पिंपरी न्यायालयाच्या नव्या इमारतीचे काम लवकर होणार सुरु
मुख्यमंत्र्यांनी दिले पिंपरी-चिंचवड अ‍ॅडव्होकेटस बार असोसिएशनला आश्‍वासन
शहरास स्वतंत्र व प्रशस्त न्यायालयीन इमारतीची आवश्यकता
पिंपरी-चिंचवड – स्मार्ट सिटी असा नावलौकिक मिळालेल्या या शहरास स्वतंत्र व प्रशस्त न्यायालयीन इमारतीची आवश्यकता आहे. नवीन जागेसंदर्भात केवळ तांत्रिक अडचणींमुळे निधी मंजुर करण्यास विलंब होत आहे. तरी हा निधी लवकरात लवकर मंजुर करावा. लवरकरात लवकर नवीन न्यायालय इमारतीचे बांधकाम सुरु करण्यात येईल, असे आश्‍वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी दिले. पिंपरी-चिंचवड बार असोसिएशनच्या नवीन जागेसंदर्भात केवळ तांत्रिक अडचणींमुळे निधी मंजुर करण्यास विलंब होत आहे. तरी हा निधी लवकरात लवकर मंजुर करावा अशी मागणी पिंपरी-चिंचवड अ‍ॅडव्होकेटस बार असोसिएशनचे अध्यक्ष अ‍ॅड. राजेश पुणेकर यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे लेखीनिवेदनांद्वारे केली आहे. निवेदन देताना पिंपरी-चिंचवड अ‍ॅडव्होकेटस बार असोसिएशनचे अध्यक्ष अ‍ॅड. राजेश पुणेकर, माजी अध्यक्ष अ‍ॅड. सतीश गोरडे, आमदार लक्ष्मण जगताप, आमदार महेश लांडगे आदी उपस्थित होते.
सध्याची इमारत पडते अपुरी
दिलेल्या निवेदनांत त्यांनी म्हटले आहे की, शासनाच्यावतीने पिंपरी न्यायालयाकरिता पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण यांच्या कार्यक्षेत्रातील गाव मौजे मोशी येथे पेठ क्रमांक 14 मध्ये न्यायालयीन इमारतीसाठी 6.57 हेक्टर (16 एकर सुमारे) क्षेत्राची जागा ही न्यायसंकुलाकरिता मंजुर केली आहे. त्याप्रमाणे वाटप करुनही बराच कालावधी उलटला. पण केवळ बांधकाम निधी मंजुर होऊ न शकल्याने आजपर्यंत न्यायसंकुलाचे बांधकाम चालू होऊ शकले नाही. पिंपरी न्यायालय हे आपल्या स्थानिक हद्दीमधील न्यायालय असून पिंपरी न्यायालयाचे कामकाज दि. 8 मार्च 1989 मध्ये मोरवाडी येथील शालेय इमारतीमध्ये सुरु झाले. आजदेखील याच इमारतीमध्ये अपुरी असल्याचे व इमारत मोडकळीस आल्याचे सांगण्यात येत आहे. तसेच पिंपरी-चिंचवड आज औद्योगिकनगरी म्हणून ओळखली जाते. पिंपरी-चिंचवड ही एक स्वतंत्र महानगरपालिका आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी दिले आश्‍वासन
पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका आशिया खंडातील श्रीमंत महानगरपालिका गणली जाते. पिंपरी-चिंचवड शहरास स्वतंत्र मोटर वाहन विभाग (आरटीओ) असून नुकतेच स्वतंत्र पोलीस आयुक्तालय देखील मिळाले आहे. त्यामुळे आता मोठ्या जागेमध्ये हे न्यायालय सुरू होणे गरजेचे आहे. मोठ्या जागेत न्यायालय असले पाहिजे. स्मार्ट सिटी असा नावलौकिक मिळालेल्या या शहरास स्वतंत्र व प्रशस्त न्यायालयीन इमारतीची आवश्यकता आहे. तरी लवरकरच नवीन न्यायालय इमारतीचे बांधकाम सुरु करण्याचे आश्‍वासन मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.