलबजावणी तातडीने करणे आवश्यकच आहे. अन्यथा राज्य शासनाला स्वतः कडक कारवाई करावी लागेल”. असे स्पष्ट मत महाराष्ट्र शासनाचे नगरविकास विभागाचे मुख्य सचिव नितीन करीर यांनी मंत्रालय येथे व्यक्त केले.

घर बचाव संघर्ष समितीच्या शिष्टमंडळासमवेत बैठक मंत्रालयातील नगरविकास विभागात घेण्यात आली. याप्रसंगी घर बचाव संघर्ष समितीचे विजय पाटील, शिवाजी ईबितदार, रेखा भोळे, आशा पाटील, अमर आदियाल, निलचंद्र निकम उपस्थित होते.

२३ जुलै मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पिंपरी येथे घर बचाव संघर्ष समितीस भेटले. २२ वर्ष पिंपरी चिंचवड शहराच्या सुधारित विकास आराखड्यानुसार काम न झाल्याने शहराचा विकास खुंटला आहे. सामान्य नागरिकांच्या घरावर हातोडा मारण्यापेक्षा एचसीएमटीआर ३० मीटर प्रकल्पाचे पुनः सर्वेक्षण करणे गरजेचे आहे. त्यामुळे सत्य परस्थिती शासनासमोर येईल. २००५ आणि २०१५ रोजी पुनः सर्वेक्षण करणे क्रमप्राप्त होते ते अद्याप २०१८ पर्यंत न झाल्यामुळे शहरात नागरिकांच्या घरांची मोठी समस्या उभी राहिली आहे असे सांगण्यात येत आहे.